‘राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न पहलकदमी लिन बाध्य भएका छौं, कृपया आरोप लगाउन बन्द गरौं’

काठमाडौं। सरकारले बुधवार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारत सीमा समस्या नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा एकतर्फी रूपमा सडक बनाएपछि दबाबमा आएको सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।

भारत सरकारले गत वर्ष जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा गाभेको थियो। त्यस बेला भारतको उक्त कदमको नेपालले विरोध गरेको थियो। नक्सा जारी गरेको छ महिनापछि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गर्‍यो। आफैंले विवादित भनेको भूमिमाथि दाबी गरेर उसले सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा भारतको उक्त कदमको विरोध भयो। सरकारले लिपुलेकमा तत्काल कुनै किसिमका गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ समेत पठाएको थियाे ।

तर भारतले उक्त कुटनीतिक नाेटकाे जवाफ फर्काउनुकाे सट्टा उल्टै विवादित भूमीमाथि सडक बनाएर आफ्नो विस्तारवादी चरित्र देखाएकाे चर्चा छ । कूटनीतिक वार्तामार्फत सिमा विवादको समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिइए पनि नेपाल सरकारले वार्ता र छलफलका लागि गरेको प्रस्तावको भारतले बेबास्ता गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भने भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले हतारहतार विज्ञप्ति जारी गरेर आफू वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले नेपालको एकपक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँदा नेपालले परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका लागि पटक–पटक गरेको आग्रह भारतले बेवास्ता गरेको विषयमा भने भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति मौन छ। भारतीय परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले पनि नेपाल कसैको उक्साहटमा लागेको बताउन थालेका छन्। यसअघि भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे पनि नेपाल कसैको उक्साहटमा लागेर पछिल्ला गतिविधिहरू गरिरहेको बताएका थिए।

यद्यपि नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्नु आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन एक ऐतिहासिक उपलब्धिको सुरुआत रूपमा लिइएको छ। यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सार्थकता दिनका लागि आगामी दिनमा नेपाल कसरी अघि बढ्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै नेपाले आफ्नो कूटनीतिक तयारी र सक्षमता बढाउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नयाँ नक्सा जारी गरे सँगै नेपालले आफ्नो कूटनैतिक तयारी/क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउन पर्ने देखिन्छ। यसका लागि पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा नयाँ पुस्ताका सक्षम विज्ञ समेत संलग्न अधिकार सहितको कार्यदल गठन गरोस्। सरकारको सनातनी शैली मात्र अब पर्याप्त नहोला।’

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले भारतलाई मालिक ठान्ने दुर्बल राजनीतिक मानसिकता हाबी रहेको समयमा मुख खोलेर जवाफ दिन सक्नु पनि ठुलो विषय भएको बताएका छन्। उनले यस विषयलाई थत्तिकै सीमित राख्न नहुने बताएका छन्। ट्विटरमा उनले भनेका छन्, ‘आफ्ना प्रतिज्ञालाई गफमै उडाउने उनको बानीले गर्दा यस पटक पनि गफै हुन्छ कि भन्ने थियो, उनले आँट गरे। भारतलाई मालिक ठान्ने दुर्बल राजनीतिक मानसिकता हाबी रहेको समयमा उसँग मुख लागेर कुरा गर्नु र जबाफ दिन सक्नु पनि ठुलो कुरा हो। तर, कुरो यति मै नटुङ्गियोस। अन्यथा, झनै बुमराङ हुन सक्छ।’

सत्तारूढ नेकपाका विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले सक्दो तथ्य खोजेर सीमा फिर्ता ल्याउने अग्रमोर्चामा उभिनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले अफवाह फैलाउने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको सञ्चार माध्यम तथ्य खोजेर सक्रिय हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्,’नेपालको स्वाभिमान र अखण्डताका पक्षमा सिङ्गो राष्ट्र उभिएको बेला हाम्रा मिडियालाई गाली गर्नु एकताबद्ध लडाइँलाई कमजोर बनाउनु हो। सबै प्रमुख मिडिया सक्दो तथ्य खोजेर मिहिनेतका अग्रमोर्चामा उभिएका बेला त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उल्टै आलोचनामा उत्रिँदा हाम्रो लडाइँ बलियो होइन, कमजोर हुन्छ।’

सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले दिएको प्रतिकृया हेर्दा नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको विषयमा सचेत हुन आवश्यक रहेको सञ्चारकर्मी बविता बस्नेतकाे भनाइ छ। उनले भनेकी छन्, ‘भारतको प्रतिक्रिया हेर्दा नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अब त्यति सहज होला जस्तो देखिँदैन।’ उनले अगाडी लेखेकी छन् ‘भारतसँग हाम्रो सीमा मात्र जोडिएको छैन, सोचनीय धेरै कुराहरू छन्। अफ्ठयारो अवस्थामा एकै पटक अनेक तनाव कसरी धान्ने हो ?’

भारतीय एक टेलिभिजन कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको बताए। उनले भारत वार्तामा नआएपछि नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका थिए। यद्यपि उनले सीमा समस्या कूटनीति वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका छन्,’लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो। त्यो इतिहासको तथ्यले पुष्टि गरेको छ। त्यहाँ एकपक्षीरुपमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वार्ताका लागि समय दिँदा पनि वार्तामा नआएपछि हामीले नक्सा सार्वजनिक गरेका हौँ। सीमामा समस्या छ र त्यो समस्या द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्छ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रामनारायण बिडारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको जमीन भारतको नभएकाे बताए । उनले नेपालसँग ती जमिन भएका धेरै आधारहरू रहेकाे बताएका छन् । ‘आधार, तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छ । इतिहास छ, पुरानो नक्सा पनि छ । सुगौली सन्धिले तोकेको छ । नदी त्यही ठाउँमा किटान छ । २०१८ सालमा नेपालले जनमत संग्रह गरेको छ । फेरि सुगौली सन्धीमा काली नदीको पूर्वपट्टिको भाग नेपाल र पश्चिमपट्टिको भाग भारत भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।’

उनले भारत र चीनको १९६२ सालको युद्धको समयमा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको कारणले मात्रै अहिलेसम्म अटेर गरेर नहटिकन बसेको बताए । साथै भारतले वार्ता नगरेकाे खण्डमा संयुक्तराष्ट्र अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा जान सकिने पनि दावी गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाले सन् १८१६ को सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएका बलिया आधार नेपालसँग भएको बताएका छन्। ‘सन् १८१६ को सन्धिअनुसार काली नदीदेखि पूर्वका क्षेत्र नेपालका हुन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक काली नदीभन्दा पूर्वमा अवस्थित छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

सन् १९६२ पछि भारतले नेपालका यी भूभागमा सैन्य ब्यारेक र सडकहरु बनाएको उनले बताएका छन्। ‘त्यसैले आफ्नो भूभागको कृत्रिम वृद्धि गरिएको भन्ने आरोप कसलाई लाग्छ त?’ पूर्वपरराष्ट्र तथा गृहमन्त्री समेत रहेका थापाले प्रश्न गरेका छन्। ‘नेपालले बिभिन्न क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणविरुद्ध ६ दशकदेखि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो विषयलाई द्विपक्षीय संवाद मार्फत् नै सहमत भएका हौं।’

तर दुई पक्षबीच भएको सो समझदारी विपरित भारतले नेपाली भूभाग समेत मिचेर चीनसँग जोड्ने सडक उद्घाटन गरेका कारण समस्या थप बल्झिएको उनले बताएका छन्। ‘त्यसैले हामी आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न पहलकदमी लिन बाध्य भएका छौं, कृपया नेपाललाई आरोप लगााउन बन्द गरौं। हामी संवादका लागि तयार छौं र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो मुद्दा सल्टाउन चाहन्छौं।’

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रकाे ३३५ वर्ग किलाेमिटरकाे भूभाग सहितकाे नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतीय मिडियाले तल्लाे स्तरमा उत्रिएर नेपालकाे विराेध गरिरहेका छन् ।