काँग्रेसको चेतावनीः अध्यादेश फिर्ता नलिए प्रतिरोध आन्दोलन गर्छौं

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको रवैयाविरुद्ध पार्टीको भूमिका र प्रतिरोध आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन पार्टीभित्र वृहत् छलफल आवश्यक भएकोले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्। लकडाउनको समयमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सम्भव भएकोले तत्काल काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन काँग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन्।

‘पार्टीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाई सरकारको यो रवैयाका विरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनलाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउन पार्टीभित्र वृहत् छलफल आवश्यक भएकोले अविलम्ब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन हामी सभापतिज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ। लकडाउनको समयमै प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सम्भव छ,’ काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले संविधानको आधारभूत स्तम्भलाई भत्काएको काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ। संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्था र वर्तमान समयमा अवलम्बन गरिएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई मास्ने षडयन्त्रको रूपमा सरकारले उक्त अध्यादेशहरू ल्याएको टिप्पणी उनीहरूको छ।

संविधान बनाउँदा अत्यन्त सुझबुझका साथ राखिएका प्रावधानहरूलाई अध्यादेशले भत्काएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। सरकारले जारी गरेका ‘राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ले संविधानले परिकल्पना गरेको सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थीर सरकारको नारा दिएर निर्माण भएको वर्तमान सरकारले अब शासन सञ्चालनको वैधता गुमाइसकेको उनीहरूले बताएका छन्। करोनाभाइरस संक्रमण संकटका बेला सरकारले गैरजिम्मेवारपूर्ण तवरले अध्यादेश ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘यो समयमा सरकारको योभन्दा ठुलो गैरजिम्मेवारीपन अरू हुन सक्दैन। यो वदनियतपूर्ण निर्णयसँगै सरकार चलाउनका लागि वैधानिक हैसियत रहे पनि शासन सञ्चालनको वैधता भने अब सरकारले गुमाइसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश अनुमोदनमा अस्वाभाविक हतारो देखिएको पनि काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ। ‘सरकारको यो कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अस्वाभाविक हतारो र संलग्नता आश्चर्यजनक मात्रै होइन संशयपूर्ण पनि छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस घटनाले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई पुनः एक पटक कुनै दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनाएको छ। जुन विडम्बनाको विषय हो। राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो, यस गौरवपूर्ण संस्थाको गरिमा राख्नको लागि हामी पुनः सचेत गराउन चाहन्छौँ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदबाट ‘राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी’ अध्यादेश आएका थिए। जुन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्ना शेरचन, गगनकुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव, सरिता प्रसाइँले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन पनि माग गरेका छन्।

यस्तो छ विज्ञप्ति:

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख ८ गते जारी अध्यादेशहरूका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारीको बैठकले आपत्ति प्रकट गर्दै यसको प्रतिवाद गर्न सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र समस्त नेपालीहरूमा अपिल गरिसकेको छ। हामी सरकारको कृत्यको घोर भर्त्सना र खेद प्रकट गर्दै सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध एकबद्ध हुन नेपाली काँग्रेस पार्टीले गरेको आह्वानलाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहान्छौं।

साथै यस घडीमा पार्टीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाई सरकारको यो रवैयाका विरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनलाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउन पार्टीभित्र वृहत् छलफल आवश्यक भएकोले अविलम्ब नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन हामी सभापतिज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ। लकडाउनको समयमै प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सम्भव छ।

महासंकटको यो क्षणमा यी अध्यादेशहरू जारी गर्नुले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित उद्देश्य, नियत र प्राथमिकता के रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ। जनता महामारीको त्रास र लकडाउनले सिर्जना गरेको कष्टकर दैनिकीबाट आक्रान्त छन्, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा खटिरहेका छन्, नेपाली काँग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरू, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एकताबद्ध भएर महासंकटबाट मुक्तिका लागि सहकार्य गरिरहेका छन्।

यस कहालीलाग्दो परिस्थितिमा थप जिम्मेवारीबोध सहित सबैलाई एकताबद्ध गरी महामारीसँग जुध्नुपर्ने सरकार स्वयं यसप्रति बेखबर जस्तो बनेर जारी गरेको अध्यादेशको कुनै कोणबाट पनि औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। बरु यसबाट सरकार सत्ता राजनीतिको छुद्र खेलमा कतिसम्म लिप्त रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

यो समयमा सरकारको योभन्दा ठुलो गैरजिम्मेवारीपन अरू हुन सक्दैन। यो वदनियतपूर्ण निर्णयसँगै सरकार चलाउनका लागि वैधानिक हैसियत रहे पनि शासन सञ्चालनको वैधता भने अब सरकारले गुमाइसकेको छ।

यी अध्यादेशहरू समयको संवेदनशीलता र परिस्थितिको गाम्भिर्यता अनुरूप नभएर मात्र आपत्तिजनक भएका होइनन्। अध्यादेशले संविधानको आधारभूत स्तम्भलाई भत्काएको छ। नेपाली जनताको लामो संघर्षवाट जारी भएको संविधान, संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई मास्ने षडयन्त्रको रूपमा यी अध्यादेश आएको छ। त्यसैले यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ।

संविधान बनाउँदै गर्दा लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेको हाम्रो अनुभवबाट सिक्दै हाम्रो आवश्यकता र जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न, आवधिक निर्वाचनबाट आउने संसद्मा राजनीतिक स्थिरताको खोजी गर्न, यसभित्रै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न संविधानमा केही विशेष प्रावधान सहितको राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो।

त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दल सम्बन्धी व्यवस्था हो।

अध्यादेशमार्फत गरेको परिवर्तनले संविधान बनाउँदा अत्यन्त सुझबुझका साथ राखिएको ती प्रावधानहरूलाई भत्काएको छ। यो कुनै दल विशेषको विषय वा कानुन परिमार्जनको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार हो। त्यसमाथि संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थीर सरकारको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग यो कदमपछि सरकारमा बसिरहने कुनै नैतिक आधार बाँकी होला र?

संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको प्रावधानलाई संविधानकै खिलाफ हुने गरी अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई कसरी भयो के मनसुवाका साथ त्यो प्रावधान हटाइयो रु त्यसका विवध पक्षको खुलासा त बिस्तारै होला नै।

तर संवैधानिक अंगहरूमा कब्जा गर्ने मनोकांक्षाका साथ कार्यकारी व्यक्तिको चाहना वा निर्णयबाट संवैधानिक निकायको नियुक्ति गर्ने प्रावधानहरू जसरी अध्यादेशमार्फत आएको छ यो संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथिको निर्मम प्रहार त हो नै संविधानको व्यवस्था गरेको सन्तुलन र नियन्त्रणको समेत पूर्णतः बर्खिलापमा छ। यो संविधानको विरुद्धमा छ।

संविधानलाई कुल्चेर गरिएको यो जालझेल र षडयन्त्रपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न र आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्नको लागि हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। याद रहोस्, हामी कदापि त्यस्तो हुन दिने छैनौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति नेपाली जनताले गरेको बलिदानबाट प्राप्त संविधान न कुनै नेता, गुट वा पार्टी विशेषको सत्ता लिप्साका निम्ति थियो नत यो कुनै व्यक्तिको लहड र सनकको अस्त्र बनाउनका लागि हो।

हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने कुतसित मनसायबाट उत्प्रेरित यी अध्यादेश सरकारले अविलम्ब फिर्ता लियोस् अन्यथा यस विरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार रहोस्।

सरकारको यो कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अस्वाभाविक हतारो र संलग्नता आश्चर्यजनक मात्रै होइन संशयपूर्ण पनि छ। यस घटनाले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई पुनः एक पटक कुनै दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनाएको छ । जुन विडम्बनाको विषय हो। राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो, यस गौरवपूर्ण संस्थाको गरिमा राख्नको लागि हामी पुनः सचेत गराउन चाहन्छौँ।

अन्त्यमा,

यति वेला हामी दुइवटा मोर्चाको लडाइमा छौँ (कोरोना विरुद्धको लडाई र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्धको लडाई। कोरोना महासंकटको यो क्षणमा सरकार स्वयंले विषयान्तर गर्न खोजे तापनि हामीलाई त्यो छुट छैन लागिरहेका छौँ, लागिरहने छौँ। जो जहाँ छौँ आफू सुरक्षित रहेर कोरोना विरुद्धको यो लडाइमा निरन्तर लाग्न, साथ सहयोग गर्न सवैमा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

साथै यो संविधानलाई जोगाउन पनि सँगसँगै लड्नुपर्नेछ। त्यसैले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध प्रतिरोधका लागि ठोस निर्णय लिन तथा राजनीतिक दल र समस्त लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकबद्ध गर्दै लोकतन्त्रको रक्षार्थ इतिहासले सुम्पेको अर्को एक दायित्व निर्वाह गर्न पार्टीभित्र वृहत् छलफलको लागि अविलम्ब नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन नेपाली काँग्रेसका सभापति समक्ष पुनः आग्रह गर्दछौँ।