सीमा अतिक्रमणप्रति उदासीन सरकार, भारतसँग कूटनीतिक वार्ता कहिले ?

काठमाडौं । भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणका घटना बर्सेनि सतहमा आउने गरे पनि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन र सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नमा सरकार उदासीन देखिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि सीमा स्तम्भ नै गायव बनाउनेसम्मका काममा भारतीयको संलग्नता पटकपटक दोहोरिँदै आएको छ ।

दक्षिणतर्फको १ हजार ८ सय ८० किमि सीमा क्षेत्रमा करिब ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको विवरण सरकारसँगै छ । भारतले १ हजार ८ सय २२ वटा सीमा स्तम्भ गायब पारेको र ९ सय ६१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको गोप्य रिपोर्ट सशस्त्र प्रहरी बलले गत कात्तिकमै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सीमा स्तम्भहरूको नक्सांकन र त्यसलाई मिचेर भारतीयहरूले नेपाली भूमिमा आई गरेका गतिविधिका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।

सीमा सुरक्षा र सीमा क्षेत्रका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने मुख्य दायित्व रहेको सशस्त्रले बुझाएको उक्त रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

हाल भारततर्फ १ सय २० स्थानमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट’ (बीओपी) तैनाथ छन् । तिनमा ७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । खुला सीमा सुरक्षामा यो जनशक्ति पर्याप्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालका एक बीओपीबाट अर्कोसम्मको दूरी १२ देखि १८ किलोमिटरसम्म छ । भारतले भने नेपालतर्फका सीमा नाकामा हरेक २ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को फौज खटाएको छ । भारतले नेपालतर्फ ५ सय ३० बीओपी राखेको छ ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएका स्थानमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणका घटना हुने गरेको सशस्त्रका अधिकारीहरुले बताएको समाचार कान्तिपुरमा छ । २०७६ कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि बीओपीको संख्या १ सय ७ बाट बढाएर २ सय २० पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । १ सय १३ बीओपी थप्न सरकारले स्वीकृति दिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ६ महिनाको अवधिमा चीनतर्फ संखुवासभाको किमाथांका नाकामा एकसहित १३ वटा मात्रै बीओपी स्थापना गरियो ।

अघिल्ला निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नआउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही दिनअघि आन्तरिक बैठकमा सीमा सुरक्षार्थ दक्षिणतर्फ बीओपीको संख्या ५ सय पुर्‍याउने गरी काम थाल्न निर्देशन दिए । तर त्यसअनुसार पनि न भौतिक संरचना निर्माण भयो न जनशक्ति पर्याप्त खटाइए ।

कूटनीतिक वार्ता कहिले ?
नेपाली भूमि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेका सम्बन्धमा नेपालसँग केही कुरा भए कोभिड–१९ नियन्त्रणपछि वार्ता गर्न सकिने भारतीय भनाइप्रति सरकारले सहज रूपमा लिएजस्तो अभिव्यक्ति आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीबाट आएको छ ।

सत्तारूढ नेकपादेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसद, नागरिक समाजका अगुवालगायतले भने भारतले झुलाउने आशंका गर्दै तत्काल कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भारतले उत्तराखण्डबाट नेपाली भूमि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म पुग्ने सडक बनाइवरी शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि शनिबार नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालमार्फत त्यहाँ भइरहेका गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै यसलाई द्विपक्षीय कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

त्यही दिन साँझ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतले आफ्नो भूभागमा सडक निर्माण गरेको जिकिर गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । ‘हामीले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयबाट पनि यस विषयमा कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि दुई पक्षीय वार्ता गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश आएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आइतबार संसद्मा भने ।

भारतको भनाइमा विश्वास गरिहाल्ने आधार भने देखिँदैन । द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताका नाममा नेपाललाई उसले झुलाउने गरेको छ । गत नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूभाग आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध पनि जनाएको थियो ।

दुई मुलुकको सिमाना विवादलाई टुंगो लगाउने गरी सन् २०१४ मा खडा गरिएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न मिति पनि दुई पटक प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले बैठकको मितिका विषयमा जवाफ पठाएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने गएको फेब्रुअरीमा बैठक बस्ने भनेर अनौपचारिक छलफल भएको तर कोभिड-१९ को संक्रमणले टरेको बताउँछन् ।

सत्तारूढ नेकपाकै र अन्य दलका नेताहरू भने नजिरका आधारमा पहलकदमीमा ढिलाइ गर्नु नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले पनि कोभिड–१९ सकिएपछि मात्र भारतसँग वार्ता गर्ने गरी नकुर्न सरकारलाई सल्लाह दिएका छन् ।