नेपाल-भारत सिमा विवादः भगवती चाैधरीले १२ वर्ष अगाडी नै ल्याएकी थिइन् बाेर्डर ग्रिनरीकाे प्रस्ताव

काठमाडौं । भारतले नेपालको भुमिमा जबरजस्ती सडक निर्माण गरेपछि नेपाल–भारत सिमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । केही सिमा बचाउ अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरुले बेला बेलामा नेपाल–भारत सिमामा काँडेतार लगाउने विषयमा चर्चा गरेपनि राजनीतिक तहमा ‘सिमामा काँडेतार’ विषयले प्रवेश नपाउँदा यो विषय गर्भमै तुहिने गरेको थियो ।

नेकपा नेता माधब कुमार नेपालले भारतसँग

सधैँ सिमामा विवाद गरिरहनु भन्दा काँडेतार लगाउन सुझाब दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा काँडेतार लगाउन प्रस्ताव गरेपछि यो विषय राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको छ ।

पूर्व वनराज्यमन्त्री भगवती चौधरी

‘बोर्डर सिल’ को विषयमा यसअघि पनि सरकारी प्रयासमा आंशिक काम सुरु भएको थियो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला वनराज्यमन्त्री भगवती चौधरीले नेपाल–भारत बोर्डर सिल गर्ने योजना अघि बढाएकी थिइन् । नेपाल–भारत सिमाक्षेत्र (दशगजा) मा वन हुर्काएर बोर्डर सिल गर्ने उनको योजना थियो ।

वन मन्त्रालय, भू-संरक्षण मन्त्रालय लगायत अन्य विभिन्न संघसंस्थालाई समेत समेटेर ‘बोर्डर ग्रिनरी’ प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् उनले । ‘नेपाल–भारत सिमा जोडिएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म २७ जिल्लाका १० गजा क्षेत्रमा ४० देखि ५० मिटर रुख बिरुवा रोप्ने योजना बनाएको थिएँ,’ चौधरीले भनिन् । ति क्षेत्रमा कस्तो विरुवा लगाउने, त्यसको संरक्षण कसरी गर्नेदेखि वन हुर्किसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्नेसम्मको योजना बनाएकी थिइन् उनले ।

‘बोर्डर ग्रिनरी’मा कस्ता रुख, बिरुवा चाँडो हुर्किन्छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि उनले एउटै अध्ययन टोली नै बनाएकी थिइन् । चौधरी भन्छिन् – ‘अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । हाम्रो बोर्डरमा हुने बिरुवा मलेसियामा पाइने रहेछ ।’

‘बोर्डर ग्रिनरी’ सँगै उत्तर दक्षिण भएर बग्ने नदीहरुको जगेर्नाका लागि पनि विस्तृत योजना बनाएको जानकारी दिँदै चौधरी भन्छिन् ‘नदि किनारका लागि मलेसियामा विषेश खालको बासँ पाइने रहेछ, जुन बाँसले नदि कटान रोक्नुका साथै भूक्षय नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुर्याउने थियो ।’

‘यदि बोर्डरमा वन हुर्काउन सकियो भने पछि त्यहि वनलाई सिमानाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । म राज्यमन्त्रीबाट मुक्त भएपछि त्यो योजना त्यत्तिकै तुहिएर गयो ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘बोर्डर ग्रिनरी’ का लागि भनेर ६ करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइदिएका थिए । बोर्डर ग्रिनरीको काम सुरु हुन लाग्दै थियो सरकार परिवर्तन भयो । झलनाथ प्रधानमन्त्रीबाट हटे लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए त्यसपछि चौधरी पनि पदमुक्त भइन् । ‘म राज्यमन्त्रीबाट मुक्त भएपछि त्यो योजना त्यत्तिकै तुहिएर गयो ।’ चौधरीले जानकारी दिइन् ।

बोर्डर ग्रिनरी बोर्डर सिलको पूर्व योजना

मन्त्री भएपछि केही सिर्जनात्मक काम गर्ने योजना बनाएकी चौधरीले सिमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी अध्ययन गरेपछि ‘बोर्डर ग्रिनरी’ प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन्, ‘यदि बोर्डरमा वन हुर्काउन सकियो भने पछि त्यहि वनलाई सिमानाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।’

मकाउको उदहारण दिँदै चौधरी भन्छिन्- ‘मकाउ चीनकै अधिनमा छ तर, पनि मकाउ र चीनको बीचमा तारबार छ भने हामीले किन ताराबार नगर्ने ?’  सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीबाट समेत बेला बेलामा पीडित भएको जानकारी उनले पाएकी छिन् । त्यसको साथै ‘बोर्डर ग्रिनरी’बाट उत्पादित काठजन्य वस्तुबाट मुलुकले प्रसस्तै फाइदा लिने उनको बुझाई छ ।