भारतीय हस्तक्षेपः प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईं लेण्डूप बन्नेकी गान्धी ?

काठमाडौं । फेरी एकपल्ट नेपाल भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिको शिकार भएको छ । ६ महिनाअघि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपाली भूमि भएको भन्दै एक पक्षीय रुपमा भारतले भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले पुनः त्यहिँ नेपाली भू–भाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएर अर्को मिचाहा प्रवृत्ति देखाएको छ ।

शुक्रबार भारतीय पक्षले नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्दै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतीय पक्षले आफ्नै भूमीमा बाटो बनाएको भए त ठिकै थियो तर, धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेक पुग्ने सडक बनाएको छ । ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ । कोभिड–१९ को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो ।’ भारतीइ रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रष्ट भनिएको छ ।

विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धी विपरीत मानसरोबर यात्राको सडक बनाएको छ । एक वर्षअघि ‘सर्वे अफ इण्डिया’ले नेपाली भूमी समेटेर भारतीय नक्सा जारी गरेको वर्षदिन नपुग्दै सोहि ठाउँमा नेपाली भू–भाग मिचेर सडक बनाउँदा नेपाली पक्षलाई सुईंको सम्म नहुनु अचम्मको कुरा हो । भारतले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा मात्रै करिब ३७ हजार हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको छ । नेपाल र भारतसँग सिमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ वटा जिल्लामा सिमा विवाद छ । भारतले नेपालको लगभग ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । भारतले नेपाल तर्फको सिमामा प्रति किलोमिटर २५ सुरक्षाकर्मी खटाउँदा नेपालले भारतसँग सिमा जोडिएका २६ जिल्लामा १८ वटा जिल्लामा सिमा क्षेत्रको ३–४ किलोमिटर भित्र मात्रै सिमा सुरक्षा राख्न सकेको छ । अझ कतिपय स्थानमा जिल्ला सदरमुकाममै सिमित छन् सिमा सुरक्षाकर्मी ।

नेपालको सिमा भारतले पटक–पटक मिचेर भारतीय विस्तारवादको नाङ्गो नाँच देखाइरहँदा नेपालका दलहरु भने सदैव मौन बस्छन् । रोटीवेटीको नाता गाँसेर नेपाली भूमिमै भारतीय सिमा सुरक्षा (एसएसवी) ले ताण्डव देखाइरहँदा नेपालले प्रतिरोध गर्ने हिम्मत गर्दैन । झन लोकतान्त्रिक ब्यवस्था आएपछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेत्र बढ्दो छ ।

राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा नेपालप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सदियौं देखिकै हो । २००७ सालपछि भएका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको प्रत्यक्षपरोक्ष भूमिका छ । सिमा क्षेत्रमा पनि भारतको मिच्याई प्रत्यक्ष छ । दिनदहाडै सिमा क्षेत्रका जंगेपिल्लर उखेलेर भारतले नेपाली भू–भागमा बुट बजार्दै पिल्लर गाड्दा ओली सरकारको छाती दुख्न सकेको छैन ।

भारतसँगको सिमा विवाद हल गर्न र अतिक्रमण भएको भूभाग फिर्ता ल्याउन नेपालले अहिलेसम्म केही गर्न नसक्नु लाचारीको पराकाष्टा हो । भारतले लगाएको अघोषित नाकावन्दीमा राष्ट्रियताको चर्का कुरा गरेर वाहवाही कमाएका केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नै कुर्सी जोगाउन भारतकै शरणमा रहेको अनूभुत हुन्छ ।

नाकावन्दीमा देखीएको ओलीको राष्ट्रवाद लिम्पियाधुरामा स्खलित भएको छ । ‘नेपालको एक इन्च भूमिपनि मिच्न दिन्न’ भन्दै भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियतामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

भारतले नेपालको भू–भाग अतिक्रमण गर्नुमा नेपाल सरकार बढी जिम्मेवार छ । आफुलाई जुनसुकै तवरबाट विस्तार गर्नु भारतीयको विशेषता हो । भारतले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रुपमा आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रलाई दवाएरै राखेको छ । दक्षिण एशियामा भारतको दादागिरीबाट मुक्त राष्ट्र छैनन् । नेपालसँगै पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, माल्दिभ्स, बंगलादेश, अफगानिस्तान भारतीय विस्तारवाद र हस्तक्षेपबाट प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभावित छन् । भारतको मिचाहा प्रवृत्तिमा अरु देशले खुलेर विरोध जनाउँदा नेपाल भने ‘चूँ’ सम्म गर्न सक्दैन ।

भारतका अगाडी नेपाल लम्पसार पर्नुमा नेपालको राजनीति बढि नै भारत प्रति आश्रित भएर हो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले राणा शासनका विरुद्ध विद्रोह गर्दा भारतको शरण लिए । त्यसपछि हरेक कालखण्डमा भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । २०१७ सालको पञ्चायती शासन ब्यवस्था विरुद्ध दलहरुले भारतकै आश्रय लिएर २०४६ सालसम्म आन्दोलन गरे । ०५२ सालमा शशष्त्र विद्रोह गरेको माओवादीले पनि भारतीयकै संरक्षणमा शशष्त्र युद्ध गरे ।

जनान्दोलन ०६२–०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतकै भूमिका देखियो । अझ सबैभन्दा बढि भूमिका पहिलो संविधानसभाको अवसान र दोस्रो संविधानसभा पछि जारी भएको संविधान निर्माणमा देखियो । ७० सालयता भारतले सिंहदरबारको शासन ब्यवस्थालाई दिल्लीमा पुर्याइ दिँदा नेपाल पटक–पटक भारसामू झुक्नु परेको छ । नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता विक्रि भएको छ । यसका उदाहरण महाकाली सन्धी, टनकपुर उच्च बाँध, सुस्ता, गण्डक, कोशी उच्च बाँधमा देखिएको छ ।

नेपाली राजनीतिक दलहरुमा कहिल्लै राष्ट्रियता देखिएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले (पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी), जनता समाजवादी, राप्रपा, जनमोर्चा जुनै नाम र सिद्धान्त भएपनि यीनीहरुको राष्ट्रियता भनेको सत्ता र कुर्सीमा जाने भर्यांङ मात्र रहेछ । कुर्सी र सत्ताका लागि यिनीहरुले नेपाली राष्ट्रियता पटकपटक बेच्नाले आज नेपाली भूमी धुजाधुजा भइरहेको छ । यीनीहरुको विषेशता अचम्मको छ । आफु सत्तामा हुँदा छिमेकीले छातीमै हानेपनि ‘जदौ’ गर्ने गर्छन् । सत्ता बाहिर रहँदा चैं माइतीघरमा राष्ट्रियताको ‘आगो’ ओकल्ने गर्छन् । सत्ताका लागि मातृभूमीको समेत सौदावाजी गर्ने दलहरुको प्रवृत्तिले नै नेपाली माटो र नेपाली राष्ट्रियता कमजोर भएको हो । जवसम्म दलहरुले सत्ता र कुर्सीकै लागि राजनीति गर्न छाड्दैनन्, राष्ट्रियताको पक्षमा एक हुँदैनन् यस्ता हस्तक्षेप पटक–पटक हुन्छन् । नेपाली भूमी पटक–पटक मिचिन्छन् ।

भारतको रणनीतिलाई बुझेर पनि ‘त्वम् शरणम्’ गर्नु नेपाली राजनीतिक दल र सरकारको ठूलो गल्ती हो । पञ्चायती शासनमा भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध मरिचमान श्रेष्ठले नेपालको हितार्थ जसरी अडान लिए जस्तो बहुदलीय ब्यवस्था हुँदै लोकतन्त्र, संघिय गणतन्त्रमा आइपुग्दा सत्तामा पुगेका दलहरुले शाहस देखाएनन् ।

पहिलो कार्यकालमा अघोषित भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध कठोर देखिएका ओलीसँग दोस्रो कार्यकालमा जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, ओलीको राष्ट्रवाद दोस्रो कार्यकालमा खोक्रो भएको छ । ओली सरकारले अढाई वर्ष विताउँदै गर्दा भारतले दुई पटक नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको छ । पटक–पटक कुटनीतिक र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गर्ने भन्दै जनतामा मृगतृष्णा बाँडेका ओलीको राष्ट्रवाद देखाउने दाँत मात्र रहेछ ।

नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा लेण्डूपपथ अत्यन्तै चर्चित छ । जवजव नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्दै जान्छ कम्युनिस्टहरु विच लेण्डूप दोर्जेको चर्चा हुने गर्दछ । १९७३ अगाडी स्वतन्त्र रहेको सिक्कीमलाई उनै लेण्डूप दोर्जीले भारतमा विलय गराएको आरोप छ । नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको प्रभाव बढ्नु, पटक-पटक सिमा अतिक्रमण हुनु र त्यसका विरुद्ध सत्तासिनहरु मौन बस्नुले कतै नेपालमा पनि दोस्रो लेण्डूप दोर्जी जन्माउने खेल त भइरहेको छैन ? कतै नेपाललाई पनि अस्थिरताको खाडलमा धकेलेर सिक्किमीकरण त गर्न खोजिएको हैन ? आशंका उब्जिएको छ ।

उब्जिएको आशंका निराकरण गर्ने भनेकै स्वयं प्रधानमन्त्रीले हो । जबसम्म राष्ट्रियताका पक्षमा, सिमा अतिक्रमणका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले शिर ठाडो पारेर जनता माझ बोल्न सक्दैनन् तवसम्म जनताले विस्वास गर्ने वावातरण रहेन । नेपाली भूमी रक्षार्थ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर सत्ता लिप्साबाट बाहिरिएर राष्ट्र रक्षार्थ निर्णय लिनु ओलीको पहिलो दायित्व हो । हामीलाई थाहा छ हामी सैन्य र सामरिक सामर्थ्यमा भारतलाई परास्त गर्न सक्दैनौं तर, हामीभित्रको राष्ट्रियतालाई प्रमुख हतियार बनाएर राजनीतिक, कूटनीतिक तवरले शान्तिपूर्ण तवरले भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध लड्न त सक्छौं नी ! जसरी महात्मा गान्धीले अहिंसाको बाध्यमबाटै भारतबाट बृटिसलाई भगाए त्यसरी नै हामीले अहिंसाकै बाटोबाट भारतीय हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्न सक्छौं ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री ज्यू, यो बेला सरकार र कुर्सीको कसरी सुरक्षा गर्ने चिन्ता नगर्नोस नेपालको अस्थित्व रक्षा कसरी गर्ने सोच्नुस । नेपाल रहे न तपाईंको राजनीति रहन्छ । नेपाल नै नरहे त्यो कुर्सीको र सत्ताको के काम ? त्यसकारण तपाई लेण्डुप बन्नेकी गान्धी बन्ने विचार तपाईको ।