सरकार, नागरिकलाई भोकै घरभित्र राख्न कुन संविधानले दिएको छ ?

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुक नै लकडाउन गरेको तीन साता पुग्नै लाग्दा मुलुकको जनजिवन अस्तब्यस्त भएको छ । खासगरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दैनिक ज्यालादारीमा जिवनयापन गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गलाई साँझ विहानको चुल्हो बाल्नै कठिन भइरहेको छ । राजधानीमा मात्र हैन मुलुकमा प्रमुख शहरहरुमा दैनिक ज्यालादारीमा जिवन धान्नेहरु सडकमा आउने अवस्था भइसक्यो । ६० प्रतिशत भन्दा बढि श्रमिक नागरिकहरुलाई अब कोरोनाको त्रास भन्दापनि भोकमरीको त्रास बढेको छ ।   

लकडाउन अझै लम्बिने छाँटकाँट देखिइसक्यो । अझ आजै विरगंजमा तीन जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएसँगै लकडाउन लम्ब्याउनैपर्ने स्थिति आइसकेको प्रष्ट भएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै आजका दिनसम्म एक सय चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । भने, आठ हजार बढि संक्रमित देखिइसकेका छन् । भारतमा संक्रमण दर बढ्दो छ । कतिपय भारतीय बैज्ञानिकहरुले आउँदो दुई साता भारतमा भयावह स्थितिको आंकडा गरेकाले नेपालको लकडाउन अझै बढ्ने निश्चित छ । नेपालमा नेपालमा हालसम्म १२ जना कोरानो संक्रमित देखिएकोमा एक जना पूर्ण निको भइसकेकोले भारतको जस्तो भयावह अवस्था त नआउला तर, डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको भारत र साँढे तीन करोड जनसंख्याको तुलना गर्दा नेपालमा १२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिनु भनेको जोखिमपूर्ण स्थिति हो । विश्वब्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको फैलावट उच्च देखिएको र अहिलेसम्म कुनै उपचार पद्दति विकास नभइसकेकोले अहिलेको समयमा हामीले सामाजिक दुरीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन ।   

कोरोनाबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रहन सरकारले लकडाउन गर्नु र राज्यले अपनाएका रणनीतिलाई सफल बनाउनु एक सचेत नागरिकको दायित्व पनि हो । आजका दिनसम्म जनताले सरकारलाई राम्ररी साथ दिएपनि राज्यले भने प्रभावकारी रुपमा नागरिक प्रतिका जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन । लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढि प्रताडित विपन्न र श्रमिक वर्गलाई राहत वितरण गर्न सरकारको तयारी झारा टार्ने काम भन्दा बढि भएको छैन । राहत वितरणमा एकद्वारा प्रणाली अपनाउने भनेर योजना बनाएपनि त्यसले झन समस्या पैदा गरिदिएको छ । स्थानीय निकायले राहत वितरण गर्ने भनिएको छ तर, ती स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले राहत वितरणमा पनि राजनीति गरिरहेका छन्, कमाउ धन्धा चलाईरहेका छन् । प्रायः गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा आफ्ना पार्टीका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गरिएको गुनासो छ । शहरीक्षेत्रमा राहत वितरण पारदर्शी छैन । जो राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था राख्छ, जसको बोलवाला छ तीनलाई खोजीखोजी राहत दिइएको छ । बोल्न नसक्ने, पार्टीको झण्डा बोक्न नसक्नेलाई भोकै मर्न विवस बनाइनु कहाँको न्याय हो ? कतिपय स्थानमा राहतको नाममा कुहिएका खाद्यान्न वितरण गरेको गुनासो आइरहँदा राज्यले ती गुनासा सुन्ने संयन्त्र पनि छैन । 

विहान बेलुका ज्यालादारीमा काम गरेर कमाएको पैसाले परीवार पाल्ने वर्गको बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, यहाँ ती वर्गको पेटमा लात हान्ने काम भइरहेको छ । जनता संकटमा पर्दा राज्यले उसको जिवनको सुरक्षाको ग्यारेण्टी लिन सक्दैन भने त्यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । जनतालाई घरभित्रै बस भन्ने अनी अन्नपानी पनि दिन नसक्ने हो भने जनता कोरोनाले भन्दा पहिला भोकले मर्नेछन् । बाँच्न पाउने हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई संविधानले सुरक्षित गरेको छ । भने, स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हाम्रो संविधानले दिएको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएपनि सरकारको कार्यशैलीका कारण अब जनताले सरकारलाई कुन संविधानले जनतालाई भोकभोकै राख्न दिएको छ सोध्ने बेला आइसकेको छ ।   

यो बेला जनतालाई कोरोना भाइरसबाट बचाउनुसँगै भोकमरीबाट पनि बचाउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । कोरोनाका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी भएको बेला नेपाल अछुतो छैन । अर्थतन्त्र तहसनहस भयो भन्दैमा जनतालाई भोकै मार्नुपनि भएन । तसर्थ यो बेला राज्यले सर्प पनि पर्ने लाठी पनि नभाँचिने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । जनतालाई घरभित्रै रहँन दिनका लागि उनीहरुको आधारभूत आवश्यक्ता सुरक्षित रुपमा घरघर पुर्याउँने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।   

यो बेला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका स्वतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । दल र ब्यक्ति विशेष हेरेर राहत वितरण गर्ने, राजनीतिक आस्थाका कारण फरकफरक ब्यवहार गर्नु मानवीयताको पराकाष्टा हो । यसले नागरिकमा दलहरु र तिनका प्रतिनिधिप्रति वितृष्णा पैदा मात्र हुँदैन भोली उनीहरुले खानै नपाउँदा भोकमरीको अवस्था आउँछ । र, त्यसले विभिन्न खाले सामाजिक, आर्थिक समस्या सृजना गर्दछ । विरालोलाई कोठाभित्र राखेर झ्याल ढोका बन्द गरिदिँदा विरालोले आफु बाँच्नका लागि जसरी आक्रमण गर्दछ भोली घरभित्र थुनिएका जनताहरु खानै नपाएर बाहिर निस्कँदा समाजमा बाँच्नकै लागि मान्छेहरु चोरी, डकैती, लुटपाटसम्म पुग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । बेलैमा विचार पुर्याउँ ।