धरासायी भएका ब्यवसाय उकास्न पुर्न कर्जा र सहुलियत ब्याजको ब्यवस्था गर्न कमर्सको माग

काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा सृजना भएको प्रतिकूलतालाई संवोधन गर्ने बारे कुनै स्पस्टता नआएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित नदेखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्दै कमर्सले अर्थतन्त्रमा परेको असरका विषयमा सरकारले कुनै धारणा नबनाउँदा निजी क्षेत्र निराश भएको जनाएको छ । कमर्सले कोरोना भाइरसबाट बढि प्रभावित क्षेत्रलाई चालु पूँजि थप कर्जा प्रदान गर्ने बारे स्पष्ट व्यवस्थाको तत्काल संम्बोधन गरिनु पर्ने बताएको छ ।

२०७६ चैत्र महिनामा भूक्तानी गर्नु पर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताहरुको भूक्तानी अवधि ३ महिना बढाइनु पर्ने कमर्सले भनेको छ । भने, समयमानै भूक्तानी गर्ने ऋणीहरुलाई मासिक, त्रैमासिक व्याजको रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले कोभिड–१९ ले पिडित व्यवसायी उद्योगी लाई सहजता हुने नदेखिने समेत भनेको छ । ‘विना कुनै धितो वजारमा ठूलो मात्रामा उधारो प्रवाह भइरहने नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९को प्रभावले संम्पूर्ण आर्थिक कारोवार निष्क्रिय भएको वर्तमान अवस्थामा उधारो असुली हुन लामो समय लाग्ने हुन्छ ।’ कमर्सले भनेको छ ।

सरकारले सामान्य सहुलियत गरेको भनिएता पनि चालु पुँजी, टिआरको व्याज तथा Usance व्यक्तिगत तथा अन्य कर्जाहरुका भूक्तानी बारे स्पष्टता नआएको जिकिर गरेको छ । कमर्सले सबै प्रकारको कर्जाहरुको भूक्तानी म्याद कम्तीमा ६ महिनाको समयावधि थप्नुपर्ने बताएको छ ।

कोभिड–१९को विश्व व्यापी संकटको बेला सबै क्षेत्रमा न्यायोचित वितरण हुने गरी पुर्न कर्जालाई रु. २ सय अर्ब पुर्याउनु पर्ने कमर्सको धारणा छ ।

खुद्रा तथा थोक व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन, यातायात, घर जग्गा, निर्माण, सपिé मल, सीनेमा हल आदि क्षेत्रहरुमा ऋणात्मक प्रभाव देखिएकोले अविलम्व दीर्घकालिन पुर्न कर्जा तथा सहुलियत दरको व्याज दरको निर्णय लिएर नीजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।