एमसीसी पास वा फेल गर्ने हो भने दलहरुले ह्विप जारी गरुन : प्रधानमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता आफ्नो सरकारले नगरेको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रश्तुत गरेको बताए।
उनले भने,एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको हुनाले अहिलेको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्यो। यो एमसीसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन्। अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको हो। सरकार भनेको अविच्छिन्न अतराधिकारवाला हुन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गर्न मिल्दैन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन।
उनले अगाडि भने,त्यो सम्झौताको पालना गरेन भने विश्वसनियता, कुटनीति विश्वसनियता, राज्यहरुका बीचमा गरेको सम्झौताको विश्वस्नियता नीतिहरु निर्णयहरुको स्थायीत्वको विश्वसनियता त्यो गम्भिर रुपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्नेरु कुनै देशले? अहिलेको सरकारले गरेको सम्झौता भोलिको सरकारले मान्दिन भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने समयमा हेरक देशको सरकारले राष्ट्रिय हितको विषयमा अत्यन्त होसिया र सावधान हुनपर्छ। नत्र त्यसले अप्ठेरो पार्न सक्छ।
दलहरु र सांसदहरुबीच यस विषयमा भिन्नता हुन सक्ने भएपनि सम्झौताका बेला प्रकट हुन पर्ने उनको भनाइ छ। अहिले पनि छलफल गर्न सकिने तर एसीसी पास गर्ने नगर्न विषय संसदले गर्ने उनले बताए। उनले यस विषयमा दलहरुले छलफल गरेर पास नगर्ने भए ह्विप जारी गर्नु पर्ने बताए। एमसीसी पास गर्ने नगर्ने संसदले निर्णय गर्ने उनले बताए।
एसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर पछाडीको ढोका मार्फत छिराउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा, लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा बुटवल–गोरखपुरको ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराई चोर दुलोबाट एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने धृष्टता गरेको सांसदहरुको आरोप थियो।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपललाई उक्त प्रशारण लाइन आवश्य भएकोले जस्ले बनाएपनि उक्त प्रशासरण लाइन बनाउनै पर्ने बताए।
मकालु खबर
