राष्ट्रवादको प्रश्न वक्तव्यको विषय होइन, परिणाममुखी हुनुपर्दछः देउवा

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनसँग जोड्ने सडकमार्ग बनाएको घटनाबारे सरकारको धारणा मागेका छन्। सभापति देउवाले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत यस विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन्।

नेपाल-भारतबीच विवादित विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए। आइतबार जारी विज्ञप्तिमा सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रूपले अपिल गर्दछु।’

उनले भूमिसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सरकारको भूमिका वक्तव्यमा मात्र समिति रहनु दुःखद भएको बताए। सभापति देउवाले सरकारको राष्ट्रवाद वक्तव्यमा नभएर परिणाममुखी हुनु पर्ने बताए। उनले भनेका छन्, ‘नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ। राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ।’

उनले नेपाली भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व निर्विवाद ढङ्गले रहने गरी कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रिया नेपाली काँग्रेस सरकारको साथमा रहको समेत बताए।

यस्तो छ विज्ञप्ति:

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन्। सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छँदा यी भू–भागबारे नेपाली काँग्रेसले सदैव प्रस्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ।

सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो।

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली काँग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा “भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कूटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ” प्रस्ट धारणा साथ “त्यसका लागि नेपाली काँग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने” घोषणा गरेको थियो।

लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै “चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्चस्तरीय कूटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, नेपाली काँग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो।

यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काँग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कूटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रूपले अपिल गर्दछु।

नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ। राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस विगत देखिनै निरन्तर प्रस्ट छ।

नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढङ्गले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनैतिक पहलकदमी मार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली काँग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहनेछ।

शेरबहादुर देउवा
सभापति
नेपाली काँग्रेस