नीति तथा कार्यक्रमः ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता, तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको उज्यालो नेपालको अवधारणालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको सन्दर्भमा त्यसैलाई नै बल मिल्ने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा आज प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ। हरेक प्रदेशका एक मेघा परियोजनाको लक्ष्यसहित केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने र केही नयाँ आयोजना शुरु गर्ने विषयसमेत केन्द्रमा परेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जडित कूल एक हजार ३८६ मेगावाट पुगेको सन्दर्भ जोड्दै सरकारले आगामी आवभित्रमा झण्डै दोब्बर बढीले विद्युत् थप गरी तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण नभएको भए चालु आवमा नै माथिल्लो तामाकोशीलगायतका केही जलविद्युत् आयोजना गरी झण्डै एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने थियो। कोरोनाका कारण गत चैतको पहिलो सातादेखि निर्माण कार्य प्रभावित भएका कारण सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिनाइ भएको हो। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका आयोजनालाई समेत केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको हो। सो आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ।

निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुँदा आगामी आवमा झण्डै तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सरकारको विश्वास रहेको छ। नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि दुई वर्षको अवधिमा आठ लाख ५२ हजार घर परिवारमा थप विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्र सबै प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको जानकारी दिइन्। सरकारले चालु आवमा नै कूल ४० जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सोही लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको भए पनि कोरोना कहरका कारण तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आवभित्र वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं २ का सबै स्थानमा विद्युत् सेवा पुर्‍याइने छ भने बाँकी रहेका प्रदेशमा आगामी दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा पुर्‍याइने भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय ग्रीड तथा प्रसारण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा २०० वटा सौर्य मिनी ग्रीड पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। एकीकृत जलस्रोत नीति तयार पारी जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्ने र ऊर्जा सुरक्षाको क्षेत्रमा विशेष कामगर्ने सरकारको योजना छ।

यस्तै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतसमेत बढाएर आगामी आवमा ३५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैअनुसार देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र स्तरीय ग्रामीण विद्युतीकरण नभएका स्थानमा विद्युतीकरणका आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’

सरकारले चालु आवमा जस्तै गरी आगामी आवमा पनि ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ। सरकारले विभिन्न २१ आयोजनालाई सो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।

सोही कार्यक्रमअनुसार यसैगरी देशभित्रै अधिकतम् बिजुली खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने सरकारको नीति छ। सरकारले आगामी वर्ष दूधकोशी, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, माथिल्लो अरुण, तामाकोशी पाँचाँै जगदुल्लालगायतका आयोजनाको निर्माण थाल्ने भएको छ। ती आयोजनाको अध्ययन सकिने क्रममा छन्।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण पनि थाल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। बूढीगण्डकी एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने पश्चिम सेती ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो। ती आयोजनाका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। यस्तै तमोर र दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनासमेत निर्माण थाल्ने सरकारको तयारी छ। नेपाल र भारतबीच आवश्यक सहमति गरी बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

प्रसारण लाइन विशेष प्राथमिकतामा

सरकारले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, कालीगण्डकी, मस्र्याङदी कोशी, भेरी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै लप्सीफेदी, रातमाटे, तनहुँ, बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गरिने भएको छ। आगामी आवमा ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिका प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी पाँच हजार ७३० सर्किट किलोमिटर मिटर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण शुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। गत असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सो प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा समेत तय गरिसकेको छ।

यस्तै बंगलादेश र भारतमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पहल गर्ने विषयसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि राजमार्ग क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ भने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै सिँचाइका आयोजनालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने र केही नदी पथान्तरण आयोजनासमेत शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। -रासस