सत्तारुढले संकटको बेला अध्यादेश ल्याएको प्रति चौतर्फि विरोध, कसले के भने ?

बैशाख ८, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्ने वित्तिकै नेपाली राजनीतिक बृत्तमा चर्को वहस भएको छ । आज मन्त्रिपरिषद्को वैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–६ मा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।  

उक्त विषयप्रति सत्तारुढ दलकै नेता तथा प्रतिपक्षी दलहरुले समेत चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । मधेशवादी दलहरु विच विभाजन गराउन नेकपाले अध्यादेश ल्याएको भनिएको छ ।   

अध्यादेश प्रति कसले के भने ? 

अध्यादेश प्रति विरोध जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका बेला अध्यादेश जारी हुनुलाई संकटको घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भएको भएका छन् । ‘नेपाली कांग्रेस अलोकतान्त्रिक एंव संविधानको मर्म्विपरितका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रीत हुन सरकारलाई अपिल गर्दछ,’ देउवाले भनेका छन् । 

यता समाजवादीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश मार्फत ल्याएका ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोना बिरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण भएको जिकिर गरेका छन् । ‘जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध हो ।’ डा. भट्टराईले भनेका छन् ‘देश थप संकटमा फस्दैछ ! लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !’  

यसअघि उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउन ल्याइएको अध्यादेशले नेकपालाई सिध्याउने बताएका छन् । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको यादवको आरोप छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशले कसैलाई फाइदा नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको होला, तर भोलि यसबाट नेकपा पनि अछुतो रहँदैन ।’ उनले भनेका छन् । 

यता सत्तारुढ दलका नेता भीम रावलले सरकारले पार्टी विभाजन सहज हुने गरी जारी गरेको अध्यादेशको पार्टीमा छलफलै नगरी ल्याएको बताएका छन् । सोमबार ट्विट मार्फत नेता रावलले ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो’ भनेका छन् । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए त्यो पूरा नहुने बताएका छन् । ‘राजपा वा समाजवादी पार्टी फुटाउने दिवास्वप्न कसैले देखेको छ भने त्यो पूरा हुँदैन ।’ महतोले भनेका छन् ।   

सत्तारुढ पार्टीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले फेसबुकमार्फत जसको पार्टी विभाजन हुने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भए पनि त्यो अपराध भएको जनाएकी छिन् । ‘कमरेड ! कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुवै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भएपनि त्यो अपराध हो । किनकी आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ । विभाजन होइन ।’ उनले फेसवुकमा लेखेकी छिन् ।   

कांग्रेसको तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित हुनु संविधानको मर्म बिपरित रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले गलत राजनीतिक अभ्यासले अस्थिरता सँगै लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने हुँदा देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको बताएका छन् ।  

साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले अध्यादेश प्रकरण राजनीतिको केन्द्रमा जनताभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र राज्यदोहन मात्रै भएको प्रमाण भएको बताएका छन् ।   

यता नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकार चलाउने वैधानिकता रहेको तर वैधता सकिएको बताएका छन् ।  ‘संकटको यो घडीमा तपाईँको यस्तो प्राथमिकताले यो भने प्रस्ट बनायो कि सरकार चलाउने वैधानिकता तपाईँसँग रहला,वैधता भने अब रहँदैन।’ उनले भनेका छन् ।   

संवैधानिक कानुनविद् तथा अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले सरकारको कार्यको आलोचना गर्दै राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद  निम्त्याउने काम गर्नु उचित नभएको तर्क गरेका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्वन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल छ, राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ । अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो । राजनीति धेरै नै फोहोर भयो ।’ उनले भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समर्थन जनाएका छैनन् । भने, मन्त्री वर्षमान पुन र घनश्याम भुसालले पनि असहमति जनाएका छन् ।   

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–६ मा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । जसलाई आजै राष्ट्रपतिले प्रमाणित समेत गरिसकेकी छिन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि दल विभाजन गर्न दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्छ । यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत मत र्पुयाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।