यो अध्यादेश जारी गरेर सरकार अहिले चाैबाटोमा निर्वस्त्र छ: महेश आचार्य

१ हाम्राे संविधानको धारा १ मा लेखिएको छ: यस संविधान सँग बाझिने कानुन बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ। सरकारले भर्खरै जारी गरेका अध्यादेश हाम्रो संविधान सँग बाझिएका छन्- त्यसैले यि अध्यादेश असंवैधानिक, अमान्य र बदरभागी छन् र हुनुपर्छ।

संविधानको धारा २८४ ले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् नामको एउटा बिशिष्ट संरचनाको व्यवस्था गरेको छ जस्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षि दलका नेता र उप-सभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद् जस्तो विशेष संरचना बनाएर संविधानले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार मंत्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्री एक्लैको होइन भन्ने स्पष्ट व्यबस्था गरेको छ।

संवैधानिक परिषदमा यस्ता नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संविधानको धारा ७५ अनुसार देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री, धारा १२६ अनुसार न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधान न्यायाधीश तथा धारा १०९ बमोजिम संसदको ब्यवस्थापिकिय अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख ब्यक्ति सभामुख, अध्यक्ष र उप-सभामुखको उपस्थिति र निर्णयमा सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन संविधानले निर्णय प्रक्रियामा विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति समेत अनिवार्य गरेर व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनाउन चाहेको छ । संविधान निर्माणको चरणमा यि सबै बिषयमा व्यापक छलफल गरेर यस्तो संरचना बनाइएको हो । यो संरचनाले राज्यको कार्यकारी अंग, न्यायपालिका र संसदका बिच शक्ति संतुलन र नियन्त्रणको मर्म पनि र व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको मर्म समेत बोकेको छ।

देशको न्याय सम्बन्धि अधिकार प्रयोग गर्ने न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले सरकार वा अन्य कसैको कुनै पनि भय र प्रलोभन बाट मुक्त भइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गरुन भन्ने अभिप्रायले संविधानमा तिन्को नियुक्तिको सिफारिसको यस्तो निष्पक्ष व्यबस्था गरिएको हो ।

तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको व्यबस्थाले संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या, उपस्थिति र निर्णय प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीको चाहना र हस्तक्षेप निर्णायक हुने व्यबस्था थोपरेको छ । अध्यादेशको व्यबस्था अनुसार अब विपक्षी दलको नेतामात्र होइन, प्रधान न्यायाधीश वा सभामुखको अनुपस्थितिमा समेत प्रधानमंत्रीले आफुले चाहेको निर्णय गराउन मिल्नेछ । यस्तो व्यबस्था द्वारा अध्यादेशले संवैधानिक परिषदकाे स्वतन्त्र र निष्पक्ष हैसियत मात्र होइन न्यायपालिका र निर्वाचन आयोग,लोकसेवा,अख्तियार लगायतका निकायको निष्पक्ष र स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियत भत्काइ दिएको छ । शक्ति संतुलन र नियन्त्रणको संविधानको प्रबन्धलाई भत्काएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बन्ने बाटो बनाएको छ । त्यसैले यो अध्यादेश संविधान विपरित,अमान्य र स्वत: बदरभागी हुनपुगेको छ ।

सरकारको दबाव र प्रभावबाट मुक्त राखिएको संवैधानिक परिषदको ऐन संशोधन गर्दा परिषद स्वयंको निर्णय र स्विकृती नभई सरकार एक्लोले-सरोकारवाला संस्थालाई छलेर अपारदर्शी निर्णय गर्न कसरि मिल्छ ? यस्तो महत्वपुर्ण ऐनको संशोधन सरोकारवाला निकायले आफ्नै निर्णय र आवश्यकताका आधारमा, संसदले खुला छलफलद्वारा विज्ञको परामर्श समेत लिई गर्नु पर्नेमा संसदलाइ छलेर स्वेच्छाचारी तवरले अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक छ, त्यसैले यो अमान्य छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद नचलेको अबस्थामा “तत्काल केहि गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यहाँ राष्ट्रपति, देश र जनताले सरकारलाई सोध्नु पर्ने एउटा गंभीर संवैधानिक प्रश्न थियो र अझै छ-के त्यस्तो तत्काल गर्नु आवश्यक परेकाे अवस्था आएको थियो सरकारलाई ? दुईसाता अघि सम्म संसद चलेको थियो, अब दुई साता भित्रै संसदको अधिवेशन डाक्नु पर्ने संवैधानिक स्थिती छ। सरकारले संसदमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अवसर हुँदा हुँदै अध्यादेशको दुरुपयोग किन गर्दैछ ? देश र जनता कसैले यो प्रश्न सोध्न र यस्को उत्तर पाउन सकेनन् । मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सत्तारुढ दल वा विपक्षी दलले यस्तो प्रश्न गर्न पाएनन् । सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग माैका थियो सोध्ने-“संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने आफ्नो प्रमुख कर्तव्य निर्वाह गर्ने”। तर हतारमा अध्यादेश जारी भयो र संविधान आहत भयो ।

यो अध्यादेश जारी गरेर सरकार अहिले चाैबाटोमा निर्वस्त्र छ र चाटुकारहरु सत्ताको स्तुति गर्न व्यस्त । जनता भने कोरोनाको पिडाले संत्रस्त छन् र संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई क्षत विक्षत पारिदै गर्दा लकडाउनमा बस्न अभिशप्त ।

२. संविधानको धारा २७० अनुसार राजनैतिक दलको गठन गर्न र सञ्चालन गर्न राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । दलको विचारधारा र कार्यक्रमलाई जनता सम्म लैजान पनि राज्यले कुनै प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
याे असाधारण लोकतान्त्रिक अधिकार सँगै देशको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दलहरूलाई विभिन्न प्रभाव र दबाबमा पारेर फुटाउने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गरेर संविधानले चाहेको राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । पार्टीको कार्य समिति र संसदिय दल दुबैको ४० प्रतिशतले निर्णय गर्दा मात्र पार्टीको विभाजन हुने विद्यमान व्यवस्थाले राजनैतिक दल, संसद र सरकारलाई एक किसिमको स्थिरता प्रदान गरेको हो ।

यस बाहेक प्रधानमन्त्री भएको दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, अविश्वास प्रस्ताव विफल भए पछि १ बर्ष सम्म पुनः प्रस्ताव राख्न नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने संविधानको धारा १०० को व्यवस्थाले सरकारको स्थिरताको ग्यारेन्टी र मनपरि पार्टी फुटाउने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ । तर, अहिले जारी भएको अध्यादेशले पार्टी वा संसदीय दलका मात्र ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर संविधानले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक स्थिरताको प्रबन्धलाई भत्काईदिएको छ । यश अर्थमा पनि जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरित छ।

महेश आचार्य
केन्द्रीय सदस्य/नेपाली कांग्रेस