राजनीतिक प्रतिशोध साध्न गाउँपालिकालाई बदनाम गर्न खोजियो : अध्यक्ष रावत

काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा छ । यो लकडाउनका बेला नागरिक विभिन्न समस्या छन् भने स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले उनीहरुको सहजनताका लागि प्रयास जारी राखेको छ ।

नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणका दर बढ्दो छ, यसलाई मध्यजनर गर्दै सम्भावित जोखिम कम गर्न लकडाउन कडा पारिएको छ । लडाउनका बेला आफू रहेकै स्थानमा बस्नुपर्ने भएकाले नागरिकहरुलाई असहजता भएको छ ।

यो असहजतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएका छन् । कुनै स्थानीय तहले राहत वितरण गरिसकेका छन् भने कुनैले जारी राखेका छन् ।

यसैअनुसार बाजुराको खप्तड-छेडेदह गाउँपालिकाले पनि पालिकाभित्र र बाहिर रहेकालाई राहत वितरण गरेको छ । पालिकाको निर्णय अनुसार नै सबै घर-परिवारलाई उनीहरुको अवस्था हेरेर राहत वितरण गरिएको हो ।

गाउँपालिकामा रहेका सबै दलित समुदायलाई प्रतिपरिवार ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ लिटर तेल र २ किलो चिनीका दरले राहत वितरण गरिएको छ । यसैगरी अन्यलाई उनीहरुको अवस्था हेरेर १५ देखि ३० किलो चामलसहित दाल-तेल वितरण गरेको अध्यक्ष नरबहादुर रावतले मकालु खबरलाई जानकारी दिए ।उनका अनुसार गाउँपालिकाले कोरोनाको महामारीलाई ध्यानमा राख्ने उच्च सतर्कता अपनाएको छ । स्थानीयमा यो समयमा आइपर्ने समस्या र उनीहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै मास्क, साबुन, रेनिटाइजर लगायत सामग्री वितरण गरिएको छ भने बाहिरबाट आएकोलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म खप्तड-छेडेदह गाउँपालिका कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहेको पनि अध्यक्ष रावतले बताए । आम जनतालाई सचेत गराउनका लागि मास्क वितरण गर्दै वडा मार्फत नगरवासीहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमण के हो ? कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरेरे पनि रावतको भनाई छ ।

राहत वितरणमा कुनै अनियमितता भएको छैन
अध्यक्ष रावतले राहत वितरणमा कुनै अनियमितता नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा राहत वितरणमा अनियमितता भएको भन्ने खबर आइरहेका बेला अध्यक्ष रावतले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

गाउँपालिकाले सबैको सहमतिमा निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगले राहत वितरण गरेको उनको दाबी छ । ‘राहत वितरणमा अनियमितता भयो भन्ने खबर सुन्नमा आएका छन्,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘बिना प्रमाणका त्यस्ता हल्लामा कुनै सत्यता छैन, हामी राहत वितरणको सबै विवरण बिल-भौचरहित सार्वजनिक गर्न तयार छौं ।’

यसअघि काठमाडौं, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायत गाउँपालिका बाहिर रहेका विद्यार्थी र मजदुरलाई राहत वितरण गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो । काठमाडौंमा रहेको केही विद्यार्थी र मजदुरले राहत लिन मानेका थिएनन् ।

उनीहरुले पालिकाको निर्णय अनुसार राहत नदिएको आरोप लगाएका छन् । पालिकाले प्रतिपरिवार ३ हजार राहत दिने भन्ने निर्णय गरेको उनीहरुको तर्क थियो ।

तर पालिकाले भने ३ हजारका दरले राहत दिने निर्णय नगरेको दाबी गरेको छ । ‘हामीले ३ हजार बराबरको राहत दिन सकिन्छ भनेको थियौं तर, कुनै निर्णय भएको छैन,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘मजदुर र विद्यार्थीको संख्या बढेकाले २१-२२ सयसम्मको राहत दिएका छौं ।’राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजियो 

अध्यक्ष रावतले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न गाउँपालिकालाई बदनाम गर्न खोजेको जिकिर गरेका छन् । केही विपक्षीहरुले हुँदै नभएको कुरालाई बिना प्रमाण मुद्धा बनाएर गाउँपालिकालाई बदनाम गर्न खोजेको उनको भनाई छ ।

सबैलाई समेटेर लैजादै गर्दा पनि केहीले संकटका बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजेको अध्यक्ष रावतले बताए । ‘हामी कोरोना महामारीविरुद्धको लडाईमा छौं, नागरिकको स्वास्थ्य र सहजताका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘कोही यो संकटको बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न गाउँपालिकालाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसले हाम्रो जनमुखी अभियानलाई फरक पार्दैन ।’

यस्ता मिथ्या प्रचारका पछि नलाग्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष रावतले वितरणको काम सम्पन्न हुने बित्तिकै भएपछि राहत वितरणको सबै विवरण बिल-भौचरहित सार्वजनिक गरिने बताए ।

अलपत्रको उद्धारका लागि पहल
गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारका लागि पहल जारी राखेको छ । देशभित्र, सीमानाका र विदेशमा रहेका नागरिकको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे छलफल भइरहेको अध्यक्ष रावतले बताए ।

विशेषगरी भारतीय सीमानाकामा अलपत्र परेका खप्तड–छेडेदहका नागरिकको उद्धारबारे निरन्तर परामर्शमा रहेको अध्यक्ष रावतको भनाई छ । ‘हाम्रा नागरिक सीमामा अलपत्र छन्, रोजगारीका लागि भारतमा गएकाहरुको दैनिकी पनि कष्टकर छ,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘खाडी लगायत अन्य मुलुकमा रहेकाहरु पनि समस्यामा छन्, उनीहरुको उद्धारमा लागि समन्वय निरन्तर जारी राखेका छौं ।’