नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा स्थानीय सरकारको गम्भीर लापरबाही

• भरतराज शर्मा(गोपाल)

सुनसरी। बुधवार धरान १३ की एक महिलामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको १८ घण्टापछि मात्र अस्पताल पुर्‍याएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीको एम्बुलेन्सले सङ्क्रमित महिलालाई बिहीबार अस्पताल पुर्‍याएको हो। बुधवार अस्पताल लिन एम्बुलेन्स नपाइएपछि सङ्क्रमित महिला १८ घण्टासम्म घरमै बस्नु परेको स्थानीय रमेश हतुवालीले बताए।

काठमाडौं जानुपर्ने काम भएपछि सङ्क्रमित महिला चेक जाँचका लागि श्रीमानसहित वीपी प्रतिष्ठानमा पुगेकी थिइन्। वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा उनमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। वडा नं १३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेले कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकी ५२ वर्षीय महिला धरान १३ शिवधाराकी नै भएको पुष्टि गरे। उनका अनुसार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा ती महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो।

धरान उपमहानगरपालिका मेयर तिलक राईले बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ वटा एम्बुलेन्स २४ घण्टा तैनाथ गरिएको दाबी गरिरहेका छन्। तर सङ्क्रमित महिलालाई अस्पताल पुर्‍याउन भने प्रतिष्ठानका एम्बुलेन्स आउन मानेनन्। सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल ल्याउन एम्बुलेन्स किन नगएको ? भन्ने प्रश्नको प्रस्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिएको छैन।

उक्त घटना पछि उब्जाएका प्रश्नः

कोरोना सङ्क्रमणको विषयमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील छ कि छैन, सङ्क्रमण उपचारमा तयार छ/छैन वा सङ्क्रमण फैलिने डरले सङ्क्रमित व्यक्ति अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स नआएको हो ? कि सम्बन्धित निकायले सर्वसाधारणको बेवास्ता गरिरहेको हो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

धरानमा मात्र यस्तो घटना भएको छैन। इटहरीमा पनि त्यहाँको उपमहानगरपालिकाले आफूले व्यवस्था गरेको एम्बुलेन्स कोरोना सङ्क्रमित बोक्नलाई नभएको बताएको थियो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा दिने उद्देश्यका साथ निर्माण भएका स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नागरिकहरू अप्ठेरोमा परेको बेला व्यक्ति हेरेर सेवा दिने जनप्रतिनिधिहरूको नियतिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सरकारको हैसियतमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्स जनताको सेवाका लागि हो कि जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत हैसियतमा खरिद गरिएको हो ? सेवा ग्राहीले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिबाट नागरिकमाथि भेदभाव हुनु कत्तिको जायज विषय हो ? के प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाबाट विमुख हुन पाइन्छ ? जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व कसको हो ?

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका बलियो देखिनु पर्ने बेला हो। तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि एक अर्कोलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्छ ? सङ्कटको बेलामा सरकार सरकार बिच समन्वय गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने बेला होइन र ? यस्तो गम्भीर अवस्थामा नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको घटनाहरूले प्रस्ट देखाएको छ।

विभिन्न बहानामा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिने हो भने मानव जीवनको रक्षा कसरी गर्ने यस विषयमा जनप्रतिनिधि गम्भीर हुने हो कि ? स्मरण रहोस्, महामारीको विषय परिस्थितिमा स्थानीय सरकारको भूमिका बलियो हुनुपर्छ। यदि मानव जीवनको रक्षा गर्न स्थानीय तह सक्षम रहेन भने देशको शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ।

लामो समय देखि अस्थिरताबाट माथि उठेको मुलुकलाई जनप्रतिनिधिको असक्षमताले फेरि देश अस्थिरता निम्त्याउने खतरा उत्पन्न हुन सक्ने तर्फ सचेत रहन आवश्यक छ। महामारीको विषय परिस्थितिमा सरकारको भूमिका बलियो हुन आवश्यक छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबने यसको परिणाम घात हुन सक्छ। सङ्क्रमण फैलिएको १८ घण्टासम्म नागरिकले सेवा नपाउनु सरकारको गम्भीर लापरबाही हो। यसतर्फ सजग हुन आवश्यक छ।