यस्तो अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ
मकालु खबर
बैशाख ८, काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिरिषद बैठकले पारित गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएका छन् । मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संकटमा गुज्रीरहेको बेला मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पार्टी टुक्र्याउन सहज हुने अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको छ ।
मुलुकले लकडाउन झेलीरहेको अवस्थामा यसबाट मजदुर तथा न्यून आय भएको वर्ग प्रभावित भइरहेको बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका अन्य निर्णय भने सार्वजनिक भएका छैनन् । औपचारिक जानकारी भने अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले दिनेछन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०७७ जारी भएका छन् ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारलाई तत्काल केही गर्नुपर्ने लागेमा अध्यादेश ल्याउन सकिने छ । त्यो पनि संघीय संसदको अधिवेशन नभएको बेलामा। अहिले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिएका कारण बजेट अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्ने संशय कायमै छ।
अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको संसदका पदाधिरकारीले जानकारी दिएका छन्। अधिवेशन आह्वानको निर्णय गर्ने अधिकार भने सरकारलाई छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना रहेको छ ।
अध्यादेशबारे संवैधानिक व्यवस्था भने संविधानको धारा ११४ मा छ।
धारा ११४ को उपधारा १ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। भनि उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, उपधारा २ (१) मा अध्यादेशको अवधिबारे व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ।
ती अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो पनि निश्चित समयभित्र। राष्ट्रपतिबाट जारी हुँदैमा अध्यादेशले ऐनसरहको मान्यता पाए पनि आयु भने पाउने छैनन्।
अध्यादेश (क)मा भनिएको छ, जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
(ख) मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ।
(ग) मा भनिएको छ, (क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
मकालु खबर
