‘एक व्यक्ति एक पद’मा अल्झियो ओली-नेपाल समिकरण

काठमाडौं। अध्यादेश प्रकरणले उत्कर्षमा पुर्‍याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद समाधानको उपाय निस्कन सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले नयाँ समिकरणका लागि सक्रियता बढाएको छ।

अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको साथ खोजिरहेका छन्। केही दिन यता ओली-नेपाल समूहका नेताहरुबीच संवाद बाक्लिएको छ। सोमबार नयाँ समिकरणका लागि निर्णायक हुने भनिएको द्विपक्षीय वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।

यसअघि पार्टीभित्र पेलाइमा परेको नेपाल समूहले सहमतिका लागि ओली पक्षसँग ठोस प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेको छ। नेपाल समूहका नेताहरूले भने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। यो विषय नेता नेपालले यसअघि पनि पटक पटक सचिवालय बैठकमा उठाउँदै आएका थिए। तर, ओली यसमा सहमत छैनन्।

पछिल्लो समय आफू नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्। तर नेपाल समूहले राखेका केही पूर्वशर्तको कारण ओलीको प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। नेपाल समूहका नेताहरू भने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय कार्यान्वयन गर्ने र सरकार सञ्चालन पूर्णतः पार्टी नियन्त्रणमा हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अडान उनीहरूको छ। यस विषयमा समझदारी हुन नसकेपछि सोमबार भएको द्विपक्षीय छलफल सहमतिमा पुग्न सकेन। उनीहरुबीच सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकबाट सहमति खोज्ने समझदारी भने बनेको छ। ओली समूहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र त्यसमा केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छन्। मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ।

तर ओली पक्षले खासै प्रस्ताव नल्याएपछि नेताहरुबीच मन माझमाझमात्रै भएको बैठकमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपाल निकट एक नेताले सरकार र पार्टीका काममा पूर्वाग्रहबिना समीक्षा गर्ने, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भएका कारण समस्या समाधानको बाटो ओलीबाटै आउनुपर्ने धारणा राखे।

पार्टीभित्र ओली विरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरू प्रस्टसँग ध्रुवीकृत भैसकेका छन्। नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ। स्थायी समितिमा पनि पूर्वमाओवादी पक्षको झन्डै ४५ प्रतिशत र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम सहितका नेताहरूको जोड्दा प्रचण्ड बहुमत विपक्षमा देखिन्छ।

ओलीको हेपाहा र मनलाग्दी निर्णयबाट असन्तुष्ट नेताहरू उनी नसच्चिए संसदीय दलमै अविश्वास प्रस्ताव लिन पनि पछि नहट्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ। पार्टीभित्र सिर्जना भएको पछिल्लो माहौलको कारण ओली स्थायी समितिको बैठक राख्न तयार नभएका हुन्। यद्यपि पार्टीभित्रबाट बैठक बोलाउन उनीमाथि दबाब भने बढ्दै गएको छ। तर ओली स्थायी समिति बैठक अघि एक किसिमको समझदारी बनाउन चाहन्छन्। जसअनुसार उनले नेपाल समूहको साथ खोजिरहेका छन्।