‘देशको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता पैसामा साट्न सकिँदैन’
मकालु खबर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत निती तथा कार्यक्रमका कतिपय विषयहरुले कोरोनाको विषाणु संक्रमणबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यसबाट सृजना हुने आर्थिक, सामाजिक चुनौतिहरु सामना गर्ने दिशा तर्फ राम्रा कार्यक्रम छन् ।
स्वास्थ्य सेवाहरुको विकास गर्ने, विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । अहिलेको विश्व परीवेशमा विभिन्न देशहरुबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्कनको लागि आवाज उठाइरहेको अवस्थामा ती नेपालीहरु स्वदेश आउने अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरु प्रर्याप्त मात्रामा सृजना गर्नुपर्ने चुनौति छ ।
कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरु अत्यन्त आवश्यक छ । आगामी दिनमा ती क्षेत्रमा उपयुक्त बजेट विन्यास गरेर जानुपर्छ ।
कोरोनाको संक्रमणको त्रासबाट कसरी जनता र देशलाई जोगाउने चुनौति भइहेको अवस्थामा नेपालको भूमी भारतले अतिक्रमण गरेको छ । लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति हट्नुपर्छ माग गर्दै आईरहेका छौं । नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । तर, हालै त्यो क्षेत्रमा भारतबाट सडक निर्माण गरेको कुरा समेत आएको छ ।
अहिले हाम्रा सामु एकातर्फ विश्वमहामारी कोरोनाबाट जोगिनुपर्ने अवस्था छ भने, अर्को तर्फ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षा तर्फपनि त्यत्तिकै गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने आवश्यक्ता छ । यस्तो परीवेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र यो भन्दा अगाडी कुनै समयमा उल्लेख भएतापनि विचमा उल्लेख नभएका, हाल नेपालको नक्सामा उल्लेख हुन नसकेका लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत क्षेत्रलाई समावेश गरेर छिटोभन्दा छिटो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागत योग्य छ ।
हामी पहिले आफ्नो भू–भागभित्र देशभित्र स्वाधिन नागरिकको रुपमा रहन सकेनौं भने हाम्रा विकासका प्रयासहरु, हामीले कल्पना गरेको संमृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरामा हामी आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौं ।
विगतका राजनीतिक अस्थिर वातावरणहरुमा हामीले त्यो तितो भोगेका छौं र तितो अनुभूत गरेका छौं । अब नेकपाको नेतृत्वमा हामीले नचाहँदा नचाहँदै विगतका निरंकूश शासकले थोपरेका इतिहासका अनेक कालखण्डमा बाध्यात्मक अवस्थामा सामना गर्नुपरेको हाम्रो स्वतन्त्रता हाम्रो स्वाधिनताहरुमा आँच पुर्याउने कुराहरुलाई समाप्त गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने जुन दृढता ब्यक्त गरीएको छ त्यो स्वागत योग्य छ ।
निती तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सिलशिलामा ती कार्यक्रमहरु अहिलेको अवस्थामा देशका पिछडिएको क्षेत्रहरु, समुदायहरु र श्रमजिवी जनताहरुमा केन्द्रीत भएर जति जानु पर्दथ्यो त्यत्ति प्रतिविम्वित गरेको लागेको छैन । यो कुरालाई पूर्णता दिनको लागि बजेटमा देख्न पाउनु पर्छ ।
निती तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको एमसिसि परियोजना पछाडीको ढोकाबाट आउन खोजेजस्तो अनूभुत भएको छ । नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताले एमसिसि छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो हिजो महाकाली सन्धीमा पनि त्यस्तै भन्नु भएको थियो । महाकाली सन्धी १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भनिएको थियो तर, त्यसको न पुनरोवलोकन भो, न कार्यान्वयन । त्यसैले यो एमसीसी परीयोजना महाकाली सम्झौता जस्तै हुनुहुदैन ।
यदी त्यसो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ । त्यो नेपाली जनताको हित विपरीत हुनेछ । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता कुनैपनि पैसामा साट्न सकिँदैन । अन्तरदेशिय उद्योग धन्दा खोल्ने विषय नेपालको कानुन अनुसार देखिएन । देश अफ्टेरो अवस्थामा रहेको बेला त्यस्ता विषयहरु उठाउँदा त्यसले जनतामा भ्रम सृजना गर्दछ । यसलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा समेटिनु पर्दछ ।
नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर आजका साझा चुनौतिहरुको सामना गरी र नेपाली जनताको आकांक्षाहरुलाई पुरा गर्नको लागि अगाडी बढ्नु पर्दछ । आउने बजेटमा यस्ता द्विविधायुक्त जनताले आलोचना गरेका, विवादास्पद कुराहरु अगाडी बढाउनुहुन्न ।
नेकपा सांसद भीम रावलले आज संसदमा दिएको मन्तब्यको सम्पादीत अंश
मकालु खबर
