लिपुलेकमा सडक बनाएकोप्रति नेपाल सरकारको आपत्ति, समझदारी उल्लंघन हुने ठहर
मकालु खबर
काठमाडौं। नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो।
नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीदेखि पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको सबै भाग नेपालको हो भन्नेमा निरन्तर अडान राख्दै आएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो समयमा पनि यो कुरा नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपालले धेरै पहिलेदेखि यो अडान राख्दै आएको छ। केही अघि भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछिको अवस्थामा २० नोभेम्बर २०१९ मा पठाएको डिप्लोम्याटिक नोटमा त्यसलाई दोहोर्याएको छ।’
भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। प्राय सबै दल र सङ्घ संगठनहरुले भारतीय कदमको विरोध गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको पछिल्लो यस्तो एकतर्फी कामले दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको ‘सीमा विवाद छलफलद्वारा टुंगो लगाउने’ समझदारीको पनि उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ।
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि, दस्ताबेज, तथ्य र नक्सामा आधारित भएर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादको समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको विकसित अवस्थामा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्छ।’
मकालु खबर
