‘काँग्रेसले सरकारका कमजोरीमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ’

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा पार्टीका केन्द्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयासमा जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले सरकारलाई समर्थन गरेको काँग्रेसले उसका कमीकमजोरीमा भने निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको बताएका छन्।

प्रतिष्ठानको आज सम्पन्न बैठकमा उनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारी पहलभन्दा पनि पहिला काँग्रेसले जनस्तरमा सचेतना फैलाएको बताए। उपसभापति निधिले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म आफ्नो पार्टी संयन्त्र परिचालन गरेर स्वास्थ्य सचेतना तथा राहत वितरणको कामलाई निरन्तरता दिइएको र आगामी दिनमा समेत यस कार्यलाई प्रतिष्ठानका तर्फबाट समेत सहयोग गर्ने बताए।

सामाजिक दूरी कायम गरी भएको बैठकमा राजधानीमा उपलब्ध उपस्थित सदस्यहरुले समसामयिक विषयसहित आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने अनुसन्धान, नीति र प्रशिक्षणका विषयमा आ–आफ्ना विचार प्रकट गरेका थिए। यसअघि प्रतिष्ठानले गण्डकी, प्रदेश नं ५, कर्णाली र वाग्मती प्रदेशमा गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पाँचवटा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

आजको बैठकले कोरोनाअघिको शैलीबाट तत्काल प्रशिक्षण दिन सम्भव नभएको ठहर गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बाँकी प्रदेश र तहगतरुपमा जिल्ला तथा क्षेत्रसमेतमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रतिष्ठानका हरेक संरचनालाई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत जोड्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तयारी अवस्थामा रहेको आधार पाठ्यक्रमलाई चाँडै प्रकाशन गर्नुपर्ने, कोरोनाले पारेका आर्थिक, सामाजिक तथा समाज मनोविज्ञानका विषयमा समेत विमर्श गर्नुपर्ने हुनाले चाँडै नै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बैठक गर्ने निर्णयसमेत गरिएको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

बैठकमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रा पुरुषोत्तम दाहालले प्रशिक्षणका लागि प्रतिष्ठानले तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरुको जानकारी गराएका थिए। काँग्रेसका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना भाइरस, लिपुलेक, सिंहदरबारसामु चिनियाँ नागरिकबाट भएको घटनालगायत राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरे। साथै उनले जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले काँग्रेसले ती मुद्दामा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको र प्रतिष्ठानले समेत यस्ता गम्भीर मुद्दाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी उचित सुझाव दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। -रासस