सांसदलाई बजेट बाँड्नु वित्तीय अपराध होः साझा पार्टी

काठमाडौं। साझा पार्टीले ‘सांसद विकास कोष’लाई आगामी बजेटमा निरन्तरता नदिन माग गरेको छ। साझाले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरी संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी वर्ष निरन्तरता नदिन सरकारसँग माग गरेको हो।

‘नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइँदै आएको वार्षिक लगभग २० अर्व रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीव्र विरोध गर्दै आएको छ।’

कोभिड-१९ का कारण देशमा चरम आर्थिक संकट देखिने सम्भावना रहेको र सरकारको राजस्व पनि घट्ने आंकलन भइरहेका बेला सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिइन नहुने साझा पार्टीको धारणा छ। अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम हुन सरकारलाई विज्ञहरूले सुझावमा ध्यान दिन पनि साझा पार्टीले भनेको छ।

‘कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदै छ। सरकारको राजस्व घट्ने आकलन छ। विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलता मात्र होइन, वित्तीय अपराध पनि हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘एकातिर कोभिड १९ विरुद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपिल गरेर केही अर्व रुपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दै छ। अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा २० अर्व बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दै छ। २० अर्व रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००/२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्,’ साझा पार्टीले भनेको छ।