सर्वोच्चको फैसलाले द्वन्द्वकालिन मुद्दामा पूर्वमाओवादीलाई सकस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । दसवर्षे माओवादी जनयुद्धमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिन नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो ।

अदालतले २०७१ सालको फागुन १४ गते पनि सोही व्यहोराको फैसला गरेको थियो । फैसलाविरुद्ध सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अदालतको पूर्ण इजलासले आइतबार खारेज गर्दै द्वन्द्वकालका घटनामा माफी दिन नसकिने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्स सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको हो ।

नेपाल सरकारले यसअघि दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले १४ वैशाखमा खारेज गरेको हो । बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए ।

यो फैसलासँगै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न पूर्व माओवादीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई समस्यामा पार्नसक्ने देखिएको छ । दश वर्षे जनयुद्धमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा दुवै नेताहरुलाई पनि दोषीको आरोप लगाउन मानवअधिकारवादीहरु सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरुमाथि द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप छ । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि पनि द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामाको हत्याको आरोप छ । जुन अदालतमा समेत प्रवेश गरिसकेको विषय हो । यस्तै नेपाली सेनाका कतिपय बहालवाला र पूर्व उच्चअधिकारीहरु पनि द्वन्द्वकाल गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मुछिएका छन् ।

सर्वोच्चले सरकारले ११ साउन २०७२ मा दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन् ।