कोरोना नियन्त्रण, रोकथामका विषयमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश

• ईश्वरी प्रसाद देवकोटा

जुम्ला । कोरोना भाईरस नियन्त्रण, रोकथामका विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले विपक्षीको नाममा चारवटा आदेश दिएको छ ।

क्वारेन्टाइन निर्माण व्यवस्थापन सुधारदेखि राहतमा पारदर्शीता देखाउन अन्तरिम आदेश दिएकाे हो । जुम्ला इजलासका वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन र न्यायधिश राकेश कुमार निधिको संयुक्त इजलासले संकटपूर्ण घडिमा जनताको जीवनरक्षामा खेलवाड नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेका थिए ।

अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्रालय र जुम्लाका स्थानीय तहलाई विपक्ष बनाएर दिईएको रिटमा अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता शाहीले क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको, राहत तथा उद्धारका नाममा जोखिम निम्तिएको लगायतका विषयमा रिट दायर गरेका थिए ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण रोकथाममा स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टाइन निर्देशिका २०७६ अनुसारको मापदण्ड अनुसार छ छैन, छैन भने मापदण्ड अनुसार स्तरउन्नती गरि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आदेश गरिएको छ । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको विवरण तथ्यांक १५ दिनमा अदालत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लगायत अन्य निकायमा पेश गर्न स्थानीय निकायलाई भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘भारत वा तेस्रो मुलुकबाट जिल्ला आएका सबै व्यक्तिहरु परिवारको भौतिक र सामाजिक सम्पर्कमा आएका अरु मानिसहरुको स्वास्थ्य जाँच गरी कोभिड १९ को सक्रमणको भए/नभएको पत्ता लगाई आवश्यकताका आधारमा क्वारेन्टाईन वा आईसोलेसनमा राख्न र सोको प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन दिनु ।’

सरकारी रकम खर्चको विषयमा प्रचलित कानूनलाई मध्येनजर गरी खर्च भएको रकम गुनासो नआउने गरी काम गर्न र खर्च रकम पारदर्शी गर्नु भनी बरिष्ठतम मुख्य न्यायधीस रत्नबहादुर बागचन र न्यायाधीश राकेश कुमार निधिले कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कोरोना रोगथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिरहेका र भईरहेका काम सह्रानीय रहेको भन्दै उच्च प्रशंसा समेत गरेका छन् ।