भारतसँग सीमा विवादमा कुरा गर्ने हैसियत कुनै नेताहरूमा देखिएनः आचार्य

काठमाडौं। कोरोना महामारीको सामना गरिरहेका बेला नेपालमा अचानक उठेको लिपुलेकको स्वामित्व विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। मंसिरमा दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत नेपाली भूभाग भारतको नक्सामा गाभियो। त्यसको ६ महिनापछि भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गर्‍यो। अहिले त्यसको विरोधमा लकडाउनका बिच नेपालमा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीन जाने धार्चुला–लिपुलेक–मानसरोवर सडक बनाएपछि सरकार थप दबाबमा छ। नेपाली नेताहरूले संसद् र संसद् बाहिर राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारमाथि दबाब बनाएका छन्। पटक पटक भारतबाट नेपालमाथि थिचोमिचो हुने गरेको भन्दै नेताहरूले यसको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

केहीले कूटनीतिक पहलमार्तफ् यस समस्याको समाधान खोज्न सुल्झाएका छन् भने केहीले अब भारतको थिचोमिचो सहन नसकिने तर्कसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्ने स्वर चर्को बनाएका छन्। लामो समय देखि थाती रहेको नेपाल-भारतबीचको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधान निकाल्नु पर्ने विषयमा जोड दिन थालिएको छ। कति पय नेताहरूले भने विवादको हल निकाल्न अर्को शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीनको साथ खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

सञ्चार माध्यममा सीमासम्बन्धी खबरहरू प्रकाशित भएपछि जाग्ने नेपाली राष्ट्रवाद पछिल्लो पटक भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेपछि पुनः जागेको छ। यहीबीच सीमामा पर्खाल लगाउने अथवा तारबार लगाउने विषयमा निकै चर्को स्वरहरू उठेका छन्। लामो समय देखि भारत र नेपालबीच देखिएको सीमा विवादको स्थायी समाधान सीमामा पर्खाल लगाने अथवा तारबार लगाउने उत्तम विकल्पको रूपमा नेताहरूले व्याख्या गरेका छन्। के यही यस विवादको उपयुक्त समाधान हो त ? संविधान विद् डा. भिमार्जुन आचार्यका अनुसार सीमामा पर्खाल लगाउने विकल्प पनि उपयुक्त हो।

तर के यो सम्भव छ ? डा. आचार्यका अनुसार यो असम्भव विषय पनि होइन। त्यसको लागि सार्वभौम राष्ट्र नेपालको नेतृत्वले अन्तरआत्मादेखि चाहना राख्न आवश्यक छ। वर्तमान प्रमुख राजनीतिक दल शीर्ष नेता र सरकारको नेतृत्वमाथि भने उनले अविश्वास प्रकट गरे। शीर्ष नेतृत्वको दोहोरोपन चरित्रका कारण सीमामा पर्खाल लगाउने विषयमा भन्दा पनि आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाल-भारत सम्बन्धमा नेपाली नेताहरूमा दोहोरो चरित्र देखिन्छ। अहिले सीमामा पर्खाल गाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका नेताहरू सबै नेपालको उच्च कार्यकारी पदमा पुगिसक्नु भएको छ। सत्तामा रहँदा उहाँहरूको एक मत हुन्छ। त्यहाँबाट बाहिर आएपछि अर्को मत हुन्छ। किनभने लिपुलेक, कालापानीबारे विवाद त अहिलेको होइन। लामो समय देखिको विवाद हो नी ? तर नेपाली शासकहरूले भारतसँग स्पष्ट रूपमा यो भूमि नेपालको हो भनेर भन्न सकेको देखिँदैन।’

सीमा विवाद सम्बोधनका लागि नेताहरूले आफू सरकारमा रहेको समयमा वा आफूसँग अख्तियारी भएको समयमा बोलेको र सक्रियता नदेखाएको उनको भनाइ छ। भारतसँग स्पष्ट रूपमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दाबी अहिलेसम्म नेतृत्वले गरेको देखिँदैन। मिडिया र नागरिकले यस विषयमा बोल्यो भने मात्र नेताहरूले त्यसको रेसपोन्समा मुखमा मुख मिलाएको देखिन्छ। सीमा विवादमा उर्लिएको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा लिनको लागि सीमामा पर्खाल लगाउने वा तारबारको अभिव्यक्ति नेतृत्वले दिने गरेको उनको बुझाइ छ।

डा. आचार्यले भने, ‘गर्न सक्दा वा गर्न चाहेको भए, गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। बिलकुल सम्भव हुन्छ। लामो समय देखि देखिएको सीमा विवाद समाधानको लागि त्यो उपाय अनुपयुक्त होइन। तर अहिले जुन खालको प्रसंगमा नेताहरूले भन्ने गरेका छन् तारबार वा पर्खाल बनाउने, त्यो जनमानसको सेन्टीमेन्टलाई आफ्नो पक्षमा लिनको लागि मात्र हो। अन्तरआत्मादेखि समस्याको समाधान गर्ने हैसियत नेपाली नेताहरूमा देखिँदैन। नेपाल सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा उहाँहरूले भारतसँग डिल गरेको देखिँदैन। प्रत्येक पटक उहाँहरूको कायरता र असक्षमता यस विषयमा देखिन्छ।’

व्यवहारिक रूपमा अहिले सीमामा पर्खाल लगाउन सम्भव भने नदेखिएको उनले बताए। नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धमा स्पष्ट दस्ताबेज तथा सन्धीहरू भएको नदेखिएकोले व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको उनको भनाइ छ। ‘बहादुर शाहका पालामा जुनरुपमा नेपालको सीमा विस्तार भएको थियो। सुगौली सन्धिले त्यसलाई खुम्चायो,’ उनले भनेका छन्, ‘पछि भारतले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेपछि सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भयो। यस सम्झौताले सो समय अघि भएका सम्झौताको वैधानिकता खारेज गर्‍यो। तर सन् १९५० को उक्त सम्झौतामा सीमाको सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छैन।’

भारत स्वतन्त्र हुनु पूर्व नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सम्झौतामा नेपालको भूमि खुम्चिएको थियो। सन् १९५० को सम्झौतापछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएका सम्झौता खारेज भएसँगै नेपाललाई पुनः बहादुर शाहले बिस्तार गरेको सीमा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। त्यसकारण नेतृत्वले मिचिएको भूमिमाथि दाबी गरे मात्र पनि कानूनी रूपमा नेपालको हात बलियो हुने संविधान विद् डा. आचार्यले बताए। मिचिएको नेपाली भूमि हाम्रो हो भन्न सके मात्र पनि उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ।

उनले भनेका छन्, ‘अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध हचुवाको भरमा अघि बढेको छ। यदि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वलाई सार्वभौम देशको नेता हुँ भन्ने लाग्यो भने कानूनी रूपमा नेपालको हात बलियो हुने छ। मिचिएको नेपाली भूमि हाम्रो हो भन्न सके मात्र पनि उपलब्धि हुने छ।’

ठूलो राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रलाई हेप्ने संसार भर देखिएको उनले बताए। भारतले पनि छिमेकी साना राष्ट्रहरूमाथि यही गरिरहेको उनको भनाइ छ। तर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालको पहिलो प्राथमिकता कूटनीतिक पहल नै भएको उनले बताए। तर त्यहाँबाट विवादको हल नभए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाहरूको सहयोग लिन सक्ने डा. आचार्यको सुझाव रहेको छ। उनले भने, ‘नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने हो। त्यहाँबाट सम्भव नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन्। संस्थाहरू छन्। त्यसलाई गुहार्ने। अरू ठूला शक्तिलाई गुहार्ने काम गर्नु पर्छ। तर हाम्रो विडम्बना भारतले एक पक्षीय रूपमा दादागिरी नेपालमाथि प्रदर्शन गरिरहेको छ।’

नेपालका नेताहरू भारतको उच्च नेतृत्वसँग भन्दा पनि उसले पठाएका दूतहरूसँग कार्यकारी हैसियतले आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्नु विडम्बना भएको उनको बताए। बहादुर शाहले विस्तार गरेको कुरा टाढाको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले बलियो अवस्थामा नेपाल रहेर पनि मेची देखि महाकालीको भूमिको रक्षा गर्न नसक्नु लाजमर्दो र कायरता विषय भएको बताए। उनले भने, ‘नेपालबाट सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा गर्नु पर्ने न्यूनतम कामहरू पनि भएका छैनन्। न्यूनतम काम पनि नगर्ने नेताहरूले सीमामा पर्खाल लगाउँछु भन्ने कुरा हास्यास्पद हो। मिडिया र जनताको बिचमा लोकप्रिय बन्नको लागि मात्र बोलेका हुन्।’