अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कांग्रेसको अर्थतन्त्र विशेष समितिको सुझाब (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कोरोना भाइरसपछिको अर्थतन्त्रबारे सुझाब दिन गठित डा. रामशरण महत नेतृत्वको समितिले सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मानवीय क्षतिका साथै आर्थिक तथा मानव जीवनका विभिन्न पक्षमा ठूलो असर पारेकोले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले सुझाबहरू दिएको छ।

‘नेपालमा कोरोना परीक्षणको दायरा अत्यन्त सीमित भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असर अन्य मुलुकका तुलनामा कमै देखिएको छ। तर, पनि यसले खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने दुष्पपरिणाम गम्भीर हुन पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिको आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘कोरोना संक्रमण, अर्थतन्त्र एवं आवश्यक सुधार’ प्रतिवेदनमा कोरोना संक्रमणका कारण बेरोजगारी र गरिबी बढ्‍नेसमेत जनाएको छ।

‘नेपालमा पनि चैत ११ देखि लकडाउन सुरु गरेर पटकपटक लम्ब्याउदै निरन्तरता दिइएको छ। सहर, बजार, हवाई सेवालगायत विभिन्‍न यातायात सेवा, होटल, रेस्‍टुराँ, उद्योग, बन्द व्यापार, विभिन्‍न तहका शिक्षण संस्था, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, भौतिक निर्माणलगायत अधिकांश व्यवसायका कार्यालय, कार्यशाला एवं परियोजनाहरुकोआर्थिक सामाजिक गतिविधिहरु रोकिएपछि बेरोजगारी र गरिबी चुलिन थालेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‘संगठीत क्षेत्रका श्रमिक एवं कर्मचारीहरुमा मासिक पारिश्रमिक रोकिएको वा घटेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी लकडाउनको अवस्थामा अन्त्य भएको छ। दैनिक ज्यालाको आय-आर्जनमा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरु अत्याधिक पीडामा परेका छन्। रोजगारी त्याग्‍न बाध्य भएका व्यक्तिहरु दिनहुँ हजारौंको संख्यामा सयौं किलोमिटरसम्म पैदल हिँडेर आफ्नो ग्रामीण बासस्थानतर्फ लागेका छन्। भारत, मध्यपूर्व एसिया,मलेसियाजस्ता मुलुकहरुको अर्थतन्त्र पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली आप्रवासीहरु बेरोजगार भएकाले लाखौं नेपालीहरु स्वदेश फर्कने प्रयासमा छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर आकार निर्धारण गर्न सुझाएको छ। ‘बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ। बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाएर उपलब्धिमूलक हुनेछैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तरका बृहत् आयोजनाहरूको समयमा कार्यान्वयन गर्ने दक्षताको अभाव संघीय सरकारमा देखिएको छ भने प्रान्तीय एवं स्थानीय तहका सरकारहरूमा भने संस्थागत क्षमताको निर्माण एवं विकास प्रारम्भिक अवस्थामा नै भएकोले अपर्याप्त छ। तीन तहका सरकारबीचको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रबारे विवाद एवं यदाकदा द्वन्द्वसमेत देखिएको छ।’

वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रचारात्मक देखिएकोले कोरोनापछिको बजेट ल्याउँदा व्यावहारिक बन्न समितिले सुझाएको छ। कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि पनि चालू बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ। देशव्यापी लकडाउनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने कृषि व्यवसाय, उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, भौतिक निर्माण तथा ऊर्जालगायतका क्षेत्रका गतिविधिमा गम्भीर रूपले शिथिलता ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्को वर्ष पनि अर्थतन्त्रमाथि असर कोरोनाको रहने उल्लेख गर्दै समितिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यसबाट परेको दुष्परिणामसँग जुध्नको साथै देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार एवं कदमहरू उठाउन पर्ने बताएको छ।