संविधान संशोधनको प्रस्ताव द्रुतगतिमा सर्वसम्मत पारित गरौंः गगन थापा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव द्रुतगतिमा सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा नेता थापाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अंग बनाउन सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा नेपालको परिवर्तित नक्सासहितको नेपालको निशान छाप समावेश गर्न सरकारले संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको विषय भएकोले द्रुतगतिमा सर्वसम्मत रुपमा यस प्रस्तावलाई पारित गरौं।’

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अंग भएसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाईंमा एउटा महत्वपूर्ण अध्यायको सुरुवात हुने थापाको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, ‘परिवर्तित नक्सामा उल्लेख गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको हाम्रो भू-भाग नेपालको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउने संकल्प सहितको साझा संकल्प प्रस्तावु मस्यौदा गरौं र सर्वसम्मत रुपमा संसदबाट संकल्प पारित गरौं।’

सांसद थापाको अपिल:

नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ संग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा नेपालको परिवर्तित नक्सासहितको नेपालको निशान छाप समावेश गर्न सरकारले संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको विषय भएकोले द्रुतगतिमा सर्वसम्मत रुपमा यस प्रस्तावलाई पारित गरौं।

नेपालको परिवर्तित नक्सा संविधानको अंग भएसंगै राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाईंमा एउटा महत्वपूर्ण अध्यायको सुरुवात हुनेछ। यस उप्रान्तको काम कुटनीतिक रुपमा अझै जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेछ। यतिखेर भारतले नेपाली भू-भागमा उपस्थितिसंगै नियन्त्रण राखेको अवस्था छ। अबको बाटो भनेको हामीले हाम्रो भू-भागबाट भारतको उपस्थिति तथा नियन्त्रणको अन्त्य गरी आफ्नो प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने हो।

नेपालको आन्तरिक विषय तथा मामिलाहरुमा हाम्रा विचमा विभिन्न मतभेदहरु थिए, छन र भोली पनि हुनेछन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधिनता, र स्वनिर्णयको विषयमा हामी विच मतभेद हुनु हुँदैन भनेर हामी सबैले लामो समय चर्चा गर्दै रह्यौं। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा पहिलो पटक, हामी सबै सशक्त रुपमा, आपसी मतभेदहरुलाई पाखा लगाएर, राष्ट्रिय स्वाभिमानको खातिर परिवर्तित नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा, एक ढिक्का भएर, एक ठाउँ उभिएका छौं। नेपाली स्वाभिमानको विषयमा बनेको यस राष्ट्रिय एकताले नेपाली भू-भागमा नेपाली सार्वभौम शक्ति स्थापित नभएसम्म थप वलियो ढङ्गले निरन्तरता पाउन जरूरी छ। यस सन्दर्भमा नेपालले लिने कुटनीतिक बाटो तथा पहलहरुमा हामी-हामीबीच कार्यगत स्पष्टता ल्याउन आपसी रुपमा विविध प्रयास तथा अभ्यास हुन आवश्यक छ। यसले अहिले बनेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ तथा दिगो गर्न मद्दत गर्नेछ।

नेपालको संसद आम-नेपालीहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने सर्वोच्च निकाय हो। यस सर्वोच्च निकायमा उपस्थित हामी सबै जन-प्रतिनिधिहरुले, संविधानमा नक्सा संसोधन गरेसँगै, यथास्थितिमा नेपाली भू-भागमा रहेको भारतको उपस्थिति तथा नियन्त्रणबाट नेपाली भू-भाग प्रभावकारी नियन्त्रण सहित फिर्ता लिई छाड्छौं भन्ने संकल्प गरौं। यसका लागि सीमासंग सम्बन्धित विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद र नेकपाका सांसदले दर्ता गराउनु भएका दूई भिन्न-भिन्न संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता छन्। बदलिएको परिवेशमा यी दुई संकल्प प्रस्तावलाई पूनर्लेखन गरी परिवर्तित नक्सामा उल्लेख गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको हाम्रो भू-भाग नेपालको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउने संकल्प सहितको साझा संकल्प प्रस्तावु मस्यौदा गरौं र सर्वसम्मत रुपमा संसदबाट संकल्प पारित गरौं।

यस्तो संकल्पले नक्सा प्रकाशन गर्दा देखिएको एकता, यस उप्रान्त हुन पर्ने वा गर्नु पर्ने कुटनीतिक पहल कदमीमा समेत हामी सबै राष्ट्रिय रुपमा एकबद्ध छौं भन्ने सन्देश भारत लगायत सिंगो विश्व समुदायलाई दिनेछ। साथै नक्सा प्रकाशित गर्ने मात्र नभई, नक्सामा उल्लेखित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा अतिक्रमणमा परेको सुस्ता लगयातको नेपाली भू-भागमा नेपालको प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्न पनि नेपाल उत्तिकै गम्भिर छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ।

नेपालको आदि-काल देखिको गौरवशाली ईतिहास हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र शक्तिको आधार हो। अत: नेपालको स्वनिर्णय र त्यस्त निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सार्वभौम शक्तिउपर कोही-कसैलाई स्पष्टिकरण दिईरहनु आवश्यक छैन। यद्यपी हाम्रो स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको रक्षार्थ नेपालले गरेको स्वनिर्णयमाथि तुच्छ तथा असोभनीय किसिमले प्रश्न उठाउने, भ्रम सिर्जना गर्ने र नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्नेहरुलाई संसदको राष्ट्रिय संकल्पले एउटा चोटिलो जवाफ दिनेछ- ‘नेपाल आफ्नो सीमाना र सार्वभौमकताको रक्षा गर्न दृढरुपमा संकल्पित छ।’

साथै त्यस्तो संकल्प प्रस्तावले, नेपाल सरकारलाई, यस उप्रान्त लिईने कुटनीतिक बाटोमा पनि सिंगो संसदको पूर्ण साथ रहने हुनाले नैतिक ढाडस त दिनै नै छ, साथसाथै यस सम्बन्धमा सरकारले गर्ने कामको संसदले निरन्तर अनुगमन गरिरहने हुनाले सरकारलाई सारभूत रुपमा काम गर्नका लागि प्रेरित गरिरहनेछ, र संसद तथा संसदको संकल्पप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहनेछ। -गगन थापा