सर्वदलीय बैठक : भारतको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनुपर्ने निष्कर्ष

काठमाडौं । प्रधानन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले भारतले सडक बनाएको भूभाग नेपालकै रहेको र नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेकोमा स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले उक्त भूमि फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्ने र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको हो ।

नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी रहेको र कालापानी नेपालकै रहेको बैकको निष्कर्ष रहेको छ ।

भारतले सडक बनाएको भूभाग नेपालको भएको र त्यसका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष आजको सर्वदलीय बैठकले निकालेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रहितमा देखिएको एकताको सम्मान रेका छन् । उनले पुर्खाले बचाएको नेपाललाई बचाउने र त्यसका लागि सवैको साथ चाहिने बताएका छन् । ‘सरकार अविलम्ब वार्ता होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग आफूहरुले असल सम्बन्ध राख्न चाहेको बताउँदै कोरोना नियन्त्रणमा भारतले गरेको सहयोग सकारात्मक भएपनि कोरोना महामारीकै बेला लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु ठिक नभएको बताएका छन् ।

‘सन् १८१६ को सुगौलीसन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् ।’

छलफलमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काली नदी नै नेपालको सीमा भएको बताउँदै कालापानी नेपालकै भएकाले त्यो भूमि फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने धराणा राखेका थिए ।

देउवाले बैठकमा भनेका थिए, ‘सन् १८१६ को सुगौलीसन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यसबारे नेपाली काँग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्नेछ’

त्यस्तै उनले सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको भन्दै भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको बताएका थिए ।

देउवाले नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे संवाद गर्नुपर्ने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भने र प्रष्ट भन्नुपर्छ भने। ‘यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ’ उनले भने ‘काली नदीलाई सीमा मानिएको हो र कालापानी हाम्रै हो ।’

बैठकमा सहभागी राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम हेलचेक्रयाई भएको भन्दै अव त्यतातिर अल्झेर काम नहुने बताएका थिए । उनले नेपालको राष्टिय स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दह्रो अडान लिन आग्रह गर्दै त्यसमा सिंगो राष्ट्रले साथ दिने सुझाव दिए ।

त्यस्तै बैठकमा सहभागीहरुले भारत र चीनबीच सहमति भएको भनिएको व्यापरिक केन्द्रमा नेपालको पनि साझेदारी हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारलाई पहल गर्न सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा डा. बाबुराम भटराईले भने आफ्नो ६ बुँदे लिखित धारणा राखेका थिए । उनले अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुभन्दा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सहभागी थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारका तर्फबाट भएगरेका कामहरुवारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि गत कात्तिकमा पनि सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए।

आजै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ छङरुमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ ।