नेकपाभित्रको कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला ‘प्रधानमन्त्री-प्रधानन्यायाधीश’ भेट किन ?

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवासबाट प्रधानमन्त्री निवास पुग्न दुई मिनेट पनि लाग्दैन । सीमित सार्वजनिक समारोह र बैठकबाहेक व्यक्तिगत रूपमा राज्यका दुई अंगहरू– कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच भेटघाट भइरहने परम्परा छैन । नेकपाभित्र सत्ता किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच रातिको समयमा भेट भए पनि त्यसको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नेदेखि अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुसम्म भेटघाटका एजेन्डा हुन सक्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू संवैधानिक अंग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गरेर ती निकायलाई आफूअनुकूल चलाउन खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसअघिका अनेक घटनाबाट देखिएकै हो,’ पूर्वमाओवादीनिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘अदालतमा अनेक मुद्दाहरू छन् । सत्ता जोगाउन अहिले प्रधानमन्त्री जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसैले यसबेला भएको भेटघाटले जो कोहीलाई सशंकित बनाउनु स्वाभाविक हो ।’

कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको सचिवालयले भने आगामी साता बस्ने न्यायपरिषद् बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकहाँ गएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका दुई रिक्त न्यायाधीश पदमा एक जना उच्च अदालत र अर्का कानुन व्यवसायीमध्येबाट ल्याइनेछन्,कान्तिपुरमा समाचार छ । त्यतिका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउनु पर्दैन, न्यायपरिषद्को दोस्रो वरीयताको सदस्य हुने कानुनमन्त्रीमार्फत सन्देश र एजेन्डा पठाइदिए पुग्थ्यो ।

अदालतमा के छन् एजेन्डा ?
न्यायालयका पछिल्ला केही कामकारबाहीले नेकपाका दुई खेमाबीचको विवादमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । त्यही बुझाइलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघिको नजिर पुनरावलोकन गर्न जरुरी नभएको आदेश गर्‍यो ।

३० पटक पेसीमा चढेर पटकपटक सरेको यो निवेदन ‘लकडाउन’ का बेलामा ‘पुनरावलोकनका निवेदन धमाधम हेर्ने’ नीतिअनुसार पेसीमा तोकिएको थियो । प्राय: सरकारी स्वार्थका मुद्दाहरू अवकाशको मुखैमा बसेका र ‘नरम’ छवि बनाएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा पर्ने गरेकामा यसपटक भने ठीक विपरीतको इजलास गठन र आदेश भयो ।

सरकारलाई अनुकूल हुने अर्को कुरा, सर्वोच्चले अघिल्लो साता ल्याइएका दुई विवादास्पद अध्यादेशविरुद्ध हाल्न खोजिएको रिट निवेदन सुनुवाइ नै नगरी फर्काइदिएको थियो । चौतर्फी दबाबपश्चात् सरकारले ती अध्यादेश फिर्ता लिएपछि भने रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने अर्को निर्णय गर्‍यो ।

जानकार वरिष्ठ अधिवक्ताका भनाइमा, राजनीतिक रूपले चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफ्नो अनुकूल होस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक होइन । ‘मुख्य कुरा न्यायिक नेतृत्वले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्चमा अन्य केही मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसले नेकपाको आन्तरिक समीकरणलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।’

‘नेकपा’ को नामसम्बन्धी मुद्दा त्यसैमध्ये एक हो । तत्कालीन एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्दा निर्वाचन आयोगमा कम्युनिस्ट नेता ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपा नामको अर्को दल पनि दर्ता थियो । त्यसविरुद्ध कट्टेल समूहले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न त अस्वीकार गर्‍यो, तर निवेदन अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।