विनाशकारी भूकम्पको ५ वर्ष : पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ८१ अर्ब खर्च, प्रगति कति ?

काठमाडौं । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पको पाँचौँ स्मृति दिवस आज मनाइँदैछ । गोरखा भूकम्पको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण आठ लाखभन्दा बढी निजी आवास भत्केका थिए ।

करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । करिब २२ हजार मानिस घाइते भएका थिए । लाखौँ मानिस घरबाट खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका थिए । भूकम्पले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभे्रपलाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति भएको थियो ।

यी जिल्लालाई सरकारले अति प्रभावित भनी परिभाषित गरेको छ । यीमध्ये पनि सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । भूकम्पले मृत्युवरण गरेकामध्ये आधाभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकका थिए । अन्य १८ जिल्लामा कम प्रभावितमा परेका थिए । भूकम्पबाट ३२ जिल्ला प्रभावित भएका थिए ।

भूकम्पले सात हजार ५५३ विद्यालय, ९२० सांस्कृतिक सम्पदा, एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था, ४१५ सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका १९४ संरचना, ७६२ किमी सडक संरचना र एक हजारभन्दा बढी खानेपानी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको छ ।

हालसम्म पुनःनिर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट तीन खर्ब नौ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत् ७२ अर्ब गरी तीन खर्ब ८१ अर्ब खर्च भएको छ । धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै पुनःनिर्माण एवं पुनःस्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव एवं सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

हाल कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापीरूपमा प्रभाव पारेको र नेपालमा पनि एक महिनादेखि बन्दाबन्दी जारी रहेकाले पुनःनिर्माणमा असर परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, पहिलो किस्ता लिई अझै पनि घर पुनःनिर्माण शुरु नगरेकालाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना, जीविकोपार्जनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने, तल्लो तहमा व्यावहारिकरूपमा देखापरेका समस्या समाधानलगायत चुनौती प्राधिकरणलाई छ । रासस