लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका १२ वर्ष : शासन फेरियो, प्रवृत्ति उही

काठमाडौं । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा ग-यो । राजतन्त्र अन्त्यसहित मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा भइरहदा संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, आमनेपालीले खुसियाली मनाए ।

जनतालाई लागेको थियो, राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्र अन्त्य भयो, अब देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नेछ । अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन । त्यसैले खुसियालीमा संविधानसभा सदस्यहरू सभा भवनमा टेबुल ठोकिरहँदा सर्वसाधारण मध्यरातमै सडकमा निस्केर दीपावली गरिरहेका थिए ।

त्यसअघि२०६२र०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले मुलुकमा शताब्दीऔं लामो राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । सोही आन्दोलनले सशस्त्र हिंसामा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो । २०६४ सालको चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछि बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

यो घोषणासँगै राजतन्त्रका अन्तिम उत्तराधिकारी राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहीटीबाट बिदा लिएका थियो । यद्यपि, पहिलो संविधानसभाले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा लगे पनि संविधान बनाउन सकेन र २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान अहिले कार्यान्वयनमा क्रममा छ ।

र गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १२ वर्ष पूरा भएको छ तर पनि राजनीतिक दलहरू नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसारको गोरेटो खन्न अक्षम देखिन्छन् । नेतृत्वमा रहेको अस्थिरता र विचारमा अस्पष्टता हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्पष्ट बाटो समाउन सकेको छैन । गणतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शुन्यता झन् खड्किँदो छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद भनेको गणतन्त्रको प्रतीक हो । यसका पदाधिकारीले गर्ने व्यवहारले नागरिकमा गणतन्त्रको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । तर नागरिक भने शाही परम्परा र तामझाममा यी पदाधिकारीलाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन् । सुरक्षा र औपचारिक मर्यादाका केही सीमांकन होला, तर सँगसँगै नागरिकका भावनालाई पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ तर नागरिक स्तरसम्म महसुस हुने गरी परिवर्तनको अनभूति गणतन्त्रले दिलाउन सकेको छैन भने नेपाली जनताले संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच भेद अनुभव गर्न पाएका छैनन् । फलस्वरुप भागबण्डा, पक्षपात लगायतका प्रवृतिहरु अहिले पनि उस्तै देखिँदैछ ।

हुनत सात प्रदेश र स्थानीय तहका ७५३ वटा सरकार नागरिकको घरदैलोमै छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको केही छनक पाइए पनि व्यवहार, सोच, शैली र नागरिकको जीवनस्तरमा १२ वर्षको अभ्यासले पनि तात्विक फरक ल्याउन सकेको छैन ।

करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमत भएर पनि सत्तारुढ नेकपामा सत्ताछिनाझप्टीले पार्टी भित्रै सरकारको विरोध भइरहन्छ । देश भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको कतिपय विश्लेषकहरु बताउछन् । सत्तामा भएकाहरुलाई प्रभावमा पारेर राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलूट मच्चाउने वर्गको हालिमुहाली झन् मौलाएको छ ।

जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । झन् यस पटक त संसारभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण देश र देशवासी नराम्रो संकटमा फसेका छन् । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानै सोच र ढर्रा कायमै हुँदा वास्तविक परिवर्तनको चाह राख्ने जनतामा निराशा छाउन थालेको छ ।