‘अनुदानसँग जमिन र राष्ट्रियता कदापि साट्न मिल्दैन, सिमा विवाद सुल्झाउन त्रिदेशिय वार्ता हुनपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल–भारत सिमा विवाद दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न दुई देशविच उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता हुनुपर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले बताएकी छिन् । आज मकालु खबरसँग सिमा विवाद, नेपाल–भारत सम्बन्ध र ऐतिहासिक सन्धिका विषयमा कुरा गर्दै नेतृ चौधरीले भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सदैव ‘सानोभाई’ का रुपमा हेर्ने गरेको बताउँदै जमिन र राष्ट्रियतासँग कुनैपनि सम्झौता हुन समेत नसक्ने बताइन् । प्रस्तुत छ, नेतृ चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः

आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ ?

विश्व नै कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको बेला बाहिर खासै निस्कन पाएकी छैन । यो बेला कसरी हुन्छ आफुलाई सुरक्षित गर्न सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले घरभित्रै रहेर कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने, बचाउने, लकडाउनले आम जनतामा परेको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असरका बारेमा बुझ्ने आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई कोरोनाबाट बच्न बचाउन गर्नुपर्ने कामहरु गर्दै वितिरहेको छ । यसका अलावा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, देशको सिमा विवाद, परिस्थितिलाई अध्ययन गर्दै विश्लेषण गरेर दिनहरु वितिरहेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रकोप छाइरहँदा भारतले पश्चिम नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेर सडक नै बनायो नि ?

यो अत्यन्त दुखःलाग्दो कुरा हो कि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सिमा मिचिएको छ । भारतले नेपालको सिमा एकपल्ट हैन पटक–पटक मिचेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीमा मात्र हैन, तराईका समथर फाँटमा वर्षेनी सिमा अतिक्रमण हुन्छ । वर्षेनी त्यहाँका जंगे पिल्लर रातारात सारिन्छन् । १८१६ को सुगौलि सन्धी र त्यसपछिका पुरक सन्धीले नेपालको भौगोलिक धरालत विश्वको मानचित्रमा प्रष्ट रुपमा देखाइसकेको बेला भारतले पटक–पटक नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्नु दुखःद् पक्ष हो ।

भारतले पटक–पटक नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्नुको मुख्य ध्येय के हुन सक्छ ?

ठ्याक्कै यहि कारणले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको यकिन गर्न सकिँदैन । नेपालको भूमी पटक–पटक अतिक्रमण पर्नुमा हाम्राे पनी कमजोरी छ । कतिपय भारतको हेपाहा प्रवृत्ति जिम्मेवार छ भने, कतिपय अवस्थामा दुई देशविचको आन्तरिक बाह्य सुरक्षा, भाषा, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणहरु छन् । भारत र चीनविचको सम्बन्धका आयामलाई पनि केलाउन सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा उसको विस्तारवादी निती पनि होला । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन प्रति पनि उसको नजर छ ।

भारत नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । जसले गर्दा उसलाई ‘मैले नेपाललाई नगरे कसले गर्ने, नेपालको म वाहेक को छ र, नेपालमा मैले नै गर्ने हो ?’ भन्ने दम्भ पनि देखिएको हो कि ? तर, जमिन र राष्ट्रियतालाई अनुदानमा जोड्न कदापी मिल्दैन । जुन भारतीय पक्षले गर्दै आइरहेको छ ।

भारतलाई सानो भाइका रुपमा हेर्नुमा राजनीतिक रुपमा नेपालका दलहरु बढि नै भारतप्रति नतमस्तक भएर पो हो की ?

केही हदसम्म हाम्रो राजनीतिक मुभमेण्ट पनि जिम्मेवार छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा भारतको प्रत्यक्षपरोक्ष उपस्थिति छ । राणा विरोधी आन्दोलन सफल पार्न तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको मध्यस्ततामा नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवन विच फागुन १ गते दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएदेखि भारतले नेपाललाई ‘सानो भाई’ का रुपमा हेरेको छ । त्यसो त हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन नै भारतबाट प्रभावित छ । भारत पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरुले प्रजा परिषद् र नेपाली कांग्रेसको स्थापना भारतमै गरेका हुन् । वीपी कोइराला, पुष्पलाल जस्ता नेताहरुले राणा शासनको अन्त्यगर्ने जमर्को भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाटै प्रभावित भएर गरेका हुन् ।

२०१७ साल, २०४६ सालको आन्दोलन, २०५२ सालको शशष्त्र जनयुद्ध, १२ बुँदे सहमति, ०६२/०६३ सालको संयुक्त जनान्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, ०६४ र ०७० सालको संविधानसभा जारी गर्दासम्म पटक–पटक नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिका छ ।

नेपाल–भारतविच भाषा संस्कार संस्कृतिहरु एक अर्काबाट प्रभावित छन् । भौगोलिक धरातल हेर्दा नेपालको तीनै क्षेत्रमा दुई देशविच खुल्ला सिमाना छ । दुई देशका नागरिक निर्वाध आवतजावत गर्न पाउँछन् । ब्यापारिक हिसाबले हामी ८० प्रतिशत कारोबार भारतसँग गर्छौं । हामी हरेक कुराले भारत निर्भर छौं । जसले गर्दा नेपाललाई भारतले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हिसाबले समकक्षीको ब्यवहार नगरेको हो । ‘सानो भाई’ को ब्यवहार गरेको अनुभूत हुन्छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसपछिका पुरक सन्धीमा के त्रुटी भयो जसले गर्दा भारतले नेपाललाई सधैं हेप्ने वातावरण बन्यो ?

१८१६ को सुगौली सन्धी अगाडी नेपालको सिमा पूर्वमा टिस्टा दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म थिए । तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपाल अंग्रेज युद्धको अन्त्य गरी सुगौली सन्धी गर्दा नेपालले आफ्नो क्षेत्रफलको २ तिहाई भू–भाग गुमाएको थियो । नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश सरकारका प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने लगायत सन्धीमा थियो । यहि सन्धीमा नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग हालको भारतको उत्तराखण्ड कुमाउँ, गढवाल सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू गुमाउनु परेको थियो ।

तर, सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले ठूलो सहयोग गरेको भन्दै इष्ट इण्डिया कम्पनीले सन् १८६५ मा नेपाललाई तराईका का बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता गर्यो ।

सुगौली सन्धिलाई सच्याउनका लागि १९२३ मा ब्रिटिश प्रतिनिधिलाई ब्रिटिश राजदूतको दर्जा दिइएर भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच पुनः सन्धि गरियो । सुगौली सन्धिमा पश्चिम नेपालको सिमा रेखा काली नदी पूर्व भनेर प्रष्ट किटान गरीएको छ । त्यसपछि भारतसँग भएका सन्धीहरु, ब्रिटिस सरकारले सन् १७९२ मा जारी गरेको नक्सामा पनि प्रष्ट रुपमा नेपालको भूभाग काली नदिसम्म छ । सन् १८१७ मा जारी गरीएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भू–भाग नै भएको उल्लेख छ । यो सन्धीले नेपाललाई विश्वको मानचित्रमा अंकित गरिदिएको थियो तर, जसै भारतबाट अंग्रेजहरु हटे त्यसपछि राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक रुपमा भारत नेपालभन्दा बलियो बन्दै गयो । र, भारतले विस्तारवादी निती अवलम्बन गर्दै साना र कमजोर देशहरुलाई दवाउने रणनीति बनायो  ।

सन् १९५० मा नेपाल र भारत सरकारविच नेपाललाई स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गर्ने र दुई देशहरुविच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने सन्धी भयो । यो सन्धीले नेपालको सार्वभौमिकतालाई मान्यता त दियो तर, कतिपय बुँदाहरुमा नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य मामलामा भारतले आफ्नो भूमिका बलियो बनायो । र, यसैका कारण भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘सानो भाई’ ‘रोटी वेटीका सम्बन्ध’का रुपमा अर्थाउँदै गएको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय १९५० को सन्धी पुनरावलोकन हुनुपर्दछ भनेर आवाज उठिरहेको भएपनि भारतले चासो दिइराखेको छैन ।

१२ वर्षदेखि भारतले लिम्पियाधुरा, कालपानी लिपुलेकलाई आफ्नो भूमी भनेर नक्सा जारी गर्दै सडक बनाउँदा सरकारले कसरी थाहा पाएन ?

यो अचम्मको विषय हो कि भारतले सन् २००८ देखि कालापानीमा सडक बनाइरहँदा १२ वर्षसम्म कुनै शासकले त्यसको छनक पाएका रहेनछन् । यो त बर्तमान सरकारले थाहा पाएपछि मात्र चर्चामा आएको हो । नेपालको नक्सा उहिल्लै विगारी सकिएको रहेछ । नेपालको माटो उहिल्लै भारतले कब्जा गर्दा त्यसबेलाका शासकले किन थाहा पाएनन् ? यो खोज्ने विषय हो ।

अहिले तथ्यहरु प्रमाणहरुले बोलेका छन् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भू–भाग नेपालको हो भनेर । हामीसँग भएका ऐतिहासिक सन्धी सम्झौता, २०१८ सालको जनगणना, लण्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी, पब्लिक रेकर्डमा अफिस तथा अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा भएका त्यत्तिखेरका नक्साले ती क्षेत्र नेपालकै हो भनेर पुष्टि गर्छ । सुगौली सन्धी, त्यसपछिका पुरक सन्धीले पनि भारतले नेपालको भूमी अतिक्रमण गरेको भन्छन् ।

सन् २०१५ मा चीन र भारतले एउटा सहमती गरी कालापानीको बाटो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेपछि यो विवाद उठेको हो । वास्तवमा त्यत्तिबेला दुई देशले नेपाललाई विर्सिए । उक्त सम्झौतामा नेपालको समेत सहभागीता जनाएर त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको भए यो विवाद निम्तने थिएन । नेपालको भूमी अतिक्रमण हुने थिएन । जबकी कालापानी क्षेत्र नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सिमा क्षेत्र हो ।

कैलाशकुट क्षेत्र नेपाल भारत र चीनको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको क्षेत्र हो, यसलाई त्रिदेशीय साझा महत्वको क्षेत्र बनाएर पर्यटन प्रर्वद्धनमा किन लान सकिएन ?

विडम्बना हो हाम्रो, हामीले नै त्यहाँको भूमीको प्राकृतिक सम्पदाको महत्व बुझ्न सकेनौं । २०१५ मा जब भारत र चीनले उक्त क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरे अनीमात्र हाम्रो चासो भयो । त्यत्तिबेलै नेपालले भारत र चीन विचको मात्रै सम्झौताले हुँदैन, नेपालको पनि सहभागीता चाहिन्छ वा नेपालको भूमीमा अरुले हस्तक्षेप गर्दै सम्झौता गर्न पाइदैन भनेर अडान लिएको भए पक्कै केही फाइदा नेपाललाई हुने थियो । तर, हाम्रा राजनीतिक दल, सत्तासिनहरुले त्यो बुझ्न सकेनन् । भारत र चीनभन्दा अगाडी नै नेपालले यस्तो प्रस्ताव ल्याएर काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

भारतले नेपाली भूमीमा सडक नै बनाएपछि चर्किएको विवादले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक अवस्था कता लैजाला ?

हेर्नुहोस् यो राष्ट्रियताको कुरा हो । मातृभूमीको कुरा हो । भारतले एकतर्फी रुपमा नक्सा बनाएर सडक समेत उद्घाटन गर्नु भनेको नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्नु हो । सरकारले खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूमी सुधारमन्त्री पद्मा अर्याल लगायतले नेपाली भूमी अतिक्रमणका विरुद्ध जसरी काम गर्नुभयो यो ऐतिहासिक, साहसिक र इतिहासमा स्वर्णअक्षरले लेख्ने काम भएको छ । यो बेला नेपाल भारतविचको विवादले मुलुकको राजनीति आर्थिक अवस्था कता लैजाला भन्दा पनि अब नेपालले आफ्नो भूमी रक्षार्थ कसरी अगाडी बढ्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

मलाई लाग्छ, भारतसँगको सिमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला अब नेपाल भारतविच जहाँजहाँ सिमा विवादहरु छन् तीनलाई दुई देशविच कुटनीटिक वार्ताको माध्यमबाट चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउनु पर्छ । जति ढिला गर्यो सिमा अतिक्रमणको विषय सेलाउँदै जान्छ र भारतको बलमिच्याई बढिरहन्छ ।

अब अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउन सरकारले के गर्दा हुन्छ ?

एउटा कुरा के सत्य हो भने, हामी भारतसँग युद्ध गरेर आफ्ना सिमा फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । र, आजको २१ औं शताब्दीमा अब पुन १६००, १७०० को जस्तो दुई देशविच युद्ध गरेर अगाडी बढ्ने रणनीति काम पनि लाग्दैन । अहिले भारतसँग चर्किरहेको सिमा विवादलाई सदाकालागि हल गर्ने पहिलो माध्यम भनेकै कुटनीतिक माध्यम हो । सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ताबाट भारतसँगको सिमा विवाद सदाका लागि हल गर्नुपर्छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्री विचनै सहकार्य र वार्ता हुन जरुरी छ ।

कुटनीतिक वार्ताका लागि भारत पनि तयार हुनुपर्यो नी, अहिलेसम्म भारतको रणनीति हेर्दा कुटनीतिक वार्ता हुने छाँटकाँट छैन ?

नेपाल भारत विचको जुनसुकै विवाद कुटनीतिक तवरले नै समाधान हुनुपर्दछ । चाहे त्यो सिमा विवाद होस् वा अन्य । यसका लागि दुवै देश सकारात्मक हुनु पर्दछ । नेपालमा अस्थिरता कायम गरेर भारतलाई फाइदा छैन, भारतमा अस्थिरता कायम हुँदा नेपाललाई पनि फाइदा हुँदैन । नेपाल–भारतविचको सम्बन्ध अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध भन्दा धेरै फरक र माथि छ । भारतले नेपालको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको खण्डमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने आधार पनि छ । तर, त्यो भन्दा पहिला त कुटनीतिक पहल गर्नुनै अहिलेको सन्दर्भमा उचित हुन्छ ।

कतिपयले कालापानी विवादमा नेपाल, भारत र चीनविच त्रिदेशीय वार्ता हुनुपर्छ भन्दैछन् यो कत्तिको सहज होला ?

ठिकै हो । कालापानी नेपाल र भारतको मात्र सिमा क्षेत्र हैन, यो क्षेत्र त्रिदेशीय सिमा क्षेत्र हो । विगतमा भएका सन्धी सम्झौतामा पनि तीनवटै देशहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यो विषयमा त्रिदेशीय कुटनीतिक वार्ता गर्नु नै उत्तम उपाय हो । जहाँसम्म सहज र असहजको कुरा छ, संसारमा असंभव भन्ने केही छ र ? जहाँ समस्या निस्किन्छ समाधान पनि त्यहिँ हुन्छ नी । मात्र त्यसलाई कसरी खोज्ने ठूलो कुरा हो । भारत र चीनले सिमा विवादलाई सदाका लागि समाधान गर्न सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

अहिले भारतसँगको सिमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाईनु पर्छ, काँडेतार लगाइनु पर्छ भन्नेहरु पनि छन् नी, के त्यो संभव होला ?

तपाईलाई जानकारी गराऊँ नेपाल–भारतको सिमा क्षेत्र कडा बनाइनुपर्छ, खुल्ला बोर्डर टाइट गर्नुपर्छ भनेर मैले वन तथा भू संरक्षण राज्यमन्त्री हुँदा तराई ब्रोर्डर ग्रिनरीको प्रस्ताब गरेकी हुँ । नेपाल–भारत विच तराईका क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ खुल्ला सिमा छ त्यहाँ उन्नत जातका बृक्षरोपण गर्ने र त्यसमा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता गराइदिए सिमा सुरक्षा पनि हुने, स्थानीय जनताको जनविविकाका आम्दानीका बाटाहरु पनि बन्ने आधार स्तम्भ कोरेकी थिँए । तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पाँच करोड बजेटपनि दिनु भएको थियो तर, त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन ।

मलाई लाग्छ तराई बोर्डर ग्रिनरी प्रोजेक्ट लागू गरेको भए तराईका धेरै सिमा सुरक्षा गर्न हामीलाई सहज हुने थियो । अहिले कालापानी लिपुलेकको कुरा मात्र जोडतोडले उठेको हो तराईका सिमा क्षेत्रमा हरेक दिन नेपालको भूमी अतिक्रमणमा परेको छ ।
आवश्यक परेको खण्डमा काँडेतार लगाउन र पर्खाल लगाउन नसकिने कुरा हैन । नेपालको राष्ट्रियता रक्षार्थ परिआएको अवस्थामा त्यो पनि गर्नुपर्छ । कॉंडेतार कहिले लगाउने ? पर्खाल कहिले लगाउने ?  हाललाई नेपालका सिमा क्षेत्रमा नेपाली सेना राखेर सिमा सुरक्षा गर्न पर्दछ । नाका नाकामा गैर कानूनी कामको नियन्त्रण र नियमन गरिनु पर्दछ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपाली भूमीमा सडक बनाई हाल्यो अब उसैलाई लिजमा दिनुपर्छ भन्नु भयो नी ?

भारतले नेपालको विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, खानेपानी, उर्जा, उद्योग कलकारखाना सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । अनुदान दिएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा अनुदानलाई जमिन र राष्ट्रियतासँग त साट्न पाईदैन । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो भारतले सडक बनाउन हुँदैनथ्यो तर, बनाइ हाल्यो अब त्यसलाई लिजमा दिने वा त्यसको भर्पाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा त वार्ताबाट आउनुपर्छ नी ! सरकारले सिमा विवाद सुल्झाउन सबैभन्दा पहिले वार्तालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिलेको हङकङ पनि त बेलायतले लिजमा लिएर बनाएको हैन र ? त्यसकारण लिजमा दिने कुरा असंभव हैन ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध सधैं विवादमा आइरहनुको कारण के हो ?

नेपाल–भारतसँगको सम्बन्ध भारतले भनेजस्तै रोटी–वेटीकै जस्तो सम्बन्ध भए पनि दुई देशविच सामान्य कुरामा पनि विवादहरु भइरहन्छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल अहिलेसम्म कुनैपनि कुरामा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । हामीसँग कृषि र उर्जा क्षेत्रमा अपार संभावना छ तर, राज्यसँग ती क्षेत्रलाई कसरी बलियो बनाउने, कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर हुने ठोस योजना नै भएन । कुनै बेला वर्षेनी हज्जारौं मेट्रिक टन खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल पछिल्लो दुई दशक यता अरबौंको खाद्यान्न आयात गर्ने राष्ट्रमा पुगेको छ । उद्योग कलकारखाना देखि राज्यका सबै क्षेत्रमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण भारतलाई अहिले नेपालसँग मेरो विकल्प छैन भन्ने भान भइसक्यो । त्यहि भएर उसले बेलाबेलामा अनेक बखेडा निकालेर नेपाललाई दवाउन खोजेको देखिन्छ । अर्को कुरा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध पनि सहज छैन । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई  दुइ ढुंङ्गाकाे तरूल भने जस्ताे अहिले नेपाल भारत र चीनकाे टकरावमा पिल्सिएकाे छ ।

अब नेपालले आत्मनिर्भर हुन र भारतसँगको परनिर्भरता घटाउन के गर्नुपर्ला ?

आत्मनिर्भर हुनु नै परनिर्भरता घटाउने ठूलो उपाय हो । कृषि, उर्जा, सिचाई, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबै क्षेत्रमा अब राज्य आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले देशभित्रै उत्पादनमुखी रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । हामीसँग कृषिमा प्रचूर संभावना छ । पर्यटनको संभावना छ । ती क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गरेर उत्पादन बढाउने प्याकेज ल्याउनु पर्यो । दक्ष जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरेर आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ । हामी उर्जालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विक्रि गर्न सक्छौं । त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याउने संरचना र निती बनाउनु पर्छ ।

जबसम्म हामी आयातमुखी बाट निर्यातमुखी बन्न सक्दैनौं भारतको मात्र हैन हरेक देशको नजरमा कमजोर बन्दछौं । सबै कुरामा आत्मनिर्भर भए जुनसुकै मुलुकले नाकावन्दी गरेपनि असर गर्दैन । हामी राष्ट्र राष्ट्रियताका पक्षमा खरो उत्रन सक्छौं ।