सीमा विवादबारे नेताको एउटै स्वर- अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चालोस्

काठमाडौं। लिपुलेकका विषयमा विवाद टुङ्गिन नपाउँदै भारतले लिपुलेकसम्मको सडक निर्माण गरेपछि त्यसको नेपालमा विरोध भएको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ।

एकतर्फी रूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिपुलेक कालापानीबाट चीन जोड्ने सडक ट्रयाकको भारतले उद्घाटन गरेपछि लिपुलेक कालापानी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ। भारतको पछिल्लो यस्तो गतिविधिको नेपालमा विरोध भइरहेको छ। सीमा अतिक्रमणको विषय टुङ्गिन नपाउँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि विरोधसमेत भइरहेको हो।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली भूमि हुँदै भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाएकोमा आपत्ति जनाएका गरेका छन्। उनले नेपाली भूमिमाथि भारतले गरेको अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नु पर्ने पनि बताए। श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘भारतले अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफैँले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाइ हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु । हामी सबै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणको विरुद्ध सरकारले तु कदम चालोस् ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले यसबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ। काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै सरकारको धारणा माग गरेका हुन्। उनले नेपाली भूभागहरू बारे उच्चस्तरीय कूटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘लिपुलेक नेपालको भूमि हो, हामी प्रस्ट छौँ। चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा चाहन्छौँ। नेपाली भूभागहरू बारे उच्चस्तरीय कूटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराउँदछौँ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा रहेका भारतीय सेना फिर्ताको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातका निमित्त खोलिएको घटनाको विरोध गरेका छन्। उनले आज ट्विट गर्दै यसबारे अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘लिम्पियाधुरा/लिपुलेक नेपाली भूमि हो। त्यहाँ रहेका भारतीय सेना फिर्ता गर्नुको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातको निमित्त खोलिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। भारत सरकारको यस कार्यको भर्त्सना गर्दछु। यसबारे नेपाल सरकारको उदासीनता खेदजनक छ। यसबारे अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दछु।’

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि भारतले एक पक्षीय रूपमा यसरी सडक निर्माण गर्नु गलत भएको बताएका छन्। आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएकोले सरकारबाट हुने यस्ता संवेदनशील कमजोरी तुरुन्त कूटनीतिक तहबाट हल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुन्छ। पहिले देखि नै दुवै पक्षले टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको भनिएको अवस्थामा भारतले एक पक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्नु पूर्णतः गलत हो। सरकारबाट हुने यस्ता संवेदनशील कमजोरी तुरुन्त कूटनीतिक तहबाट हल हुनु अनिवार्य देखिन्छ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सीमासम्बन्धी यस्ता संवेदनशील विषयमा चुनाव वा मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र उठाउने प्रवृत्ति रहेकोले बताएका छन्। दुई देशबीच टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका संवेदनशील विषयमा सरकार कानमा तेल हालेर सुत्न नहुने बताएका छन्। उनले यस विषयमा तुरुन्त कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न माग गरे। उनले भनेका छन्, ‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबारे सीमा वार्तामा दुवै पक्षले टुङ्ग्याउन बाँकी भनेर मान्दै आएको स्थितिमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्नु गलत छ। हाम्रोतर्फ मिडियामा रिपोर्ट आएपछि वा चुनावको वेला मात्र तात्ने र अरू बेला कानमा तेल हालेर सुत्ने कमजोरी छ। यसलाई तुरुन्त कूटनीतिक तहमा हल गर!’

गगन थापाले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा जानकार नहुन विडम्बना भएको बताएका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा जानकारी नहुनले राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेता थापाले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा प्रकरणमा सही र सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्न नसक्नुको परिणाम भएको समेत बताएका छन्।

उनले समाजिक सञ्जा ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने हाम्रो कस्तो राज्य संयन्त्र?नक्सा प्रकरणमा सही र सशक्त प्रतिवाद गर्न चुक्दाको परिणाम हो यो।अब पनि जानकारी मागेर मात्रै बस्ने कि यो अतिक्रमण र मिचाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्ने?’

नेकपाका नेता भीम रावलले भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूगोलबाट चीन जोड्ने सडक ट्रयाक खोल्नु दुःखद भएको बताए। मातृभूमिको रक्षा गर्नु पहिलो दायित्व भएकोले स्मरण गराउँदै उनले यस विषयमा सरकारको धारणा मागेका छन्। ‘नेपालको दार्चुला जिल्ला गुञ्जीबाट लिपुलेकसम्म अतिक्रमण गर्दै भारतले सडक निर्माण गरेको भन्ने दुःखद खबर छ। नेपाल सरकारको धारणा के हो ? यसरी सडक बन्दासम्म के सरकारलाई थाहा भएन ? मातृभूमि र जनताको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो। यो पनि स्मरण गरौँ।’ नेता रालले भनेका छन्।

नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि यस विषयमा विरोध जनाएकी छन्। उनले नेपाली भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको विषय साँचो हो भने भारतीय सरकार समक्ष नेपाल सरकारले विरोध जनाउनु पर्ने उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘सरकार! भारतले नेपाली भूभाग मिचेर चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोल्यो भन्ने समाचार छ। के यो सत्य हो ? यस बारे यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि समाचार सत्य हो भने नेपाल सरकारले तत्काल भारतीय सरकार समक्ष विरोध जनाउनुपर्छ ताकि भारतीय सरकारले आफ्नो यस्तो मिचाहा प्रवृत्ति बन्द गरोस्।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सो क्षेत्रमा पछिल्लो भारतीय गतिविधिबारे जानकारी पाएको र यसबारे स्पष्ट विवरण दिन भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको बताए। मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘लिपुलेक कालापानीबारे सरकार सजग छ, भारत सरकारबाट स्पष्ट विवरण आएपछि नेपाल सरकारले के कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।’

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको भूमिसँग जोड्ने गरी निर्माण गरेको गर्वाधार लिपुलेक सडकको आज उद्घाटन गरेको ट्विटरबाट जानकारी दिएका थिए। शुक्रवार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत रक्षामन्त्री सिंहले उक्त सडकको उद्घाटन गरेको जनाइएको छ। भारतले कैलाश मानसरोवर जोड्ने गरी निर्माण गरिएको सडकलाई बहु प्रतिष्ठित सडकको भनेको छ। भारत चीनबीच व्यापारका लागि यो सडक मार्ग महत्त्वपूर्ण हुने समाचारहरू भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरिरहेका छन्।

नेपाल भारत लिपुलेकका विषयमा विवाद टुङ्गिन नपाउँदै भारतले लिपुलेकसम्मको सडकको उद्घाटन गरेको हो। कुटी, कालापानी, नाभीढाङ हुँदै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि हो। यसअघि भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा विभिन्न सैनिक असैनिक गतिविधि गरिआएको छ। भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले केहीअघि आपत्ति जनाएको थियो।