मधेशवादी दलहरू लिगलिगे दौडमाः ओलीलाई असफल पार्न गरिएको एकता कत्तिकाे सार्थक होला ?

काठमाडौं । साना दलहरुलाई पार्टीभित्र समाहित गर्ने सुत्रसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएको बताइएपनि गएराती मुलुकको राजनीतिमा अर्को नयाँ तरंग आएको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टीभित्र र बाहिरकालाई शशंकित बनाएका छन् । धेरैले पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्णय आफ्नै रक्षाका लागि ल्याएको भन्दै आलोचना गर्दा उनले साना दलहरुलाई पार्टी विभाजन गराउन सहजताकालागि अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । तर, हिजो मध्यरात समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच पार्टी एकताको सहमति भएपछि नेपाली राजनीतिमा अर्को नयाँ कार्ड फ्याँकिएको छ ।

मध्यरात उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टी र महन्त ठाकूर, राजेन्द्र महतो लगायतको राष्ट्रिय जनता पार्टीविच एकताको सहमति भएको छ । दुई साना दलहरुको एकताले नेकपामा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई अफ्टेरोमा पारिदिएको छ ।

राती गठित नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ रहने छ भने झण्डा समाजवादीको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा हुनेछ । चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुने सहमति गरिएको छ ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरदसिंह भण्डारीको निवासमा बुधबार साँझ भएको वार्तामा पछि दुवै पार्टीका चार–चार जना नेताले पार्टी एकताको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई पार्टी विच समानताको आधारमा एकता हुने भनिएको छ ।
सरकारले पार्टी फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएर समाजवादी पार्टीको एउटा समूह अलग गराउन चाहेको थियो । त्यसलाई रोक्न दुई दलले एकता वार्तालाई हतारहतार टुंगोमा पुर्याएपनि यो एकता विचमै अमलिने आशंका पनि गरीएको छ ।

मधेशवादी दलहरुको विभाजनको इतिहास हेर्दा उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकूर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरदसिंह भण्डारीहरु सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा बढि सक्रिय भएकोले स्वार्थ सिद्ध नभए कुनैपनि पार्टी परिवर्तन गर्न पछि हट्दैनन् ।
पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएपनि यीनीहरु विच पार्टी कसको नेतृत्वमा रहने अहिले टुंगो भइसकेको छैन । दुवै पार्टीका नेताहरुले नेतृत्व कसले गर्ने समस्या नहुने बताएपनि भोलीका दिनमा पार्टी नेतृत्वकै कारण वैमनश्यता नआउला भन्न सकिन्न ।
हाल समाजवादीमा संघीय परिषदको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् भने राजपामा ६ जना अध्यक्ष मण्डलका सदस्य छन् ।

पार्टी एकताको सहमती पत्रमा समाजवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले तथा राजपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरदसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मधेशवादी दलहरुविचको एकताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी फुटाउने ध्येय पुरा हुन नदिने बताइएपनि मधेशवादीको एक टुक्रा पार्टी फुटाउन तयार भएर बसेको छ ।

समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवको नेतृत्व पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन सात सांसदले निर्णय गरेका छन् । यादवसहित सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले सो निर्णय गरेका हुन् ।

उनीहरु हिजै साँझ बिद्रोही सांसदहरू रेणु यादवको शान्तिनगरस्थित निवासमा भेला भएका थिए । उनीहरुले आज नयाँ पार्टी गठन गर्ने घोषणा गर्नेछन् । पार्टी विभाजनकै लागि महोत्तरीमा रहेका सांसद सुरेन्द्र यादव सरकारी सहयोगमा सडकमार्ग हुँदै काठमाडौं आएका थिए । यता समाजवादी पार्टीले भने प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा यादवको अपहरण नै भएको बताएको थियो । समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभामा जम्मा १७ जना सांसद छन् ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठनकालागि सो पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिमा ४०/४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने कानुन थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएर अध्यादेशमार्फत संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भए पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन हुनसक्ने अध्यादेश ल्याएका थिए ।

नयाँ अध्यादेश अनुसार समाजवादी पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सात जना सांसद भए पुग्थ्यो तर यसैविच हतारहतार मध्यरातमा समाजवादी पार्टी र राजपाले एकीकरणको घोषणा गरेपछि सात सांसदलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छैन । अब यो दौड निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेको छ । र, जुन पार्टी पहिले आयोगमा दर्ता भयो त्यसैले बाजी मार्छ । अर्थात अब समाजवादी र राजपा मिलेर गठन हुने पार्टी पहिले आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गरे उसले बाजी मार्नेछ । भने, त्यो भन्दा पहिले सात जनाले आयोगमा दल दर्ता गरे राजपा र समाजवादी जिल्लिने छन् ।

नयाँ एकीकृत पार्टी आयोगमा पहिले दर्ता भयो भने सात सांसदले अर्को नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पाउने छैनन् । तर सत्ताको साथ रेणु यादव नेतृत्वका सांसदलाई रहने हुनाले उनीहरूकै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने अनुमान छ ।