अतिक्रमित भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय ऐतिहासिकः श्रेष्ठ

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुक र मुलुकवासीको आवश्यकता पूरा गर्न र राजनीतिकरुपले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आएको भनी स्वागत गर्दै समर्थन जनाएका छन्।

राष्ट्रियसभामा आव २०७७/७८ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै उनले देश र विश्वकै विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने मुख्य काम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

नेता श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई जोडदाररुपमा समेटिएको छ।’ केही समयदेखि महाकाली क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकामा उक्त भूमि फिर्ता र प्राप्त गर्न ठोस पहलकदमी गर्ने र नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय नीति तथा कार्यक्रममा उद्घोष गरेको जनाउँदै उनले ‘सरकारको ऐतिहासिक कदमप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ’ भने।

समाजोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अझै विकसित तुल्याउँदै कार्यान्वयनमा लैजान ठोस मार्गचित्र अघि बढाएको बताउँदै नेता श्रेष्ठलाई लोकतन्त्रलाई अझै जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार दत्तचित्त रहेको धारणा प्रकट गरे।

नेपाललाई कोभिड–१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै उनले सचेतना फैलाउने र सजगता अपनाउन, क्वारेन्टाइन र परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्नेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको बताए।

हरेक संकट राष्ट्र निर्माणका लागि अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ भनेर रोजगारी, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक विकास र कृषि क्षेत्रको विकासलाई जोड दिइएको बताउँदै नेता श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयमा सबै शक्ति एकजुट हुन आह्वान गरे।

नीति तथा कार्यक्रमलाई संक्षेपीकरण गर्न, तत्कालीन आवश्यकताले सिर्जना गरेको सोचअनुसारको विकास ढाँचा अघि बढाउन, समाजवादोन्मुख विकास ढाँचा बनाउन, प्राथमिकतालाई अझै मूर्त र ठोस बनाउन, विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेजस्ता विषयमा सुधार ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको थियो भनी उनले सुझाव प्रस्तुत गरे। -रासस