एमसीसी सम्झौताः संशोधन नगरे खारेज गर

काठमाडौँ । साझा पार्टीले एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संसदबाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति साझा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सो सम्झौता संशोधनविना संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने पार्टीको निरन्तर अडान रहिआएको पनि जनाएकाे छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरिक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाईनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने लगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ ।

‘सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विनासंसोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदाररूपमा उठ्दै आएको छ। समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरैछाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ’, साझा पार्टीले विज्ञप्तिमा भनकाे छ, ‘यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संशोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’

पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको रूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नभएकाे पार्टीकाे ठहर छ ।

पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण  कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि विनासंशोधनको एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ ।’