नेपाली भूमिको रक्षा गर्न साहित्यकारहरूको आग्रह

काठमाडाैं । विभिन्न साहित्यिक संस्थाले नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएका हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दै सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

साहित्यिक संस्थाहरूले आज संयुक्तरूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा ‘सन् २०१५ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यति बेला नै नेपालले कडा रूपमा आपत्ति जनाई त्यसका विरुद्धमा विश्व जनसमुदायमा आफ्नो प्रस्ट अडान राख्न नसकेको’ उल्लेख छ।

“नेपाल जमिन कब्जा गरेर भारतीय पक्षद्वारा निर्माण गरिएको सडक त्यसैको परिणाम थियो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग किमि भूभाग नेपालको हो, हिजो मात्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यो भूमि आफ्नै हो भनेर निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो दाबी पुनः प्रस्तुत गरेको छ।”

विश्व कोभिड-१९ को संक्रमणबाट ग्रस्त भएको र नेपाल-भारत दुवै देशमा लकडाउन रहेको मौका छोपी भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० किलाेमिटरको पक्की धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोड (नयाँ सडक) उद्घाटन गरेकोप्रति साहित्यिक संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसका विरुद्ध आफ्नो भू-भागको आधिकारिक नक्शासमेत प्रकाशन गर्न नसक्ने नेपाल सरकारले वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किलाेमिटर पक्की सडक निर्माण गरिसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि बुझ्दैछौँ भन्ने जस्ता अन्तर्वार्ता दिने कार्य गर्नुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत आम नतामाझ प्रष्ट भएको छ।” रासस