राष्ट्रहितमा छैन भन्दाभन्दै एमसिसी किन पारित गराउन चाहन्छन् देउवा ?

काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक तथा विज्ञहरुले एमसीसी परियोजना कुनैपनि हालतमा पास हुनुहुँदैन भनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने यसको पक्षमा उभिएका छन् ।

हिजो (आइतबार) को संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले प्राथमिकताका साथ एमसीसीलाई छिटोभन्दा छिटो सदनबाट पारित गराउन भनेका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको भन्दै सभापति देउवाले यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रियाअघि बढाउन माग समेत गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्– ‘एमसीसीलाई नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन । यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रियाअघि बढाउन म माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु । निती तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको एमसिसि परियोजना पछाडीको ढोकाबाट आउन खोजेजस्तो अनूभुत भएको छ । नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताले एमसिसि छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो हिजो महाकाली सन्धीमा पनि त्यस्तै भन्नु भएको थियो ।’

आइतबार सभापति देउवाले संसदमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ:

सम्माननीय सभामुख महोदय,

हामी सबै जान्दछौं यो असाधारण समय हो। यस्तो बेला नेपाल सरकारको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न सम्मानित सदनमा उभिँदा म नेपाल र नेपालीको आजको स्थिति र केही परिदृश्यलाई स्मरण गरिरहेको छु।

एकातर्फ म कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग जुधेर देशभरि अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीलाई स्मरण गरिरहेको छु। अर्कोतर्फ कोरोनाबाट संक्रमित दिदिबहिनी, दाजुभाइ, तीनका परिवार।

महामारीका कारण दूःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाइरहेका श्रमिक, विदेशवाट घर फर्कन चाहेका तर नपाएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाँउमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य हजारौं मजदूर, विद्यार्थी र बेरोजगार।

उपचार पाउन कठिनाइमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठूला उद्यमी व्यापारी, बिहान साँझको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदूर, समस्यामा परेका गरीव, अपागङ्ता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरूलाई सम्झिरहेको छु।

म परीक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परीक्षणको प्रतिक्षामा बसेका नागरिकहरु र भाइरसको महामारीले आफू र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए स्थिति के होला, यसले मुलुकलाई के गर्ला भनेर सन्ताप र त्रासमा बसेका नेपाली दिदिबहिनी, दाजुभाइको मनोदशा स्मरण गरिरहेको छु। अनि हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा सम्झिरहेको छु।

सरकारले यी सबैलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय हो। हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ। सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरी समस्याको उचित समाधान गर्नेछ। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ।

पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञान नै छैन। दोस्रो, सरकारलाई जनताको दूःखप्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेला भविष्यका लागि जनता आश्वास्त हुने कुनै योजना छैन। एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णतः असफल भएको छ।

यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न पूर्णरुपले चुकेको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति २०७६ माघ १० मा भेटिएको ४ महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज ५५ दिन पूरा भयो। हिजोसम्म पिसिआर विधिबाट केवल २६ हजार ६ सय ९१ जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। यतिका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण कीटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सीमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देश भित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र ईज्जतपूर्वक घरमा पुर्‍याउने कुनै योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन्।

म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्‍यो? परिस्थितिको गम्भीरता प्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्त हो तयारी विहीनता। विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन्। भारतीय सीमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। तीनले सरकारवाट सुरक्षित रुपमा घर फर्किने वातावरण र सहजीकरणको अपेक्षा गरेका छन्। तीनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ।

स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पिसिआर परीक्षणको दायरा व्यापक रुपले समुदायस्तरमा पुर्‍याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रुपले राखेर परिक्षण पश्चात् घर पु¥याउने बन्दोबस्त मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको छ। विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु। जसले नयाँ नीति कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गर्नेछ।

सरकार दुई वर्ष पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो बेला एक वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन। तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन्। पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभइ बिना कुनै स्पष्टीकरण तुहिएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।

दुई वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिलेपनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने देखाएको छ। विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पूँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको छ। राजनीतिक प्रचार र सुविधाका लागि जेपनि गर्छु भन्ने सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले नीति तथा कार्यक्रमको विश्वसनियता र उच्च गरिमा हराएको छ।

सरकार वर्तमान समस्यालाई ठिकसँग हेर्न सकिरहेको छैन वा अप्ठ्यारोहरूको गाम्भिर्यता बुझिरहेको छैन। विगत दुई वर्षका कार्यक्रम अहिलेपनि दोहोरिएका छन्। पहिले पनि गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको थिएन। अहिले फेरि त्यसरी नै दोहोरिएका छन्। यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने संकेत मिलेको छ। राजश्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्षमा पूराना योजना पनि दोहोर्‍याउने र महामारीसँग लड्न नयाँ खर्चपनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ? यसले निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरुलाई बैंकबाट उपलब्ध हुने पूँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जान्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीलाई तीब्रता दिएको भनिएको छ। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पुग्दैछ। यो आपराधिक घटनाप्रति सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार व्यवहारले सुशासन, शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारी दावालाई चुनौती दिएको छ। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो, यस्ता अपराधका अनेक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ। भ्रष्टाचारका एक पछि अर्का काण्ड भएका छन। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यतीकाण्ड हुँदै सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय होइन र?

कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधी समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानवीन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ। उल्टै समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुःखद थियो, अर्कातर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भुमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत थियो।

कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ। यसका अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रभाव रहने छन्। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधान तर्फ उन्मुख छैनन्। देश भित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशवाट रोजगारीवाट देश फर्किनेको ठूलो संख्याले बेरोजगारीको समस्या भयावह रुपले बढ्ने देखिन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग ईच्छा शक्ति, क्षमता, इमानदारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव छ।

सरकारको दावा विपरीत संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनताको देश साक्षी छ। प्रदेश सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वञ्चित भएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् जस्ता निश्क्रिय जस्ता छन्। प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले संघीय सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरी रहन्छन्।

हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन्। आत्मनिर्भरता र धेरै ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परेको असर र तीनलाई दिन पर्ने राहतको उल्लेख छैन। ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग धरासायी भइ देशभित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ।

सरकार अहिले पनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन। यसले राहत पाउनु पर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छैन। सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनिय र नयाँ योजना छैनन्। सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगार योजनाहरुको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रशन उठेका छन्। विगतमा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भनि आम जनता र सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोध भएको थियो। दीगो पूर्वाधार निर्माणका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अहिले कोरोनाबाट व्यापक रुपमा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र पनि हो। पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कुनै नीति आएको छैन। केही एयरपोर्टको निर्माण र मर्मत मात्र दीगो र गुणस्तरीय पर्यटनको स्रोत होइन। सबैभन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पूराना सामान्य किसिमका विषयको पुनरावृति बाहेक कुनै नवीन सोच र योजना छैन।

राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजनाको अवधि र लागत दुवै बढेको छ। सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन। सही योजनाको छनौट, विकास कार्यको गुणस्तर र निर्माणको क्षमता वृद्धिमा ध्यान गएको छैन। उर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ। कयौं योजना महामारीले पीडित छन्। तीनलाई राहतको वा अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।

यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययिताको पक्षमा देखिएन। यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययिताको सिफारिस समेत लागू गर्न तयार छैन। वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ। सरकार मितव्ययी हुन र वैदेशिक ऋणको नीति पारदर्शी हुन आवश्यक छ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्ण पनि छ। मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुवै मुलुकले सन् २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ। दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु। नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे छिमेकी मुलुक मित्रराष्ट्र चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ।

अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रियाअघि बढाउन म माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु।

अन्त्यमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने सिर्जनशीलता देखाउन सकेको छैन। आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभाव छ। पूराना कार्यक्रम दोहोर्‍याइएका छन्। राजश्वमा आउने कमीले हुने प्रभावबारे केही बोलेको छैन। अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामीक प्रभावबारे नीति कार्यक्रमले बोल्न सकेको छैन र नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन। म सरकारलाई बजेट बनाउँदा यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु।