विपन्न र न्यून आय भएकालाई आरडिटी परीक्षणमा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरिबको रेखामा रहेका र विदेशबाट फर्किएका न्यून आय भएका नागरिकलाई आरडिटी विधिबाट गरिने कोरोना सङ्क्रमणका लागि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मङ्गलबार जारी गरेको आदेश आज सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन गरिने आरडिटी परीक्षणमा शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट वार्षिक दुई लाख ७० हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका, देशको भूमि सीमाबाट लुकीछिपी र समूहगतरुपमा प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका समूहगत व्यक्ति, कुनै क्षेत्रका समूहका व्यक्ति र भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट आएका, कम आय भएका श्रमिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही जेठ २ गते जारी गरेको परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी आन्तरिम निर्देशिका, २०७७ को बुँदा (८) ‘आरडिटी परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा लिखित जवाफसहित यही जेठ १८ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।