वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड

हेटौँडा। वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आज प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेशसभासमक्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश सरकार गठनपछिको तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारले प्रदेशका नागरिकको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सरकारले अघिल्लो वर्ष नै प्रतिबद्धता जनाएको उक्त अभियानलाई मूर्तरूप दिन सबै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइने तथा हरेक स्थानीय तहलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

कृषिमा बीउबिजनको अभाव हुन नदिन ‘कृषि बीउबिजन बैंक स्थापना गरिने, कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रभावित हुनसक्ने कृषि क्षेत्र तथा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा चक्लाबन्दी र एकीकृत खेती कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। विभिन्न उत्पादनको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्माण गरिने कार्यक्रममा अघि सारिएको छ। ‘बाँझो जमीनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’ भन्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी बाँझो जमीनलाई उत्पादनयोग्य बनाउन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहमार्फत लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने भएको छ। उत्पादनमा आधारित दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिलिटर रु एकका दरले अनुदान दिन प्रदेशका १६७ वटा सहकारीसँग सम्झौता भएको र उक्त कार्यलाई योगदानमा आधारित कार्यक्रम बनाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सिँचाइका सबै प्रक्रिया अपनाएर धेरैभन्दा धेरै जमीनलाई सिञ्चित गरिने अभियान थालिने भएको छ। उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको भण्डारका लागि प्रदेशका नौवटा जिल्लामा ११ वटा शीत भण्डार निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मकवानपुर जिल्लामा प्रादेशिक कृषि उपज थोक बजार र पाउडर दूध प्लान्ट तथा चितवनमा दुग्धजन्य चक्लेट उत्पादनसहितको दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना र एकीकृत मोडल फारमलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ। खाद्य स्वच्छता कायम गर्न प्रमुख कृषि थोक बजारमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र पैठारी र बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन विषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाको क्षमता र दायरा विस्तार गरिने भएको छ। जैविक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ।

त्यस्तै उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। जैविक उत्पादन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने तथा त्यस्ता जैविक उत्पादनमात्र गर्ने स्थानीय तहलाई जैविक कृषि क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी पुरस्कृत गरिने भएको छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो र आलुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रतिफलका आधारमा कृषकलाई बीउबिजन, प्राङ्गारिक मल तथा विद्युत् महसुलमा विशेष छुट एवं अनुदानको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

‘प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता, कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ भन्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने भएको छ। कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने गुनासो, उपभोक्ता र उत्पादकबीचको मूल्यमा हुने अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न र किसानलाई कृषि पेशाबाट न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता गराउन कृषि क्षेत्रको मुख्य बालीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी बिक्री नभएका कृषि उपजको संघीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी खरिद एवं भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

त्यस्तै कृषकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्ने गरी कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रलाई व्यापक सुधार गर्ने, हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न तरकारी एवं फलफूलको बीउ, माछाका भुरा, बाख्राको ब्रिडसमेतको बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाइने भएको छ। समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सबीच भएको समझदारीअनुसार सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भएको छ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका किसान र व्यवसायीको पहिचानका लागि कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचयपत्रको शुरुआत गरिने भएको छ। सोको अभिलेख सूचना प्रविधिमा प्रविष्ट गरी सार्वजनिकीकरण गरिने उल्लेख छ। कृषकको चाहना, भौगोलिक बनोट र माटोको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त कृषि बाली र वस्तुको पहिचान गरी विशेष पकेट, ब्लकजस्ता कार्यक्रम क्रमशः सम्भाव्य जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सिँचाइ नपुगेका स्थानमा लिफ्ट सिँचाइ, सोलार सिँचाइलगायत वैकल्पिक विधिमार्फत सिँचाइ पु‍र्‍याउने योजना अगाडि सारिएको छ। -रासस