‘सांसद विकास कोष खारेज गर्न सरकार निर्मम हुनपर्छ’

काठमाडौं। आगामी बजेटमा ‘सांसद विकास कोष’लाई निरन्तरता दिन नहुने विषयमा दलहरूभित्रबाटै आवाज उठ्न थालेका छन्। अहिले कोरोना महामारी प्रभावित अर्थतन्त्र बचाउन सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्।

कोरोना महामारीपछि बजेटको सदुपयोग र प्रभावको कसीमा सधैँ विवादित सांसद विकास कोष खारेज गर्ने उपयुक्त समय आएको भनिन थालिएको छ। अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम हुन सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव छ। सत्तारुढ दल भित्र र बाहिरबाट उक्त कोष खारेज गर्नु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिन थालेका छन्।

कोरोना महामारीले झन् आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएकाले बजेटबाट यस्ता कार्यक्रम हटाउनु पर्नेमा केही सांसदहरूले जोड दिएका छन्। नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केही समय पहिले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत सांसद विकास कोषको रकम कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने बताए थिए।

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको केही समय पहिले बसेको बैठकले सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा सांसदबाट पनि विकास निर्माणका काम गर्न सकिने मान्यतामा त्यस बेला आवश्यकता ठानिएको थियो। तर अब तीनै तहका सरकार बनेको र वडा तहमा पनि जनप्रतिनिधि रहेकोले विकास, निर्माणका काममा अब सांसदलाई रकम दिनुपर्ने नीति नै आवश्यकता नरहेको काँग्रेसले भनेको थियो।

यता साझा पार्टीले पनि सांसद विकास कोषलाई आगामी बजेटमा निरन्तरता नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोभिड-१९ का कारण देशमा चरम आर्थिक संकट देखिने सम्भावना रहेको र सरकारको राजस्व पनि घट्ने आंकलन भइरहेका बेला सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिइन नहुने साझा पार्टीको धारणा छ। यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलता मात्र नभएर वित्तीय अपराध भएको पनि उसले भनेको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सांसद विकास कोषका कारण सांसदहरूको बेइज्जत भइरहेकोले अब यस कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यस विषयमा पहिलो देखि आवाज उठाइ रहेका छन्। संसदीय समितिमा पनि उनले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

अर्थ समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘कि निर्वाचन प्रणाली नै बदलौँ, नत्र अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीका कारण यो कार्यक्रम खारेजै गर्नुपर्छ त म भन्दिन, तर परिमार्जन गरौँ।’ सांसदको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाको समन्वयमा बजेट अगाडि नै कार्यक्रम, आयोजना छनोट गरी ती कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने हो भने विवाद नहुने उनको भनाइ थियो।

डा भट्टराईले ‘सांसद विकास कोष’ले स्वाभिमानी सांसदहरूलाई लज्जित बनाएको विषय पुनः दोहोर्‍याएका छन्। उनले बुधवार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले भनेका छन्, ‘सांसद कोषको रकमले केही स्वाभिमान भएका सांसदहरूलाई सारै लज्जित तुल्याइरहेछ। यसो गरौँ न-सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न सूचकांक बनाएर सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सांसदहरूको संयुक्त सिफारिसमा सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारनिम्ति करिब १/१अर्व बजेट विनियोजन होस्।अहिलेको कनिका रकम खारेज होस।’

यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद् विकास कोषका नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका छन्। यो कोषलाई निरन्तरता नदिँदा थप समस्या आउन सक्ने भएकोले पनि सांसदहरूलाई उनले चिढ्याउन नचाहेका नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले बताए।