देशभरका अदालत बन्द, कारागारमा थुनुवा अलपत्र

चैत्र १२, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आज बसेको आकस्मिक बैठकले देशका सम्पूर्ण अदालतहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।  

कारोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारी फैलिदै गएको अवस्थामा नेपालमा संक्रमण फैलन नदिन तथा यसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि भन्दै आज बसेको आकस्मिक बैठकले देशका सम्पूर्ण अदालतहरूको काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । 

बैठकले पक्राउ पुर्जी सदर गर्ने बाहेकका सबै काम बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर हरेक प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा रहेको थुनुवामा परेको छ । थुनुवाहरू हिरासतभित्रै अलपत्र परेका छन्र ।  

अदालतले २०७६ चैत्र ७ गतेपछि परेका र यस अवधिमा पर्न सक्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाई र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारको निवेदन तथा बालबालिका गृहमा रहेका बालबालिकाका जिम्मा लिने सम्बन्धि निवेदन उपर हुने कारबाही एवम् पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन सम्बन्धि कार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

अदालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरूको कारबाही र सुनुवाई सम्बन्धि कार्य गर्ने जनाइएको छ । यो निर्णयसँगै प्रहरीको हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको फाईल अनुसन्धान प्रकृया पूरा तथा कतिपय मुद्दाहरू अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न भएपनि अदालत बन्दको घोषणाले उक्त मुद्दाको छिनोफानो हुन नपाई थुनुवाहरू हिरासतमा बस्न बाध्य हुने भएका हुन् ।  

मानव अधिकारवादीहरूले भने उनीहरूको मानवअधिकार माथि आघात पुग्ने बताएका छन् । नेपालमा प्रहरी हिरासतहरूको अवस्था दयनीय छ । झनै कोरोना भाईरसको संक्रमणको डरले अदालत बन्द हुँदा हिरासतभित्र रहेको थुनुवाहरूमा कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ ।  

साथै २४ घण्टा ड्युटीमा रहने प्रहरीको काम कारबाही समेत प्रभावित हुने भएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेललाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन ।