मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

सीमा विवाद : अबको विकल्प कूटनीतिक वार्ता कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ?

वषौंदेखि विवादित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे पछिल्लो सातायता निकै चर्चा चल्यो । बेला-बेलामा चर्किने र साम्य हुँदैजाने यो भूमिबारेको पछिल्लो विवाद गत बैशाख २६ गते भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि उत्कर्षमा छ ।

यसबीच नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सडकमा प्रदर्शनहरु भए भने सदनमासमेत विरोध भयो । जनस्तरदेखि बौद्धिक वर्गसम्मको दबाब बढेपछि सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूमि फिर्ताका लागि विभिन्न कदम चाल्यो । भूमि फिर्ता ल्याउन नयाँ नक्सा जारीगर्ने देखि सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र  प्रहरीको पोस्ट राख्ने प्रयत्नसम्म भए । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालीन शासनदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको ३३५ वर्ग  किलोमिटर भूभागलाई फिर्ता लिन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कदमहरु चालेको हो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालीन शासनदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको ३३५ वर्ग किलोमिटर भूभागलाई फिर्ता लिन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कदमहरु चालेको हो ।

भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माण नहुँदै कालापानी क्षेत्र नजिकै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका १ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गर्यो । प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना सशस्त्र खटायो । नेपाल प्रहरी पनि हेलिकोप्टरबाट पठायो ।

बीओपी स्थापनापछि सरकारले अर्को कदम चाल्यो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो । बुधबार मात्रै सरकारले औपचारिक रुपमा नयाँ नक्सा सावजनिक गरेको छ ।

नक्सा सार्वजनिक गरेको धेरै समय बित्न नपाउँदै नयाँ नक्सा आफूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया भारतले दियो । स्मरण रहोस्ः यसअघि भारतले जम्मू काश्मिरलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि पनि पारिएको थियो ।विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ती क्षेत्रहरू भारतीय भू-भाग भएको दाबी गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारले नेपालको परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भूभागहरू पनि परेका छन्,’ ‘प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने, ‘यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन ।’  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीका सन्दर्भमा सदन देखि सडकसम्म, नेतादेखि कलाकार र नेपाली मिडियासम्म एकबद्ध भएका छन् ।

के हो लिम्पियाधुरा-कालापानीको विवाद ?
५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गम विन्दु मानिन्छ, जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिम-उत्तरमा पर्छ । सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साकंनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद अझै सुल्झन सकेको छैन । उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ । त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्याङबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर लेखेको पाइएको छ ।

भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ ठाउँमा रहेका सुरक्षा फौज सन् १९६९ मा फिर्ता गर्दा कालापानी क्षेत्रबाट फर्काएन । अहिले त्यहाँ भारतले इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस तैनाथ गरेको छ ।

अर्कोतिर भारतीय नक्साहरूमा यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्याङ नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ । अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुराना पुस्तकालयमा पुराना नक्साहरू रहेका र तीनलाई आधार मानेर अध्ययन हुने हो भने यी विवादलाई ‘नेपालको पक्षमा’ सुल्झाउन सघाउने सीमाविद् श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

सामरिक महत्वको कालापानीमा सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा भारतले सुरक्षाकर्मी तैनाथ ग-यो । अर्थात् त्यसयता नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा छ । भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ ठाउँमा रहेका सुरक्षा फौज सन् १९६९ मा फिर्ता गर्दा कालापानी क्षेत्रबाट फर्काएन । अहिले त्यहाँ भारतले इन्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिस तैनाथ गरेको छ ।

यसकारण लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै
भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालका अनुसार सरकारले गरेको खोजका क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुने विभिन्न आधार भेटिएका छन् । पहिलो आधारका रूपमा सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलाई मान्न सकिन्छ, त्यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस क्षेत्रका नेपालीले २०१५ सालको आमचुनाव, २०१९ सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको चुनाव र त्यस लगत्तैको राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको चुनावमा पनि त्यस क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भोट हालेका थिए ।

नेपालको कोसीदेखि राप्तीसम्मको समतल भू-भाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो र त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको थियो । अर्काे आधार, सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्याम्सेबीच भएको सम्झौता हो । जुन सम्झौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला तयार भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन ।

त्यस क्षेत्रका नेपालीले २०१५ सालको आमचुनाव, २०१९ सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको चुनाव र त्यस लगत्तैको राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको चुनावमा पनि त्यस क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भोट हालेका थिए ।

उच्च तहमा कूटनीतिक पहल आवश्यक
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई ६ महिनाको अन्तरालमा दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । गत कात्तिक १६ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो ।

फेरि भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि वैशाख २७ मा कूटनीतिक नोट पठाउँदै विरोध जनायो । यसपटक परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरे । राजदूत क्वात्राले पनि आफ्नो तर्फबाट भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वैशाख २७ देखि बेलुकी निकालेको विज्ञप्ति ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरिदिए । 

नेपालले यसअघि पटक-पटक भारतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र पठाउँदासमेत वार्ता गर्न चाहेको देखिँदैन । यस अवस्थामा अब सरकारले कूटनीतिक कौशलता देखाउँदै भारतसँग उच्च तहमा वार्ता गर्नुको विकल्प छैन ।

यसबीचमा सरकारले विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । सडकदेखि संसद्सम्ममा भारतसँग उच्च तहमा राजनीतिक रूपमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । नेपालले यसअघि पटक-पटक भारतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र पठाउँदासमेत वार्ता गर्न चाहेको देखिँदैन । यस अवस्थामा अब सरकारले कूटनीतिक कौशलता देखाउँदै भारतसँग उच्च तहमा वार्ता गर्नुको विकल्प छैन ।

अब नेपालले भन्न सक्नुपर्छ, ‘सुगौली सन्धिको धारा-५ अनुसार हाम्रो पश्चिमी सीमा काली नदी हो । तर तपाईंले पंखागाढ खोला नजिकैबाट डाँडोको धारैधार नक्सामा लाइन कोरेर टिकंर भन्ज्याङ पु-याउनुभएको छ । नदी सीमा हुनुपर्नेमा किन जमिन सीमा समात्नुभयो ?’ सबुत प्रमाण र नक्सा दस्तावेजका आधारमा समकक्षीसँग एउटै टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुधाएर शिर ठाडो पारी तर्कपूर्ण पुस्ट्याइँका साथ कुराकानी र बहस गर्नु बर्तमान सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ
सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने नेपाल पहिलो देश हुने छैन । यसरी जाँदा कुनै पनि देश रिसाउन जरुरी नै छैन किनकि प्रमाणका आधारमा आफ्नो भू-भाग दाबी गर्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३३ मा कुनै झगडा लगातार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको स्थिति संकटापन्न हुनसक्ने देखिएमा यस्तो झगडामा संलग्न पक्षहरुले सबैभन्दा पहिले सम्झौतामा कुराकानी गरेर, सोधपुछ, मध्यस्थता, मेलमिलाप, पञ्चनिर्णय, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय निकाय वा प्रबन्धको आश्रय अथवा तिनका आफ्नै इच्छा अनुसारको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान खोज्नुपर्छ भनिएको छ । यसरी हेर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ढोका खुला रहे पनि त्यसअघि नेपालले मेलमिलाप अथवा वार्तामार्फत समाधान खोज्ने विकल्प छ ।

सबुत प्रमाण र नक्सा दस्तावेजका आधारमा समकक्षीसँग एउटै टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुधाएर शिर ठाडो पारी तर्कपूर्ण पुस्ट्याइँका साथ कुराकानी र बहस गर्नु बर्तमान सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी हो ।

यसअघि बर्मा र भारतका बीचमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा परेको थियो र उक्त मद्दामा भारत हारेको थियो भने बर्माले जितेको थियो । त्यस्तै बंगलादेश पनि सीमा विवाद लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको थियो । यसले पनि जितेको छ । थाइल्याण्ड र बर्माका बीचमा पनि सीमा विवादको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेको थियो ।

के यसरी उनीहरू एक आपसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा युद्द भयो त ? मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदैमा रिसाउन पर्दैन । भूमि रक्षाको मुद्दामा सबै दल एक ठाउँमा उभिएको देखिन्छ । यो एकतालाई कायम राख्दै सीमा विवादको समाधान खोज्ने हो भने समय लाग्ला तर, निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रनेता बन्ने अवसर
प्रष्ट छ, नेपाल–भारत सिमा विवाद आजको हैन । जतिबेला २००७ सालमा राजा त्रिभुवन राणा शाशकहरुको पञ्जाबाट भागेर भारतमा शरण लिन गए, त्यहाँदेखि भारतले नेपाललाई सधैं समकक्षीभन्दा तल राखेर ब्यवहार गर्यो । नेपालको एक तिहाई सिमा भारतसँग रहेको फाइदा उठाउँदै उसले तराईका समथर फाँटसँगै सुन्दरपहाडी इलाका जंङ्गे पिल्लर रातारात सारेको छ ।

भारतले नेपालका २६ जिल्लाका ७१ स्थानमा सिमा मिचेको छ । रातारात भारतीय सिमा सुरक्षा आएर सिमा क्षेत्रका नेपालीलाई गर्ने अभद्र ब्यवहार गनिसक्नुको छैन । भारतले नेपालको सिमामात्र मिचेको छैन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हस्तक्षेप पनि गरेको छ । रोटी–बेटीको सम्बन्ध देखाएर नेपाललाई सधैं छोटेभाईको ब्यवहार देखाइरहँदा हाम्रा शासकले शीर ठाडो गरेर बोल्न सकेका थिएनन् । तर, बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौमसत्ताका पक्षमा शीर नझुकाई भारतसँग बोल्ने हिम्मत देखाएका छन् ।

इतिहासमै पहिलो पटक लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो भन्ने हिम्मत गरिएको छ । सदियौं देखि भारतीय विस्तारवादी सोच र ब्यवहारबाट मुक्त हुन नसकेको नेपालले पहिलोपल्ट राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा बोलेको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूमि सुधार तथा ब्यवस्थामन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली धन्यवादका पात्र हुन् ।

भारतसँग सदियौं देखि चलिआएको सिमा विवाद समाधान गरे, भारतले मिचेका भूमि फिर्ता ल्याए ओली जंगबहादुर पछिका राष्ट्रवादी नेता हुनेछन् । इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले ओलीको नाम लेखिनेछ ।

दुईमत छैन, भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध ओलीले पटक–पटक राष्ट्रीयता प्रस्तुत गरेका छन् । २०७२ सालको अघोषित नाकावन्दीको चूनौति भन्दा अहिले ओली सरकारलाई ठूलो चुनौति छ । भारतसँगको सिमा विवादमा नेपालले अहिले चालेको कदमबाट भारत तिल्मिलाएको अवस्थामा उसले जुनसुकै हर्कत गर्न सक्छ । ०७२ सालको जस्तै नाकावन्दी लगाउन सक्छ, सिमा क्षेत्रमा उसका फौज राखेर परिआए नेपालीलाई डर त्रास देखाउने मात्र हैन आक्रमण नै गर्न बेर लगाउँदैन । भारतमा रहेका नेपालीलाई खेदाउन सक्छ । राजनीतिक, कुटनीतिक बल प्रयोग गर्न सक्छ ।

यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले पुनः राष्ट्रीयताका पक्षमा खरो उत्रिनु पर्दछ । र, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रीयताका पक्षमा चालेको कदमप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि साथ दिनु पर्दछ । हामी सबै अहिले कोरोना महामारीको विरुद्ध लडिरहेका छौं । विश्वनै कोरोना भाइरसको आक्रान्तबाट गुज्रिरहेको बेला नेपाल पनि अछुतो छैन । बर्तमान सरकारसँग कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्नुपर्ने चूनौति त छँदैछ । त्योसँगै भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध लड्नु ओली सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने अर्को चुनौति हो । यी दुवैमा ओली सफल भए उनी इतिहासकै सफल प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

भनिन्छ समयले अवसर एकपल्ट दिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुशासनमा असफल भएको ओली सरकारलाई इतिहासमा स्वर्णअक्षर लेख्ने अवसर छ । भारतसँग सदियौं देखि चलिआएको सिमा विवाद समाधान गरे, भारतले मिचेका भूमि फिर्ता ल्याए ओली जंगबहादुर पछिका राष्ट्रवादी नेता हुनेछन् । इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले ओलीको नाम लेखिनेछ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...