एमसीसी इन्डो-प्यासिफिककै अंग भएकाे नेकपा कार्यदलको निष्कर्ष, मन्त्री ज्ञवालीले राखे फरक मत !
मकालु खबर
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालमा एमसीसी निकै विवादित बनेको थियो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षका केही नेताहरुले समर्थन गरिरहँदा केही नेताहरुले एमसीसी पारित भएमा नेपाल युद्धभूमि बन्ने भन्दै यसको विरोध गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को केन्द्रीय समितिले समेत एमसिसीबारे पार्टीभित्र उठेको विवाद टुंगो लगाउन नसकेपछि २० माघमा यसबारे अध्यन गरी सुझाव दिन नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
पार्टीका तेस्रो वरीयताका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वको कार्यदलले ढिला गरी अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनमा एमसीसी सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत ल्याइएको दाबी गरिएको छ । ‘यो अमेरिकाको तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशहरूतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा मत्वपूर्ण अंगको रूपमा हिन्द-प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अङ्गको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।
यद्यपी कार्यदलले तयार पारेर अध्यक्षद्धय केपी ओेली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएकोे प्रतिवेदनमा कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राखेका छन् । उनले एमसिसी अमेरिकी सुरक्षा नीति इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) सँग नजोडिएको बताएका छन्। उनले देशको पूर्वाधार विकासका लागि भएको सम्झौताविरुद्ध अनावश्यक विवाद र अतिरञ्जित प्रचार भएको दावी गरेका छन् ।
उनले दर्ज गरेको १५ बुँदे असहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ– ‘सुरक्षाको परिवर्तित सन्दर्भभित्र अहिले विकास सहायता पनि जोडिने गरिएको छ । त्यसैले सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अंग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन । मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र शर्तहरु जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो ।’
उनले अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न नसक्ने किटान गरेका छन् । ‘नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत् प्रतिवद्धता जनाएका छौँ । एमसिसी अन्तर्गतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौंँ या हुने छौँ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रुपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन ।’
यस्ताे छ कार्यदलकाे सुझाव प्रतिवेदनः
मकालु खबर
