९० अर्ब ७९ करोडः स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार फेर्ने ऐतिहासिक बजेट

काठमाडौं । यसपटकको बजेट स्वास्थ्य केन्द्रीत भएको छ । कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार केन्द्रीत बजेटले आगामी दिनमा त्यस प्रकारका महामारीसँग जुध्न स्थानीय तह देखि प्रदेश र संघीय तहसम्मै पाँच देखि तीन सय वेडका संक्रामक रोग उपचार अस्पताल, परीक्षण केन्द्र पूर्वाधार तयार गर्ने भएको छ ।

कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको ९० अर्ब ७९ करोड बजेट प्रतिशतका आधारमा हेर्दा १६.२६ प्रतिशत बजेट पाएको छ । विनियोजित ९० अर्ब ७९ करोड मध्ये कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि औषधी, उपकरण र आवश्यक सामग्री खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैंया विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय वेडको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न, उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालहरुमा २५० वेडको आइसियू थप गर्न, प्रदेश राजधानीहरुमा ५० वेडको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरीएको छ ।

कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको ९० अर्ब ७९ करोड बजेट प्रतिशतका आधारमा हेर्दा १६.२६ प्रतिशत बजेट पाएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ वेडसम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गर्नुका साथै साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० वेडको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० वेडकोे जनरल अस्प्तालमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहमा थप २ सय ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नको लागि १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरीएको छ ।

एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम बजेटको राम्रो पक्ष भएको स्वास्थ्यविद्हरुको धारणा छ । यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ ।  तीन वर्षभित्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्नको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

क्षयरोग, यौन रोगजस्ता रोगहरुको उपचार निदानको लागि ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट छ । सरकारले मनमोहन कार्डियोथोरोसिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र गंगालाल अस्पताल, शहीद रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताल, जीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने छ ।

स्थानीय तहका सबै वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्थाका साथसाथै आम नागरिकलाई योगा अभ्यास र शारीरिक व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरु स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल नेपाल (सीडीसी नेपाल) को स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

स्वास्थ्य उपकरण, औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तराष्टिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गर्ने योजना छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, विस्तार र क्षमता अभिबृद्धि गर्न ल्याएको बजेट प्रति स्वास्थ्य विद्हरु सन्तुष्ट देखिएका छन् । पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले यसपटकको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । डा. उप्रेतीले बजेट कार्यान्वयनमा आए मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रले कायापलट गर्ने जिकिर गरे ।

चुनौती पनि छ
त्यसो त सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमै ठूलो चूनौति छ । खासगरी विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासका बजेटहरु हरेक वर्ष खर्च गर्न सकिएको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखित पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो चुनौति रहेको अर्थविद्हरुको धारणा छ । ‘बजेट लोकप्रिय र समयसापेक्ष छ तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भने बजेट सफल हुँदैन । दक्ष जनशक्ति अभाव, कोरोना महामारीका कारण विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क रहन सकिँदैन ।’ अर्थविद्को धारणा छ ।

बजेटबारे निजी क्षेत्रले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले बजेट कोरोना केन्द्रीत भएको बताएका छन् त, केही उद्योगी ब्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।