कोरोना महामारीबाट धरासायी भएको ब्यवसाय उकास्न चेम्बर अफ कमर्शले दियो यस्तो सुझाव

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट विश्व पर्यटन गम्भीर रुपले प्रभाबित भएको र नेपालको पर्यटन समेत धरासायी भएको अवस्थामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

कमर्शले बिदेशी मुद्राको प्रमूख श्रोत रहेको नेपाल जस्तो अति कम विकसित र आत्मनिर्भर हुन नसकेको मुलुकको लागि यसबाट उत्पन्न चुनौतीसँग जुध्न झनै कठिन अवस्था सृजना भएको भन्दै कोरोना भाइरस प्रकोपबाट सबैभन्दा बढि प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताएको छ ।

कोरोनाको प्रकोपका कारण सवभन्दा वढी प्रभाबित क्षेत्र पर्यटन, सेवा व्यवसाय, नागरिक उड्डयन आदि प्रमूख रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कमर्शले पर्यटन सँग आवद्ध क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि विशेष कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एक पटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्ने चेम्बर अफ कमर्शको भनाई छ ।

यसैगरी हाल चीनमा कोरोनाको प्रकोप क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको सन्दर्भमा आउँदो सेप्टेम्बर–अक्टोबर महिनामा सुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा चीनका बिभिन्न शहरबाट पर्यटक भित्राउने तर्फ सरकारी स्तरमै पहल गरिनु पर्ने कमर्शको सुझाव छ ।
यसैगरी नेपाल एअरलाइन्स, हिमालयन एअरलाइन्स र चाइनिज एअरलाइन्सहरुले चीनको बिभिन्न शहरबाट प्रतिस्पद्र्धी प्याकेजमा पर्यटकहरु भित्राउने तर्फ पहल गर्नुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले पनि कस्ट अफ कस्ट वेसमा होटल लगायत अन्य पर्यटकीय सुबिधा प्रदान गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी अधिकतम पर्यटक ल्याउने गयारी गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा डिसइन्फेक्सनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि अनिवार्य गर्ने तथा कडाइका साथ अनुगमन समेत गर्ने सुझाब छ ।

यसैगरी हवाईजहाज, बस, कार सहित बास बस्ने स्थान होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट तथा विमानस्थल, बसस्टप, टिकट तथा चेकइन काउन्टर, संग्रहालय, र्याफ्टिङ–बन्जी–प्याराग्लाइडिङ–साइक्लिङ–बोटिङ–हात्ती सफारी लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र र साधनमा नियमित रुपले डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल तथा एयरलाइन्सहरुलाई वित्तीय प्याकेज मार्फत उद्धार गरिनु पर्ने, ऋण, ऋणको ग्यारेण्टी, कर्पोरेट वोण्डमा सरकार वा राष्ट्र वैंकबाट टेवा दिनु पर्ने । कर छुट तथा एयरपोर्ट चार्ज लगायतमा सुविधासहित वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नु पर्ने सुझाब छ ।

भ्रमण वर्ष सचिवालय खारेज भइसकेको सन्दर्भमा पर्यटनमा लामो समयदेखि अनुभव र विज्ञता राखेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मिलित गराई पर्यटन पुनरुत्थानका लागि संयन्त्र बनाउन सुझाब दिएइको छ भने, उक्त संयन्त्रले पर्यटन रिभाइवलको योजना तथा कार्यक्रम बनाउने, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य निकायहरूका लागि थिंक ट्यांकको काम गर्ने तथा अन्य मुख्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई उपयोग गर्ने र २०२२ सम्म ‘रिभाइवल’का लागि विशेष कार्यक्रमहरू बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कमर्शले हवाइ सेवा तर्फ आइसिएओ तथा अन्य मुलुकका हवाइ सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गरी वायुसेवा उडान कहिले देखि सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने छलफल गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई समेत सञ्चालन गर्न पाइला चाल्नु पर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणलाई तिव्रता दिइनुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण तथा सौंदर्यीकरण, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति, पदमार्गहरुको मर्मत सम्भार लगायतका काम गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने तथा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले प्रोत्साहनमूलक प्याकेज ल्याउन सकिने सुझाब दिएको छ ।

यसैगरी हवाइ उड्डयन तर्फ ऋण दिन बित्तिय संस्था हिच्किचाउने हुँदा ऋण, ऋणको ग्यारेण्टी, कर्पोरेट वोण्डमा सरकार वा राष्ट्र वैंकबाट टेवा दिनु पर्ने, ट्याक्स छुट लगायत बित्तिय सहयोग प्रदान गर्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेकोले हवाइ भाडा दर घटाइनु पर्ने, हवाइ यात्रुहरुको डिपार्चर अगाडी अनिवार्य रुपमा कोरोना परिक्षण गरिनुपर्ने, सिमित पाटपूर्जामा दिईंदै आईएको मुल्य अभिबृद्दि कर वायूयानका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरुमा छुट हुनुपर्ने, हवाई विमामा लगाउँदै आईएको मुल्य अभिबृद्दि कर र अग्रिम कर छुट हुनुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।

हालको परिस्थितिमा कम्तिमा ग्राउण्डेड जहाजको विमाको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल पुनर्विमा कम्पनीबाट सहुलियत दरमा हुनुपर्ने, आयल निगमले हाल माग्दै आएको नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था गरी नगद धरौटी फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने ल्याण्डिङ, पार्किङ न्याभिगेशन, काउन्टर रेन्ट, लगायत जहाजको ग्राउण्डेड अवधिभर शुन्य र अन्यको आन्तरीक हवाई सेवा स्थगित रहेको अवधिभरलाई शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने भनेको छ ।

उक्त सुझाव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री याेगेश कुमार भट्टराइलाइ बुझाइएकाे छ ।