लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई ठोकतन्त्रमा किन ढाल्दैछौं ?

• पासाङ ठकुल्ला

काठमाडौं। गणतन्त्र आएपछि देशले विकासको गति लिनेछ । हामी विकसित राष्ट्रको सूचिमा जानेछौं । हामी विकसित राष्ट्रका नागरिकमा गनिनेछौं । मुलुक समृद्ध बन्ने छ, देशभित्र पेटभरि खान पाइने छ, कोही पनि नागरिक रोजगारीको निम्ति बिदेसिनु पर्नेछैन । कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन पर्दैन, सबैलाई औषधोपचारको सुविधा उपलब्ध हुनेछ, सबैका घरमा बिजुली बल्नेछ । गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, खानेपानी पुग्नेछन् । गाँस बास र कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नेछ । मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनेछ । सुशासन कायम भएर भ्रष्टाचार शून्यमा झर्नेछ । समाजका सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति हुनेछ, हुँदा खाने र हुनेखाने बिचको खाडल हराउने छ । जाति, धर्म, वर्ग, लिंगका नाममा समाजमा व्याप्त असमानताहरू हट्नेछन् । जनताले सहज र सरल तरिकाबाट राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउने छन् । घरघरमा सिंहदरबारको अधिकार पुग्नेछ । १० वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध गरेर १७ हजार नेपाली नागरिकको बलिदानीबाट ल्याएको गणतन्त्रबाट हामीले चाहेको अपेक्षा यही थिए ।

माथि उल्लेखित विषयहरूमा राजसंस्था जिम्मेवार र जवाफदेही भएन। देश विकास र समृद्धिको बाधक भनेको राजसंस्था हो। यही आम नागरिकलाई बुझाइयो र आम नागरिकले बुझेपनि। जसको परिणाम स्वरूप नेपालमा २ सय ४० वर्षदेखिको एकात्मक शासन व्यवस्था पाखा लगाएर गणतन्त्र स्थापना ल्याइयो । तर, हामी कहाँ गणतन्त्र व्यवस्था लागू भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि वास्तविक गणतन्त्र के हो ? जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछिको १० वर्षमा १० वटा सरकार बने। सयौंका सङ्ख्यामा मन्त्री, सांसद भए तर तिनले भोका नाङ्गा तथा अन्यायमा पिल्सिएका जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै काम गर्न सकेनन् । र, अब गणतन्त्र स्थापनापश्चात् यो देशका हुँदा खानेका वर्गले के के हासिल गरे ? प्रश्न उठेको छ। गणतन्त्रले एक दशक पार गरिसकेको अवस्थामा यो देशले केके परिवर्तन र विकास पायो समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।

हामीले गणतन्त्र गणतन्त्र त भन्यौं तर, त्यसको वास्तविक अर्थ, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको शासन प्रणाली र राज्य व्यवस्था भने अझै पाउन सकिरहेका छैनौँ । अझै पनि हामीहरू दासत्वमा छौँ । १३ वर्षअघि जुन शासन प्रणाली र त्यसका शासक बाट हामी पिल्सिइरहेका थियौँ, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हामी त्यही व्यवस्थाबाट प्रताडित भएका छौँ । यो भन्दा लाजमर्दो, दुनियाँको शासन व्यवस्था कहाँ होला ?

दशकौंदेखि नेपालीले विदेशमा कठोर श्रम बेचिरहेका छन्। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकारका पहल कदमी देखिँदैनन्। देश आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढेको छैन। हामीले यस अवधिमा के कति हासिल गरेका छौँ, पछिल्ला दुई घटना (भारतको अघोषित नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले निम्त्याएको अवस्था)लाई अध्ययन गर्ने हो भने छर्लङ्ग हुन्छ। कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ सिन्का भाँचिएन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा र सामाजिक न्यायका कुरा गर्ने हो भने यी सबै कुरामा जनताको पहुँच छैन। कर्णालीका जनता सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन्। देशको युवा जनशक्ति रोजगारका लागि बिदेसिन पुगेका छन्। ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र हत्याहिंसाका घटना बढिरहेका छन् । ठूला जलविद्युत्, विमानस्थल, सडकजस्ता ठुला पूर्वाधार विकास कार्य कछुवा तालमा छन् । ३३ किलो सुनकाण्ड, कर काण्ड, सेक्युरिटी काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी काण्ड, एसिया प्यासिफिक समिट काण्ड, मेलम्ची ठेकेदार काण्ड, होलीवाइन काण्ड, यति समूह काण्ड र ललिता निवास जग्गा काण्ड जस्ता काण्डैकाण्ड गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई दिएका ठूल्ठूला उपहार हुन् । यी गणतान्त्रिक व्यवस्थाका उपहारले जनताका घरमा चुल्हो बल्न छाडेको छ । सत्तासीनहरूका घरमा ८४ व्यञ्जन खेर गइरहेका छन् ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि २ वटा संविधानसभाका चुनाव भए, विश्वमै उत्कृष्ट भनिएको संविधान जारी भयो । त्यसपछि पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन वटा पद्धतिका चुनावहरू भए । तर ती चुनावी अभियानमा दल र तिनका नेता र उम्मेद्वारहरूले जनताका घरघर गएर बाँडेका विकास, सुशासनका सपना पुरा गर्ने राजनेता पाउन सकेनौं ।

घरघरमा ग्याँस पाइप जडान, वृद्धभत्ता दोब्बर, एक घर एक रोजगार, महिला हिंसाको अन्त्य, स्वदेशमै पाँच लाख युवालाई रोजगार दिने, पानीजहाज र रेलको आश्वासन दलका चुनावी घोषणा पत्र मात्र भएका छन् । दल र तिनका नेताहरू आफैँले जनताका घरदैलोमा गएर दिएका बचन र उठाएका मुद्दा पुरा गर्न नगर्दा शासक र जनताबीच द्वन्द्व बढाउँदैछ। शासन व्यवस्थामाथि जनताको विश्वास घटेर गइसक्यो । राजनीति भन्ने बित्तिकै युवा पुस्तामा घृणा उत्पन्न भएको छ । यसले पुनः मुलुकमा अर्को सशस्त्र द्वन्द्व निम्त्याउने त हैन ? प्रश्नहरू यथावत् छन् ।

कुनै पनि व्यवस्थामाथि जनविश्वास त्यस बेला घट्छ अब नेतृत्वमा तमाम कमजोरीहरू हुन्छन् । नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेन भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । नेपाली जनताले अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा ठुलो समय व्यतीत गर्नु परेको छ । पछिल्लो समय शासन सत्ता प्राप्तिको लागि नेतृत्वले जुन किसिमका खेलहरू खेलिरहेका छन् त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्य मान्यता विपरीत छ । सत्ता र शक्तिमा नयाँ सोच र भिजन भएको नेतृत्व पुग्न सकिरहेको छैन । एक दशक अघि जो सत्तामा थिए तिनै गणतन्त्रको मुकुट लगाएर सत्तामा पुगेका छन् । यसले जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान जस्तो भएको छ । नयाँ सोच र भिजन सहित देश विकासको मार्ग तयार गर्ने नेतृत्व आए मुलुकको कायापलट गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास जनस्तरमा फराकिलो बनेपछि बल्ल जनताको घरदैलोमा असली गणतन्त्र आउँछ। अनि, यसका उपलब्धिको गणना आम मानिसले गर्नेछन् । तर, यहाँ गणतन्त्र संविधानका अक्षरमा मात्र लिपिबद्ध भयो । व्यवहारमा ठोकतन्त्र लागू भएको छ । ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ भने जस्तै जोसँग पावर छ, जोसँग कुर्सी छ उमात्र सर्वेसर्वा भएका छन् । अहिले त गणतन्त्रले एउटा राजा मासेर गाउँगाउँमा छोटे र बढे राजाहरू पठाइदियो भन्ने भइसकेको छ । यो राम्रो विषय होइन। लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई छोटे राजा र बढे राजाका कूकर्मले कूरूप बनाइदिएको छ । लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई ठोकतन्त्रमा किन ढाल्दैछौं ? जनताले बारम्बार प्रश्नहरू गरिरहेका छन् ।

राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा इतिहास बनाउन सक्नुपर्छ। तर हामी कहाँ गणतन्त्रको लागि अहम् भूमिका खेलेकाहरू गणतन्त्रका खलनायक भएर देखा पर्दै छन् । बादशाहको लुगा फेर्दैमा चरित्र बदलिन्न । चरित्र शुद्ध गर्न त्याग चाहिन्छ, समर्पण चाहिन्छ । स्वार्थ, कपट, व्यक्तिगत लाभहानीलाई सेलाइ दिनुपर्छ । तर, १३ वर्षे गणतन्त्रका शासकले त्यो नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

अब पनि पुरानै सोच र विचारधाराबाट चल्ने हो भने मुलुकले स्थायी शान्ति र विकास पाउँदैन । कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपाल पनि अछुतो छैन । लकडाउनका कारण जनता घरभित्र सुतेका छन् भन्दै लकडाउनकै फाइदा उठाउँदै राज्यको ढुकुटी, स्रोत साधन निमिट्यान्न पार्ने खेल चलेको छ । यसलाई बन्न नगरे भोलि हाम्रा सन्ततिले नेपाल र नेपाली भएको प्रति धिक्कार्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ पुस्तालाई वर्तमान शासन व्यवस्था प्रति आकर्षित गरिएन भने भोलि देश बनाउने र चलाउने जनशक्ति पाइँदैन । त्यस कारण गणतन्त्रको परिभाषालाई ठोकतन्त्रमा परिणत नगरौं । समय अनुसार शासक र व्यवस्थामा परिवर्तन गरौँ, गणतन्त्रको मूल अर्थलाई व्यवहारमा उतारौं ।