भारतीय विज्ञ भन्छन्- ‘लिपुलेक-लिम्पियाधुरा प्रकरणमा नेपाल उत्तेजनामा आयो’
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समावेश गरिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि धेरैलाई चासो छ, त्यसको असर र प्रभाव कस्तो होला ?
नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय अवकाशप्राप्त प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपाल सरकारले ‘उत्तेजनामा’ आएर त्यस्तो निर्णय गरेको ठानेका छन् । उनका भनाइमा भारतले सन् २०१९, नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेयता देखिएको राजनीतिक तनावका बेला नेपाल सरकारको निर्णयले घिउ थप्ने काम गर्नसक्छ ।
प्राध्यापक मुनीले भने, ‘नेपाल उत्तेजनामा आयो र जनताको दबावमा आएर त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षसम्म त सरकार चुप थियो ।’ उनका भनाइमा नेपाल र भारतबीच सिमाना निर्क्यौल गर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने ‘स्टेटश-को’ अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन् । भारतले जथाभाबी नक्सा बनाएर त्यो कुरा लत्याए पनि नेपालले त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर सरकारको पछिल्लो कदमबाट नेपाल त्यो अवधारणाबाट पछि हटेको प्राध्यापक मुनीको ठम्याइ छ ।
दुवैले सीमा नदीले बाटो फेर्ने भएकाले सीमा निश्चित गर्ने सहमति गरेको तर त्यसबारे दुई ठाउँमा विवाद बाँकीरहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालले सर्भे अनुसार नक्सा तयार गरेको होइन। यो त राजनीतिक नक्सा हो। जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म स्टेटश-कोमा रहने भनिएको थियो । तर नेपालले त्यो बदल्यो ।’
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा पनि स्टेटश-को सम्बन्धी नेपालले पालना गर्दै आएको विधि बिग्रिएको सन्देश गएको छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको सार्वजनिक गरेपछि नेपालको असन्तुष्टि थप चुलियो ।
नेपालले फेरि तत्काल वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि त्यो सम्भव नभएपछि नक्सा पारित गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको उक्त कदमले त्यो सम्भावना झन् टाढिने त होइन भन्ने कतिपयको आकलन छ ।
प्राध्यापक मुनी भन्छन्, ‘भारतले वार्तामा बस्दैनौँ भनेको थिएन। कोभिड-१९को महामारीपछि गर्ने भनेको थियो । तर फेरि पनि वार्ता त हुन्छ नै । कुराकानी त बसेरै गर्नुपर्यो । त्यस क्षेत्रमा मानिसहरू बसेका छन्, उनीहरूको नागरिकता, रासन कार्ड, आधार कार्ड, कर सङ्कलन गरिएका दस्तावेजहरू पनि राखेर हेरिने होला ।
सम्झौतामा अप्ठेरो पर्नसक्छ
उनले कालापानी क्षेत्रभन्दा पश्चिमको क्षेत्रमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँको बसोबासतर्फ त्यस्तो सङ्केत गरेको बुझिन्छ । २०१८ सालमा नेपाली अधिकारीहरूले जनगणना गरेको बताउने गरेको उक्त क्षेत्रका कैयौँ मानिसले भारतीय नागरिकता लिइसकेको बताइन्छ ।
पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार ‘नेपालले लिपुलेकसम्मको नक्सा जारी गर्ने तर लिम्पियाधुराको क्षेत्रलाई विवादित मान्ने दुईदेशबीचको सहमति अनुसार आफुहरूलाई निर्देशन दिइएपछि’ २०३२ सालमा लिपुलेकसम्मको नक्सा तयार गरिएको हो । यसअघिको नक्सामा भए पनि लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर पनि विवाद कायम छ ।
पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा नेपालले पनि नक्सा जारी गरेपछि आगामी दिनका वार्तामा नेपाल टसमस गर्न नमिल्ने भयो । उनी भन्छन्, ‘नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्योभन्दा तलमाथि गर्नै भएन । दुबै पक्ष लचक हुने सम्भावना कम हुन्छ । पछि जे गर्यो भने पनि पछिको सरकारलाई बेच्यो भन्ने स्थिति आउँछ ।’
दुवै पक्षका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा नापी सर्वेक्षण गरेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त विवादले प्रमाणभन्दा पनि आआफ्नो निर्णयलाई अडानको रूपमा लिएमा वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने र भयो भने पनि त्यो परिणाममुखी हुन कठिन हुनसक्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसले गुमेको भूभाग फिर्ता लिने सम्भावना झन् कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि कतिपयमा पाइन्छ । तर यसबाट भारतमाथि दबाव बढ्ने र सहमतिको निम्ति निर्णायक कदम चाल्न प्रेरित गर्ने विश्वास पनि कतिपयमा पाइन्छ । लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि जनताको दबाव थियो भने संसदीय समितिले पनि त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो । –बीबीसी
मकालु खबर
