सरकारलाई विधायन समितिले दियाे १७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको अवस्थामा सरकारले कानुनी व्यवस्थापनसँगै तत्काल गर्नुपर्ने कामबारेगर्नुपर्ने कामबारे १७ बुँदे निर्देशन दिएको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए।

समितिले २०२० सालमा निर्माण भएको संक्रामक रोग ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ छाता ऐन निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम सरकारले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धी रोगका सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्दै आएकाले यसलाई परिर्वतन गर्न निर्देशन दिएको हो।

यस्ता छन् ३३ बुँदे सुझाव र निर्देश
(क) कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमागर्नु पर्ने कार्यहरु
नेपालको संविधानको अनुसूची–५ कोे संघको अधिकारसँग सम्बन्धित क्रम संख्या १६ बमोजिम सरुवा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी बिषयमा कानून बनाउने अधिकार नेपाल सरकारको एकलौटी अधिकारभित्र पर्ने बिषय भएको हुदाँ यस सम्बन्धी आवश्यक पर्ने कानून नेपाल सरकारले नेपालभरको लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। हुनतः संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम नेपाल सरकारले कोभिड१९सँग सम्बन्धी रोगका सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्दै आएको भए तापनि यो सामान्य ऐन भएको र ५७ वर्ष अगाडि तत्कालिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जारी भएकोले आजको आवश्यकतालाई यसले पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरु यत्रतत्र छरिएर रहेको अवस्था छ। भिन्नाभिन्नै कानूनहरु छरिएर रहेका एकापसमा दोहोरोपनाको पनि समस्या र चाहिएको वेला कुनै पनि कानून सम्पूर्ण रुपमा कामयाव हुन नसक्ने अवस्था समेत देखिएको छ। यसर्थ, दीर्घकालिन रुपमा स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित कानुनहरुको एकीकरण र संशोधन गर्न तथा तत्कालको लागि संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित बिषयमा हालको ऐनलाई खारेज गर्ने गरी एकीकृत रुपमा संक्रामण रोगसँग सम्बन्धित छुट्ठै छाता ऐन को व्यवस्था यथाशिघ्र गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको हुदाँ सोको मस्यौदा गरी संघीय संसदमा पेश गर्नदेहायको कारण समेतले  उपयुक्त हुने देखिन्छ—

१)    नेपालमा संक्रामक रोग तथा महामारीको रोगथाम गर्ने सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को अतिरिक्त विभिन्न ऐनमा छरिएर थुप्रै कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। उदाहरणको लागि जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (घ) मा गैर प्रकृतिक विपद्को परिभाषामा महामारीलाई परिभाषित गरी उक्त ऐनको विभिन्न दफाले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोे छ। त्यस्तै गरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद ६ मा उल्लेखित आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको दफा ४९ ले संक्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। तथापी यी दुई कानून लगायत अन्य कुनै पनि नेपाल कानूनले स्पष्ट रुपमा संक्रामक रोग कस्तो रोगलाई भन्ने र त्यस्तो रोगलाई कसरी रोकथाम, न्यूनीकरण वा निर्मूल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन नआएकोले यस सम्बन्धमा ऐनबाट व्यवस्थित गर्नु पर्ने भएकोले,

२)    संक्रामक तथा महामारी रोगको रोकथाम, न्यूनीकरण वा निर्मुल गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक उपाय तथा विधि जस्तै संक्रामक रोगको सम्बन्धमा  सबै मानिसको आवात जावातमा बन्दाबन्दी गर्ने, नागरिक सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने, शारिरीक दूरी कायम गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सुस्त दुरुस्त बनाई राख्ने, गरिब,  निमुखा, न्यून आय भएका मजदुर, किसान लगायत सम्बद्द अन्यलाई के कसरी राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने, शिक्षण संस्था तथा अन्य क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी आधार र व्यवस्था भएको नदेखिएकोले तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ऐनबाट गर्नु पर्ने भएकोले,

३)    संक्रामक रोगको समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सरकारी, सहकारी वा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्यसँग सम्बद्द संघ संस्थाको सेवाको प्रभावलाई नियमित राख्ने कार्य, आकस्मिक र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु राख्ने जस्तै दीर्घ रोग वा अन्य रोगको सेवासम्बन्धी कार्यलाई यथावत् रुपमा सञ्चालन गरी सरल एवं सुलभ ढंगबाट यथोचित रुपमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारण जनता लगायत सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पुन्याउने तथा त्यस्तो सेवाप्रदान गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नर स्वयं कतिपय स्वास्थ्यकर्मी समेत त्यस्तो रोगको बारेमा अनविज्ञ हुने अवस्थामा त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम प्रदान गर्न एवं क्वारेन्टाइन अस्पतालको समेत उचित प्रवन्ध गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले,

४)    संक्रामक रोगको रोगथाम, न्यनीकरण तथा निर्मुलको लागि समन्वय र सहकार्यको अधिकतम आवश्यकता पर्ने भएको हुदाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकार तथा संघीय ईकाइ एवं सरकारी, गैरसरकारी, नागरिक समाज र संचार जगत समेतकाबीच यथोचित समन्वय, सहकार्य र समन्जस्यता ल्याउने प्रयोजनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकोले,

५)    संक्रामक रोगको समयमा हुने बन्दाबन्दीको अवस्थामामहिला, बालबालिक, शरीरिक रुपले अशक्त, जेष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसाका घटना र सम्भावित हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकोले,

६)    संक्रामक रोगको समयमा छिटो विधि र प्रक्रियाबाट गरिने खरिद सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी खरिद सम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शिता बनाउने सम्बन्धमा समेत कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकोले,

७)    पहिलो प्राथमिकता जीवनरक्षा गर्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्रको रक्षा गर्ने विषयमा समेत समयमै जनप्रतिनिधिहरु मार्फत जनातालाई जानकारी गराई आश्वस्त पार्न पर्ने भएकोले,

८)    निकट भविश्यमा सम्पन्न गर्नु पर्ने बजेट पूर्व  हुने छलफलमा नीति कार्यक्रममा र  (बजेटमा) आर्थिक विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था गर्न पर्ने भएकाले।

९)    बन्दावन्दीको अबस्थामा नागरिकका कयौं मौलिक अधिकार वा नागरिक अधिकारहरु हनन हुने भएकोले कानूनी उपचारमा जान म्याद वा हदम्याद नाघ्ने अवस्था आउँछ। साथै अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाको तारेख, म्याद गुज्रन पनि सक्छ भने सार्वजनिक निकायमा दिइने सिकायत, उजुरी र निवेदनको पनि म्याद समाप्त हुनजान्छ। यी सबै अवस्थालाई सम्बोेधन गर्न विशेष परिस्थिति नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनको आवश्यक पर्ने भएकोले,

१०)    आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनता विशेषतः ज्यालादारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, साना किसान तथा साना उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय बचाई राहत र सुविधामा सरल र सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक पर्ने भएकोले,

११)    बन्दावन्दीको अवधिभित्र प्रचलित कानून बमोजिम निर्माण व्यवसायी लगायत अन्य व्यक्ति वा निकायले नविकरण गर्नु पर्ने लाइसेन्स, अनुमति पत्र लगायतका विषयलाई बन्दावन्दी अन्त्य भएको मितिले पन्ध दिनभित्र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएकोले,

१२)    बन्दावन्दीको अवधिमा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको मूल्याङ्कन गरी सो को समाधानको लागि उपयुक्त बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भएकोले,

१३)    जनस्वास्थ्यको रक्षाको निमित्त आवश्यक परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अस्थायी अवधिका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले,

१४)    संक्रामक रोगको विरुद्ध खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा विशेष कानून प्रयोग गर्नु पर्ने भएकोले,

१५)   निजी तथा सहकारी क्षेत्रले बन्दावन्दीको अवधि भित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व लगायतका अन्य शुल्कहरु बन्दावन्दीको अन्त्य भएपछि दाखिला गर्नु पर्ने भएकोले,

१६)    बन्दावन्दीको समयमा अर्थव्यवस्थामा पर्ने समग्र नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकोले। साथै त्यस्तो अवस्थामा नियमित बजेटमा संक्रामक रोगको लागि सम्बोधन गर्न बजेट विनियोजन नहुने हुँदा सो लाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि संविधान बमोजिम पुरक अनुमान बजेट ल्याउनुपर्ने भएकोले।

(ख) तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरु
१)    कोभिड—१९ को रोकथाम, उपचार एवं निर्मूल लगायत अन्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्ने कार्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी गर्ने आदेश नेपालको संविधान तथा नेपाल कानूनको भावना बमोजिम विधि र प्रक्रिया अनुरुपजारी गर्न,

२)    नेपाल सरकारले कोभिड १९को सम्बन्धमा निर्णय लिदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित अन्य कानूनी पक्षको समेत अध्ययन गरी कार्य गर्न,

३)    स्वास्थ्य सम्बन्धी आदेश जारी गर्दा सम्बन्धित जनस्वास्थ्य विज्ञ र सरोकारवालासँग पनि आवश्यक सुझाव लिई त्यस्तो आदेश जारी गरेमा सोबाट सकारात्मक परिमाण आउन सक्ने देखिएको हुदाँ त्यस तर्फ समेत ध्यान दिन,

४)    नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा आएर बसेका नेपाली नागरिकहरु तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरुलाई कोभिड—१९ नियन्त्रण सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको शर्तको पालना गरी व्यवस्थित रुपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्न,

५)    कोभिड १९ को परीक्षणको दायरा विस्तार गरी कम्तीमा हरेक परिवारबाट सकभर एकजनाको नमूना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गर्न तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकतामा साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक अनुरुप व्यवस्थापन गर्न र राहत वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न ,

६)   कोभिड १९को कारणबाट बन्दाबन्दीमा परेका अति विपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जिविकापार्जन गर्दै आएका बिशेष गरी मजदुर र किसानहरुको समस्यालाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्न,

७)    दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालो बजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सृजना र कालो बजारी गर्ने उपर कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न,

८)    स्थानीय तहमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित दैनिक उपभोग्य सामाग्री जस्तै फलफुल, तरकारी, दुधजन्यपदार्थलाई खरिद गरी, निश्चित समय र स्थान निर्धारण गरी त्यस्ता दैनिक उपभोग्य  सामाग्रीको बिक्री वितरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न,

९)    सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना संक्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगहरुको उपचारमा पनि पूर्ण रुपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत रुपमा सञ्चालन गर्न,

१०)    स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमाकाम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति कार्यक्रम बनाई लागू गर्न,

११)    कोविड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनगर्ने कार्यका लागि संघीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आवश्यक सयन्त्र बनाउने उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्न,

१२)   जनविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि काम पारदर्र्शी तवरले संचालन गरी यस विपद्को समयमा जनआस्था आर्जन गर्न,

१३)   जनप्रतिनिधिहरु र  राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु तथा यस कार्यमा संग्लन सबैलाई उच्च सम्मान र प्राथामिकता साथ उनीहरुको व्यक्तिगत र सामूहिक सुरक्षाउपकरणहरुका साथै पारिवारिक सुरक्षा समेतको प्रबन्ध गरी उत्प्रेरणा र उच्च मनोबल कायम गर्नको लागि समुचित व्यवस्था मिलाउन,

१४)   कोभिड १९सँग जुध्नका लागि खडा गरिएका र कायम रहेका राज्यका सवै संरचनाहरुको समन्वयात्मक परिचालनको व्यवस्था गर्न,

१५)   कोभिड १९ले पारेको प्रभाव मुल्यांकन गरी समितिलाई जानाकारी गराउन तथा भविष्यमा अवलम्वन गर्ने तात्कालिक तथा दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्न,

१६)    लामो समयको बन्दावन्दीका कारण परै जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै उपयुक्त सतर्कताका साथमा बन्दावन्दी खुकुलो वनाउदै पुर्ण रुपमा खाल्ने योजना तर्जुमा समेत गरी समितिलाई जानकारी गराउन,

१७)    बन्दावन्दी खुलेपछि विदेशवाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठुलो जनशक्तिलाई व्यवस्थि तगर्ने योजना निर्माण गर्न।