कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताः बैदेशीक रोजगारीबाट आएकालाई कृषिमा आकर्षित गरीने

काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन र कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छिन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आधुनीकिकरण, कृषि यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । र अधिकतम कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनमा जोड दिइने भनिएको छ ।

‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साह गरौं’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषि वस्तुकोे प्रसोधन, केन्द्र स्थापना गर्ने नीति छ । भने, खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने निती समेत समावेश गरीएको छ ।

कृषि ब्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलाई पुर्नसंरचना गर्ने र नेपालभर विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रिय आवश्यक्ता र स्थानीय संभाब्यताको आधारमा एक स्थानमा एउटै बालीको उत्पादन गर्ने, कृषि उपजको बजार र निर्यातको संभावना अध्ययन गर्ने, बजार ब्यवस्थापन गर्ने, कृषि उपजको मुल्य श्रृखलामा सुचना र प्रविधिको विकास गरीने भएको छ ।

सरकारले कृषि उत्पादन प्रसोधन, बेचविखनका सम्बन्धमा सहुलियत रुपमा प्राविधिक सेवा दिन स्थानीय तहबाट कृषको सूचिकरण गर्ने भएको छ ।

भूमि ब्यवस्थापनका लागि भूमी बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ । कृषि उत्पादनलाई चक्लाबन्दी गर्ने, सामुहिक बाली र एकै प्रकारको बाली लगाउन प्रोत्साहन गरीने छ ।

हाइब्रिड जातका बाली विकास गर्नका लागि कृषि अनुसन्धानका विद्यमान संरचना स्तरोन्नती गर्दै सबै प्रदेशका एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टकर सेन्टर स्थापना गर्ने र त्यहाँ कृषकहरुलाई सहभागी गराएर अनुसन्धान र सिप हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।

स्थानीय तहका मौलिक खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी बाली, पशुपालन मत्स्य पालन, मौरी पालनमा अनुसन्धान गरीने छ ।
कृषिलाई आय मुलक र मर्यादित पेशाका रुपमा विकास गरीने भनिएको छ ।

महिला सहकारी, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजना छ । यसका साथै कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक सडक, विद्युत, सिचाई, सित भण्डार, संकलन केन्द्रको विकास गर्ने र स्तरोन्नती गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छ ।

कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान, विउ, मल नविनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराउने भनिएको छ । एउटा तहकालागि एउटै निकायबाट अनुदान मिलाईने भनिएको छ ।

जैविक विविधताको अधिकतम उपयोग गर्दै सार्वजनिक वन क्षेत्र, सडक तथा सरकारी जग्जाहरुमा फलफुल रोप्ने र संरक्षण गर्ने योजना ल्याइएको छ ।

नेपाल मासु तथा दुग्धमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएकोले आगामी दिनमा आत्मनिर्भर केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ ।