लिपुलेकबारे भारत र चीनसँग संवाद थाल्न कांग्रेसको आग्रह
मकालु खबर
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल छिमेकी देश भारत र चीनसँग संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कांग्रेसले दुवै मुलुकसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत् नेपाली भूमि रक्षा गर्न सुझाएको हो।
सोमबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक वक्तव्य जारी गर्दै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्। वक्तव्य र नोट जारी गरेर सरकारको दायित्व पूरा नहुने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछ।’
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको रहेको उसको दावी छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले महाकाली नदीपूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेर नेपालको स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप अस्वीकार्य नहुने कांग्रेसले भनेको छ।
प्रेस विज्ञप्ति
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा फेरि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत् आजको मुद्दा हल गर्न गम्भीर पहलकदमी गर्नुपर्दछ ।
(१) सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको भूभाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा आजको मितिमा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं ।
(२) नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो विषयमा दुवै राष्ट्रसँग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औंल्याउन चाहन्छौं ।
(३) हामी संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछौं र नेपालका बारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राख्दछौं । अतः दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्दछ । सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा हुन्न । अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्चस्तरीय कूटीतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछ ।
विश्वप्रकाश शर्मा
मकालु खबर
