जुट्नु पर्ने बेला फुट्को राजनीति !

• पासाङ ठकुल्ला

काठमाडौं। देश कोरोना भाइरसको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला सरकारले अस्वाभाविक रूपमा वैशाख ८ मा एक्कासि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। जसमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलका ४० प्रतिशत सांसदले चाहे पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सरकारको यस कदमले सत्तारुढ दल नेकपा भित्र र बाहिर सशंकितको अवस्था बनायो।

अध्यादेश विरुद्धको स्वरहरू सत्तारुढ दलभित्र पनि उठ्न थाले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अध्यादेश नेकपाका लागि नभएको प्रस्ट्याए। साना दलहरूको आग्रहमा अध्यादेश आएको भन्दै उनले नेकपाका नेताहरूलाई बुझाउने कोसिस गरे। साना दलहरूलाई विभाजन गरी आफ्नो पार्टीमा समाहित गर्ने सूत्रका रूपमा अध्यादेशको प्रयोग गरिएको थियो।

अध्यादेशबाट सबैभन्दा बढी सशंकित समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल थिए। दुई पार्टीभित्र केही समय देखि विवाद देखिँदै आएको थियो। असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी फुटाउन सक्ने संशय बढायो। यहीबीच नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको टोली काठमाडौंबाट प्रदेश नम्बर दुईमा झरी सकेको थियो। समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि उनीहरूले त्यहाँ लविङ गरिरहेको जानकारी समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताहरूले पाए।

पार्टी विभाजनको लागि आफूले लविङ गरेको स्वयम उनीहरूले पनि विभिन्न अन्तर्वार्ता भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीओलीले जसरी अपर्झट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर चक्मा दिएका थिए, त्यसलाई बिर्साउने झल्को समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकताले दियो। अघिल्लो दिनभरि दुई दलबीच एकताबारे सामान्य छलफल समेत नसुनिएको बेला राति एक्कासि पार्टी एकताको निर्णय आयो।

समाजवादीबाट रेणु यादव, मोहम्मद इस्तिायाक राई, विमल श्रीवास्तव, प्रदीप यादव, सुरेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू अर्को पार्टी गठन गर्ने प्रयासमा थिए। जसलाई ओलीले उपसभामुखसहित मन्त्री बनाउने आश्वसन दिएको थिए। यति सूचना पाएका उपेन्द्र यादवले राजपासँग विगतका असहमतिलाई थाती राखेर तत्कालै सहमति जुटाए। अरूलाई चक्मा दिएका ओलीका लागि नै यो अर्को गतिलो चक्मा थियो। र तत्कालका लागि समाजवादी पार्टी विभाजनको खतरा टरेको छ।

पार्टी विभाजन गराउने उद्देश्यसहित समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई रातारात अपहरण शैलीमा काठमाडौं पुर्‍याइयो। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले यसलाई राजनीतिक अपहरणको संज्ञा दिएका छन्। रातारात पार्टी एकता भएको थाहापाएपछि यादव पनि आफूलाई जवर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको प्रतिक्रिया दिए। छोटो समयमा विकसित यी विभिन्न राजनीति घटनाहरूले नेकपामा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरोमा पारिदिएको छ।

अध्यादेशको प्रयोग यहाँ मात्र सीमित हुने उद्देश्यका साथ नआएको राजनीतिक विशलेषकहरु बताउँछन्। साना पार्टीलाई विभाजन गरी पार्टीमा समाहित गर्ने आन्तरिक तयारी थियो। र भविष्यमा सत्तारुढ दल फुटाउन गणक सङ्ख्या पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेशको खेल सुरु गरिएको विश्लेषण गरिएको थियो। जेहोस् अध्यादेश विरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिरबाट विरोध र दबाब बढेपछि सरकारले खारेजीको लागि सिफारिस गर्‍यो। यसरी समाजवादी र राजपाबाट फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने र सरकारमा सामेल गरेर दुई तिहाइ पुर्‍याउने त्यसपछि नेकपा प्रवेश गराएर आफू बलियो हुने ओली रणनीति रातारात तुहियो।

समाजवादी र राजपासँगै आफ्नै दलभित्र चुलिएको असन्तुष्टिलाई पनि जोडेर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई धेरैले एक तीर दुई निशानाको अड्कलबाजी गरेका थिए। तर बेमौसममा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको असर उल्टो देखियो। न उनले चाहेजस्तो समाजवादी पार्टी फुट्यो, न त पार्टीभित्रको ठूलो पंक्तिमा विश्वास कायम राख्न सके। स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरू विपक्षमा उभिए। पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अध्यादेश प्रकरणपछि ध्रुवीकरण देखियो।

ओलीको व्यवहारबाट असन्तुष्ट नेकपाका नेताहरू अध्यादेश प्रकरणपछि उनको ओज, साख र निष्ठामा प्रश्न उठाइरहेका छन्। विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा सरकारमाथि आइलागेका राजनीतिक र नैतिक प्रश्न समाप्त नहुने भन्दै पार्टीभित्र यसबारेमा छलफल आवश्यक रहेको नेकपा नेताहरुले बताएका छन्। विषय त्यति मात्र होइन अब पनि ओली नसच्चिने हो भने संसदीय दलमै अविश्वास प्रस्ताव लिन पनि पछि नहट्ने मनस्थितिमा नेकपाका नेता पुगेको बताइन्छ।

स्थायी कमिटीको बहुमत सदस्यहरूले पार्टी बैठक बोलाउने माग गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको लागि तयार देखिनन्। पार्टी बैठक बोलाउँदा आफू अप्ठेरोमा पर्ने आकलन गरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यसअघि नेताहरुबीच एक खालको समझदारी बनाउन चाहन्छन्। पार्टीभित्रबाट आफू एक्लिएको र सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको थाहा पाएपछि उनी विभिन्न प्रस्ताव गरी असन्तुष्ट नेताहरू फकाउने प्रयासमा छन्।

विशेष गरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहलाई साथमा लिएर आफ्नो सत्ता टिकाउने दाउमा उनी छन्। आफूखुसी चल्ने ओली प्रवृत्तिका कारण लामो समय देखि पार्टीको पेलाइमा परेको नेपाल समूह पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैन। असन्तुष्ट नेपाल समूहका नेताहरूले पनि अब ओलीको विकल्प खोज्नु पर्ने सल्लाह दिइरहेको सुनिन थालेको छ। नयाँ समिकरणको लागि ओली-नेपाल समूहबीच भएका छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएका छन्। उनीहरुबीच सहमति बन्न सकेको छैन। फलस्वरूप नेकपाभित्रको विवाद साधुँरो पार्ने र समस्या समाधानको उपाय खोज्ने ओलीको प्रयत्न सफल हुन सकेको छैन।

सचिवालयका शीर्ष नेताहरू यति बेला एक ठाउँमा देखिएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरू ओलीको विरुद्धमा देखिएका छन्। स्थायी कमिटीमा पनि उनीहरूको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। प्रचण्ड-नेपाल निकट सांसदहरू ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान समेत चलाइरहेको सुनिन थालेको छ। त्यसकारण ओली र अन्य नेताहरुबीच समझदारी बन्न नसके पार्टी विभाजन र सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको आकलन गरिएको छ।

हुन त नेकपाका दुई अध्यक्षको दुरी अहिले बढेको मात्र होइन। एमाले—माओवादी एकताका बेला ओली र प्रचण्डबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो। सहमति अनुसार अढाई वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पद प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षका लागि लम्ब्याए। त्यही देखि अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको विश्वास गुमाए र पार्टी भित्र ध्रुवीकरण सुरु भयो। अहिलेको अध्यादेश प्रकरणले त्यसलाई मलजल गर्ने काम गर्‍यो र ओली–सत्ता नै संकटमा पर्ने खतरा देखिँदै छ।

आफूखुसी चल्ने ओली प्रवृत्तिका कारण पार्टी शीर्ष नेताहरुबीच दुरी बढाएको विश्लेषण गरिएको छ। जसको प्रतिफल पछिल्लो समय पार्टीभित्र ओली एक्लिएका छन्। यही कुरा बुझेर उनले आफू सच्चिने र सबैसँग मिलेर जाने समझदरीको प्रस्ताव गरे। तर यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन। निकट नेता तथा सांसदहरूसँगको परामर्शमा ओलीले पार्टीभित्रबाट आफूलाई सरकार र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन घेराबन्दी गरिएको सुनाएका छन्। यदि पार्टीभित्र समझदारीको अवस्था नबने पार्टी फुट्न सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। त्यसको लागि उनले सांसदहरुको साथ खोजिरहेका छन्। साना दलसँग शुरु गरेको नेकपाको यो भाले जुधाइले नेपालको राजनीति कोल्टे फेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ।

साना दलहरू फुटाएर आफ्नो पार्टीमा समाहित गरी आफू बलियो हुने प्रधानमन्त्रीको खेलले अहिले नेकपा फुट्को संघारमा आएको छ। बेमौसममा ल्याएको अध्यादेशले समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई रातारात एकजुट हुन बाध्य पार्‍यो भने नेकपा फुट्को संकटमा आएको छ। एमाले-माओवादी एकताका बेला राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर जनताको मन जितेका ओलीले पछिल्ला गतिविधिबाट राजनीतिप्रति फेरि वितृष्णा जगाउनले काम भएको छ।

यति बेला देश कोरोना संकटमा फसेको छ। नेताहरूको ध्यान संकटमा जानसकेको छैन। कोरोनाले कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पार्छ ? अहिले एकिन गर्नसकिने अवस्था छैन। रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र नेपालीहरूको लागि वैदेशिक रोजगार नै हो। कोरोना संकटले विश्वभरको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। कतिपय मुलुकले रोजगारीको लागि पहिलो प्राथमिकता आफ्ना नागरिकलाई दिने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारी गुमाउने खतरा पनि उतिकै छ। यसले देशमा बेरोजगारी बढाउनले निश्चित छ। सरकारलाई यो अवस्था सम्हाल्न अझ चुनौती हुने देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व अझ बलियो हुनुपर्छ।

लामो समय अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा रुमलिएका नेपालीहरू स्थिर शासन व्यवस्था चाहन्छन्। समृद्धिको परिकल्पना गरिरहेका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको चाहना राखेका छन्। कोरोना संकटपछि अवस्था भयावह छ। त्यस कारण फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल र सरकार परिवर्तनमा लाग्नु अहिलेको अवस्थामा गम्भीर गल्ती हुन जाने छ। यदि सरकार परिवर्तन गरेर अस्थिरताको खेल रचियो भने कम्युनिस्टले शासन सत्ता चलाउन नपाएका कारण देशले समृद्धि हासिल गर्न नसकेको प्रवचन दिने नेकपाका नेताहरू जनताको नजरमा सदाका लागि समाप्त हुनेछन्।

कोरोना महामारीको बेला नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकार पार्टी फुटाउने खेलमा रुमलिनु कदापि ठिक होइन। पार्टीभित्रको फोहोरी खेलले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ। सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को अभियानमा स्थायी सरकारको आवश्यकता हो। पुनः सरकार फेरबदल राजनीति सुरु गरियो भने त्यसको परिणामको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। अझ भन्ने हो भने जनताले बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न पनि कसिन्न। त्यस कारण अहिलेको संकटबाट देशलाई पार लगाउने र भविष्यमा यसले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्ने गृहकार्यमा मुलुकको सिङ्गो राजनीति लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो।